प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावलाई बहुमतले पारित गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ को उपधारा (४) बमोजिम प्रतिनिधिसभाबाट विश्वास प्राप्त गर्न प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम १५५ बमोजिम राख्नुभएको प्रस्तावलाई बहुमतले पारित गरेको हो । बैठकमा भएको मतदानको परिणाम घोषणा गर्दै सभामुख देवराज घिमिरेले सभामा तत्काल कायम रहेको सङ्ख्याको बहुमतले सो प्रस्ताव स्वीकृत भएको जानकारी गराउनुभयो ।मतदानमा कुल दुई सय ६३ सदस्यले भाग लिएकामा प्रधानमन्त्रीले राख्नुभएको विश्वासको मतको प्रस्तावका पक्षमा नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)लगायतका राजनीतिक दल सम्वद्ध सांसदको गरी कूल एक सय ८८ मत परेको थियो भने विपक्षमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) पार्टीलगायतका दलका गरी ७४ मत परेको छ । मतदानमा एक सदस्य तटस्थ रहनुभएको थियो । गत असार २८ गते एमालेका अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनु भएको थियो । गत असार १७ गते कांग्रेस र एमालेबीच सात बुँदे सहमति भएको थियो ।
सो अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधनीय दस्तावेज रहेको र जनताको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै परिमार्जन गर्न सकिने बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा उहाँले विश्वासको मत प्राप्त गर्न राख्नु भएको प्रस्तावको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुनेगरी सकभर सर्वसम्मतिबाट संविधान संशोधन हुने बताउनुभएको हो । “संविधान संशोधनीय, गतिशील र जीवन्त दस्ताबेज हो । यो आवश्यकता र जनताको मागअनुसार संशोधन हुन्छ । संशोधन रहरको विषय होइन । आवश्यकताको विषय हो”, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “कुनै आग्रह पुर्वाग्रह राखेर संविधान संशोधन यस्तो–उस्तो गर्ने भन्दैनौ । देशको आवश्यकता, विकासका माग सम्बोधनका लागि जे गर्दा उपयुक्त त्यहि गर्नुपर्छ ।”
संसदमा रहेका सबै दलको सहमतिको साथ नै संविधान संशोधन हुने अपेक्षा प्रधानमन्त्री ओलीले व्यक्त गर्नुभयो । “संविधान निर्माणका बखत पनि सर्वसम्मत भएको थिएन । पहिलो संशोधनका बेला पनि सर्वसम्मति थिएन । जो जसका जे जस्ता विचारधारा भएपनि हामी एक ठाउँमा आउन सक्छौँ । यदि आउन सकिएन भने संविधानले आफ्नो प्रक्रिया आफ्नो निर्धारण गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो । देश र जनताको हितको पक्षमा तथा अग्रगमनको पक्षमा रहनेगरी संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढ्ने उहाँको भनाइ छ । त्यस्तै, लोकतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरण, सुशासन प्रवद्र्धन र विकास तथा समृद्धिका लागि संविधान संशोधन हुने प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो । संसदमा आएका राम्रा सुझावलाई ग्रहण गर्ने र आक्रोश, उत्तेजना तथा गालीगलौजलाई आफूले बिर्सिने प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो । त्यस्तै भ्रष्टाचार नगर्ने र गर्न नदिने प्रतिबद्धता पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभयो । प्रतिशोधको राजनीति आफूले नगर्ने र आफूलाई पनि सह्य पनि नहुने उहाँले बताउनुभयो ।
