काठमाडौं महानगरपालिकाले बल प्रयोग गरेर थापाथलीस्थित सुकुमबासी बस्ती हटाउन खोज्दा झडप भएको छ । महानगरले डोजर लिएर छाप्रा भत्काउन जाँदा सुकुम्बासीले प्रतिरोध गरेका छन । चुनाव सकिए लगत्तै सुकुम्बासी वस्तीमा डोजर चलाउनु अमानवीय व्यवहार हो । वैकल्पिक व्यवस्थापन गरी सुकुमबासीलाई उठाउनुपर्नेमा बल प्रयोग गर्नु निन्दनीय भएको भनी सामाजिक संजालमा विरोध भएको छ । सुकुम्बासीले प्रदर्शन गरि महानगरपालिका घेराउ गर्दै माइतीघरमा अनसन बसेका छन ।
सुकुम्वासीप्रति गरिएको दुर्ववहारको नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आपत्ति जनाएका छन । समस्या समाधान नगरी खोला किनारामा बसेका जनताको उठिबास लगाउनु न्यापूर्ण नभएको ओलीको आक्रोश छ । ‘खोलाको किनारामा बसेका जनताको उठिबास लगाइएको छ। छाप्रामा बसेका गरिब जनतालाई हटाएर कुन बहादुरी प्राप्त गरेको होला? यो न्यायपूर्ण होइन ।’ सुकुमबासीका समस्या समाधान गर्न सुकुमबासी आयोग गठन भएको छ ।
सुकुमबासी समस्या समाधान आयोगले लागत लिएपछि मात्र को सुकुम्बासी हो होइन एकिन हुन्छ । राष्ट्रिय भूमि आयोग, जिल्ला काठमाडौंले सुकुम्बासीहरूको उचित व्यवस्थापनबिना नै काठमाडौं महानगरपालिका डोजर लिएर बस्ती भत्काउन पुगेको आरोप लगाएको छ । महानगरपालिका नै एकलौटी रूपमा अघि बढेको छ । महानगर सुकुम्बासीको उचित व्यवस्थापन नै नगरी यस किसिमले अघि बढ्छ भन्ने कल्पना नगरेको भूमि आयोगको भनाइले धेरै कुरा छर्लङ्ग हुन्छ । आयोग अहिले लागत संकलन कार्यमा जुटिरहेको र चुनावका बेला आचारसंहिता लागू भएकाले काम गर्न पाएको थिएन ।
आयोगले लागत संकलन गरी वास्तविक सुकुम्बासीहरूको पहिचान नगरिकन महानगरले डोजर लिएर सुकुम्बासी बस्ती भत्काउन जाने कुरा उचित हुँदै होइन । सुकुम्बासीलाई कहाँ व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बारेमा सोचेर मात्रै महानगर अघि बढ्नुपर्छ । मेयर बालेनलाई देवत्वकरण गरेर भत्काउने फाल्ने र हान्ने कामलाई स्याबासी दिने गरिएको छ । शहरमा गरिव, सुकुम्बासी, ठेला चलाउने पनि बस्छन् भन्ने विर्सेर संभ्रान्तका लागि काम गर्नुपर्छ भन्ने हावी हुनु समस्या चर्काउने काम मात्र हो ।