फेवातालको क्षेत्रफल ५ दशमवल ७ सय २६ वर्ग किलोमिटर अर्थात ११ हजार २ सय ५५ रोपनी ११ आना १ पैसा भएको एक अध्ययनले देखाएको छ ।
फेवातालको चारकिल्ला निर्धारण, सिमाङ्कन तथा नक्साङ्कन समितिले हालै सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनमा उक्त जग्गा फेवातालमा हाल कायम गराउनु पर्ने निर्णय गरेको गण्डकी प्रदेश सरकारले आइतबार पोखरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराएको होे । पोखराको मुख्य पर्यटकीय स्थल फेवातालको चार किल्ला निर्धारण, सिमाङ्कन तथा नक्साङ्कनको कार्य सम्पन्न गरेको समितिले करिब तीन महिनामा उक्त जग्गा फेवातालमा गर्नुपर्ने राय पेश गरेको गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङले बताए । पुण्यप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा २०७७ कात्तिक २ गते गण्डकी प्रदेश सरकारको प्रयासमा फेवातालको चारकिल्ला निर्धारण, सिमाङ्कन तथा नक्साङ्कन समिति गठन भएसंगै समितिले फेवातालको चारकिल्ला समेत निर्धारण गरेको छ । फेवातालको चार किल्ला पूर्वमा ‘ड्यामसाइड, पश्चिममा मोरेबगर, उत्तरमा खपौंदी–चंखपुर बीचको दम्किलो र दक्षिणमा चिसापानी रानी वन’ कायम गर्ने, फेवातालको तल्लो तटीय क्षेत्र (ड्यामसाइड, रानीवन, गौरीघाट, लेकसाइड, गैराको चौतरा, सेदी, खपौंदी, लामीडाँडा, अनदु समेतको क्षेत्र) मा वर्षायामको अधिकतम पानीको किनारालाई तालको सीमाना मान्ने भएको उनले जनाए । त्यस्तै फेवातालको मुहानतर्फ मोरेबगरको माछापोखरीबाट उत्तरपूर्वतर्फ हर्पन खोला पार गरी भकुण्डेखोलाको अन्तिम घुम्ती नजिक हुँदै माझथुम ढिस्कोको दक्षिणी भागलाई छोई पूर्वतर्फ रहेको दलदले ढाप क्षेत्रलाई समेटी पामे घाँटीछिना मोटरबाटोसम्म कायम गर्न फेवातालको सीमांकन कायम गर्ने भएको मुख्यमन्त्री गुरुङले जनाए । यसरी कायम गर्दा फेवातालको सीमाना ८३० ५५’ ४.७१’’ पूर्वी देशान्तरदेखि ८३० ५८’ १०.५२’’ पूर्वी देशान्तरसम्म र २८० ११’ ४४.२९’’ उत्तरी अक्षांशदेखि २८०१३’ ५६.२१’’ उत्तरी अक्षांशभित्र फैलन जाने भएको समितिले सार्वजसनक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
फेवाताल सीमारेखाको परिधि भने १८ किलोमिटर हुने भएको मुख्यमन्त्री गुरुङले जनाए । समितिले अब दोस्रो चरणमा सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन तर्फ लाग्ने भएको उनलदे जनाए । नेपाल सरकारबाट पारित भएको फेवातालको परिशुद्ध तवरबाट सीमाना अंकित भएको नक्सा र वस्तुस्थिति सहित यसअघि विभिन्न निकायहरूबाट तय भएका मापदण्ड, सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त लगायत विषयवस्तुमा ध्यान दिई प्रचलित ऐन कानुन एवम् नीतिमा रही मापदण्ड तय गर्नका लागि पोखरा महानगरपालिकालाई निर्देशन गर्ने भएको मुख्यमन्त्री गुरुङले बताए । फेवातालभित्र परेका तथा दूषित दर्ता भएका जग्गाको लगत तयार गर्ने र त्यस्ता जग्गाको दर्ता बदर गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्न भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय कास्कीमा सिफारिस गर्ने, फेवाताल संरक्षणका लागि दीर्घकालीन योजना बनाउन र सो कार्यका लागि थप जग्गा आवश्यक पर्ने भएमा यकीन विवरण सहित प्रस्ताव तयार गरी सुझाव दिने, फेवाताल संरक्षण सम्बन्धमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७७÷०४÷०५ को निर्णय व्यवहारमा कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायबाट गरिनुपर्ने कार्यहरुको सम्बन्धमा आवश्यक सुझाव दिने भएको उनले बताए ।
समितिले फेवा बाँधको उचाइ र वर्षाको समयमा पानीले ओगट्ने क्षेत्रफल, फेवातालका हालसम्म भएका अध्ययन प्रतिवेदनको विश्लेषण, ताल वरपर रहेका जनप्रतिनिधि स्थानीय वासिन्दाहरू तथा ज्येष्ठ नागरिकसँगको अन्तरक्रिया, फेवातालमा मिसिन आउने खोलाहरूको अवस्थिति र आकार र दुर सम्वेदन तथा भू–भौतिक (इलेक्ट्रिकल रेसिसटिभिटी टोमोग्राफी) अध्ययन गरेर उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको समितिका सदस्य सचिव नापी कार्यालय कास्कीका प्रमुख नापी अधिकृत खिमलाल गौतमले बताए । हाल भएका बैज्ञानिक सिमाङकन तथा नक्साङकको आधारबाट हेर्दा १० बर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फेवाताल नभएको उनले दाबी गरे ।
पौडेलको संयोजकत्वमा गठित समितिका अन्य सदस्यहरुमा पोखरा महानगरपालिका मेयर मानवहादुर जिसी, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका उपसचिव भरत गौतम, नापी विभागका प्रमुख नापी अधिकृत निर्मलकुमार आचार्य, डिभिजन वन कार्यालय, कास्कीका डिभिजन प्रमुख केदार बराल, राष्ट्रिय ताल संरक्षण विकास समितिका कार्यक्रम अधिकृत प्रभा पाण्डे, जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीका प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद पौडेल, मालपोत कार्यालय कास्कीका नि. कार्यालय प्रमुख केशवराज सुवेदी र नापी कार्यालय कास्कीका प्रमुख नापी अधिकृत खिमलाल गौतम रहेका छन् । पोखरा महानगरका मेयर मानबहादुर जिसीले महानगरले पनि बर्खायाममा र हिउदको समयमा फेवातालको भागको अध्ययावधिक लिएको बताउदै अब फेवातालको किनाराबाट ३५ वा ६५ कति मिटर लागु गर्ने त्यसको बारेमा छिट्र्टै टुंगाउने बताए । हाल फेवातालको बाध मर्मत गर्न पानीको सतह घटाएको अबस्थामा आवश्यक ठाँउमा फेवातालबाट माटो ढुंगा निकाल्ने भएको उनले जनाए ।