पोखरा महानगरपालिकाले आउदो आर्थिक बर्ष २०७८÷०७९ को लागि ६ अर्ब २७ करोड ७५ लाखको बजेट पेश गरेकोे छ । पोखरा महानगरपालिकाका उपमेयर मन्जुदेवि गुरुङले बिहीबार नवौं नगरसभामा आर्थिक बर्ष २०७८÷०७९ को बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै आउदो बर्षको लागि उक्त बजेट पेश गरेकी हुन् ।
कुल विनियोजनमा चालुतर्फ २ अर्ब ९० करोड ९४ लाख अर्थात ४६ दशमलव ४ प्रतिशत, पुँजीगत खर्चतर्फ.३ अर्ब ३६ करोड ८० लाख अर्थात ५३ दशमलव ६ प्रतिशत विनियोजन प्रस्ताव गरिएको उपप्रमुख गुरुङले जनाइन्। खर्च केन्द्रगत रुपमा नगर कार्यपालिकाको कार्यालयतर्फ ८८ करोड ८६ लाख अथार्त १४ प्रतिशत, सामाजिक विकासतर्फ १२ करोड ७९ लाख ८९ हजार, अर्थात २ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको उनले जनाइन् ।
उक्त बजेट चालु आर्थिक बर्ष २०७७÷०७८ को भन्दा ९३ करोड ४ लाख रुपैया अर्थात १४.८ प्रतिशतले बढी हो । चालु आर्थिक बर्षको बजेट भने ५ अर्ब ३४ करोड ७१ लाख रहेको छ ।
त्यस्तै शिक्षातर्फ १ अर्ब ४२ करोड ८७ लाख ३५ हजार, २२ दशमलव सातपाँच प्रतिशत, कृषितर्फ १४ करोड ४९ लाख अर्थात २ दशमलव ३ प्रतिशत, स्वास्थ्यतर्फ ४० करोड २२ लाख, ६ दशमलव ४ प्रतिशत, वडा कार्यालय तर्फ ४१ करोड ६० लाख ६ दशमलव ६ प्रतिशत, पूर्वाधारतर्फ २ अर्ब ८६ करोड ९० लाख अर्थात ४५ दशमलव ७ प्रतिशत बजेट प्रस्ताव गरिएको बजेट वक्त्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ ।
उक्त बजेटको खर्च व्यहोर्ने स्रोतहरुमा संघीय सरकार वित्तीय हस्तान्तरणबाट २ अर्ब ५६ करोड १६ लाख अर्थात ४१ प्रतिशत, प्रदेश सरकार वित्तीय हस्तान्तरणबाट ९ करोड २८ लाख अर्थात १ दशमलव ५ प्रतिशत, संघीय राजश्व बाँडफाँटबाट ३१ करोड २१ लाख ५४ हजार अर्थात ५ प्रतिशत, प्रदेश सरकार राजश्व बाँडफाँटबाट ६ करोड १८ लाख ७६ हजार अर्थात १ प्रतिशत, आन्तरिक आयबाट २ अर्ब २२ करोड अर्थात ३५ प्रतिशत व्यहोरिने भएको उपमेयर गुरुङले जनाइन् । यसो गर्दा अझै १ अर्ब ३ करोड ७५ लाख ९२ हजार को बजेट न्यून हुने भएकोले बजेट पूर्ति गर्न गत आवको सञ्चित मौज्दात र चालु आवको अन्त्यमा बचत हुने रकमबाट व्यहोरिने उनले जनाइन् ।
आन्तरिक आयतर्फ अस्थिर प्रकृतिका शीर्षकहरु जस्तै घर जग्गा रजिस्ट्रेसनको हिस्सा ३७ करोड ४० लाख ३० हजार ७ सय अर्थात आन्तरिक आयको ३८ दशमवल पाँच चार प्रतिशत रहेको बजेटमा वक्त्तव्यमा उल्लेख छ । यसैगरी ढुंगा गिटीको बिक्री शुल्क १४ दशमवल तीन छ प्रतिशत, नक्सापास दस्तुर १० दशमलव छ छ प्रतिशत तथा सिफारिस दस्तुर २ प्रतिशत रहनु तर तुलनात्मक रुपमा स्थिर आय शीर्षकहरु जस्तै सम्पत्ति करको योगदान कुल आन्तरिक आयमा ४ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको उनले जनाइन् । व्यवसाय करको योगदान ३ दशमवल तीनएक प्रतिशत तथा वहाल करको योगदान ५ दशमवल ८ प्रतिशत, भूमि करको योगदान ६ दशमलव एक दुई प्रतिशत, व्यवसाय कर ३ दशमवल तीन एक रहनु महानगरपालिकाको वित्तीय स्थायित्वको लागि चिन्ताको विषय भएको उपमेयर गुरुङले जनाइन्। महानगरमा दीर्घकालीन दायित्वहरु सिर्जना हँुदै जाने तथा स्थिर प्रकृतिका आय शीर्षकमा पर्याप्त सुधार हुन नसक्नुले वित्तीय जोखिमतर्फ उम्मुख हुन सक्ने वक्त्तव्यमा उल्लेख छ । आर्थिक विधेयक तय गर्दा, आर्थिक वर्षको पुषमसान्त सम्म कर बुझाउँदा साविकमा १० प्रतिशत छुट दिने गरेकोमा त्यसलाई वृद्धि गरी २० प्रतिशत छुट दिने, तथा चैत मसान्त सम्ममा कर दाखिला गर्दा १० प्रतिशत छुट दिने गरी कोरोना महामारीले आक्रांत स्थानीयवासी र व्यवसायिलाई राहत दिने प्रस्ताव गरिएको छ । सरसफाइ शुल्क सेवा प्रदायकले संकलन गरी, उक्त रकम महानगरपालिकामा जम्मा गरी त्यसको ८० प्रतिशत सोही सेवा प्रदायकलाई फिर्ता गर्ने नीतिले व्यहारिक समस्याहरु उत्पन्न गरेको कारणले, परिचालित हुने शुल्कको विश्लेषण गरी सेवा प्रदायकसँगबैंक जमानत लिने तर संकलन भएको शुल्कको २० प्रतिशत मात्रै महानगरपालिकामा आम्दानी बाध्ने गरी नीतिगत सुधार गरिने भएको उनले जनाइन् । नेपाल सरकारले तय गरेको नदीजन्य सामग्रीको उत्खनन् तथा बिक्री सम्बन्धी कार्र्यविधिले यस्तो आय प्रदेश सरकार सँग ६०–४० को अनुपातमाबाडँफाट गर्नुपर्ने नीति तय गरेकोले आगामी आर्थिक वर्षबाट यस्तो आय बाँडफाट गर्ने गरी बजेट प्रस्ताव गरेको वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ । यसबाट करिब १० करोड प्रदेशको सञ्चित कोषमा हस्तान्तरण हुन जाने उनले जनाइन् । चालु आर्थिक वर्षको गत जेठ मसान्त सम्म आयतर्फ कुल ३ अर्ब ९५ करोड ६३ लाख अर्थात संशोधित अनुमानित आयको ७८ प्रतिशत तथा व्ययतर्फ कुल २ अर्ब ४२ करोड ४० लाख अर्थात अनुमानित व्ययको ४५ प्रतिशत व्यय भएको उपमेयरले जारी गरेको वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ । उक्त आर्थिक वर्षको बजेट अनुमान तथा खर्चको विश्लेषण गर्दा आय अनुमान र पूँजीगत खर्च क्षमता जस्ता पक्षमा थप सुधार गर्नुपर्ने उपमेयर गुरुङले बताइन् । चालु आर्थिक वर्षमा साना ठूला गरी १ सय २ योजनाको बोलपत्र आह्वान भएको छ भने चालु आर्थिक वर्षमा २२.१ किमी, पिच सडक तथा १.८ किमी ढलान गरिएको सडक निर्माण भएको वब्तव्यमा उल्लेख छ । अस्फाल्ट प्रविधिबाट २२ किमी पिच गरिएको दाबी गरेकी उपमेयर गुरुङले १८ दशमवल दुई दुई किमी सडक स्तर उन्नति, ६ वटा डबल लेनसहितका मोटरेबल पुल, एउटा आकाशे पुल र २ वटा कल्भर्ट निर्माण सम्पन्न भएको जनाइन ।
कोभिड–१९ को रोकथाम तथा संक्रमितको उपचारमा सक्रियताका साथ सहभागी हुने, कनेक्टिङ रोडहरुको निरन्तरता मार्फत् विकटलाई निकट ल्याउने अठोटलाई सार्थक बनाउने, सहरी क्षेत्रमा सडक बत्ती विस्तार तथा आस्फाल्ट प्रविधियुक्त सडक निर्माण मार्फत् स्मार्ट पोखरा र सेफर सिटीको नारा कार्यान्वयन गर्ने, वडा कार्यालय भवनहरु तथा महानगरको प्रशासनिक भवन निर्माण गरी संस्थागत सुधार गर्ने, स्यानिटरी ल्यान्डफिल साइटको वैकल्पिक व्यवस्था गरी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा सहजीकरण गर्ने, विभिन्न सामाजिक अभियानहरु मार्फत् जनताको जीवनस्तरमा सुधार गर्ने, पर्यटन तथा अन्य पूर्वाधारको क्षेत्रमा निजी लगानी परिचालन गरी रोजगारी सिर्जना र आर्थिक विकासमा योगदान गर्ने महानगरले लक्ष्य राखेको उपमेयर गुरुङले जनाइन्। पोखरा महानगरपालिकाको गहनाको रुपमा रहेको बेगनासताललाई पृथ्वी राजमार्गसँग जोड्ने तालचोक बेगनास सडक नेपालकै नमूना सडकको रुपमा निर्माण गरी विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा उत्तः सडक निर्माणमा १ अर्ब ५३ करोड रुपंैयाँको बहुवर्षीय बोलपत्र प्रकाशित भइसकेको गुरुङले जनाइन् । अस्फाल्ट पिच कार्यक्रमको लागि एकमुष्ट ७ करोड विनियोजन प्रस्ताव गरिएको छ भने कनेक्टिङ सडकतर्फ गरी कुल १ अर्ब २० करोड बजेट प्रस्ताव गरिएको उनले जनाइ् । हाम्रो पोखरा, उज्यालो पोखरा’ अभियानलाई सफल बनाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँगको सहकार्यमा कोर सिटीमा सडक बत्तीको व्यवस्थापन गर्ने कार्यको थालनीको लागि प्राधिकरणले १३ करोडको लागत भएको बोलपत्र समेत प्रकाशित भइसकेको छ । सो आयोजनाको लागि महानगरपालिकाको तर्फबाट ५० प्रतिशत लागत व्यहोरिने गरी आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको महानगरले जनाएको छ । पोखरामा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेकोले वैकल्पिक ल्यान्डफिल क्षेत्रको समग्र विकासमा २ करोड र नगरस्तरीय योजनामा थप ५० लाख विनियोजन गरेको उपमेयर गुरुङले बताइन् । पोखराको प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्र फेवातालको वरिपरि पदमार्ग निर्माण गर्न १ करोड ५० लाख, पोखरा क्षेत्रका सात ताल जोड्ने गरी खाका तयार भएको साइकल रुटको प्रवद्र्धन तथा विकासको लागि ५० लाख बजेट, पोखरा ६ मा रहेको वसुन्धरा र कामागाने पार्कमा थप पूर्वाधार निर्माण गर्न १ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । नेपाल सरकारले हाल सम्म कोभिड विरुद्धको खोप खरिदको लागि स्थानीय तहहरुले जिम्मेवारी प्रदान नगरेको कारणले यस प्रयोजनको लागि तत्कालै बजेट प्रस्ताव नगरे पनि कम्तिमा ५० हजार खोप खरिदको प्रबन्ध गर्न सक्ने गरी तयारी गरिएको मेयर जिसीले बताए । खोप उपलब्ध गराउने विषयमा भगिनी सम्बन्ध भएका नगरहरुका नगर प्रमुखलाई अनुरोध गरिएको उनले जनाए । कोभिड–१९ नियन्त्रणको लागि हालै स्थापना गरिएको शिशुवा अस्पतालको कोभिड वार्ड संचालन तथा शिशुवा अस्पतालको संचालन समेतको लागि ३ करोड ५० लाख विनियोजन प्रस्ताव गरिएको छ । कोभिडको कारण रोगजारी गुमाएकाहरुलाई लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कृषि र सामाजिक विकास क्षेत्रबाट २५ लाख प्रस्ताव गरिएको छ । पत्रकार महासंघ कास्कीसँगको सहकार्यमा गरिने संचारकर्मीहरुको क्षमता विकासका कार्यक्रमहरु सञ्चालनको लागि १५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले पोखराको बजेट सन्तुलित बजेट आएको बताए । संवैधानिक दाहित्व भित्र रहेर बजेट आएको उनले जनाए । पोखराको लामेआहालमा निर्माण हुने क्षेत्रिय बसपार्क निर्माण गर्र्न, फेवाताल संरक्षणको लागि सिल्टेसन ड्याम निर्माण गर्ने, पोखराको चक्रपथ लगायतका कार्यक्रममा प्रदेशले सहकार्य गर्ने बताए । प्रदेशवासीलाई कोरोना विरुद्धको खोप दिलाउन प्रदेश सरकार प्रद्धिबद्ध रहेको उनले बताए ।
संघीयताको आधारस्तम्भ स्थानीय तहलाई थप मजबुत र अधिकार सम्पन्न गराउन संघ र प्रदेश सरकार लाग्नुपर्ने उनले बताए । कार्यक्रमको सुरुमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले महानगरले प्रकाशन गरेको कानुनहरुको संगालो विमोचन गरेका थिए । प्रदेश र स्थानीय तहमा अझै पनि जनशक्ति व्यवस्थापन ठूलो चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसका लागि संघ सरकारले छिटो निजामती सेवा ऐन ल्याउनु पर्नेमा जोड दिए ।