भ्रष्टाचार जति मौलाउदै जान्छ त्यति राजनीति अस्थिरता बढ्छ।सरकारको प्राथमिकता भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचार पालनामा छैन । राज्यका तीनवटै अंग आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्न नसक्दा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको छ । विचौलीया हावी हुँदै जान थालेका छन । सरकारले जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति दिन सकेको छैन । संघीय संरचनामा गएपछि चालू खर्च बढ्दै गएको छ । पूँजीगत खर्च हुन नसक्ने अवस्था छ । विकासको काम आर्थिक वर्षको अन्तिम महिजनमा हुने रोग हट्नुको सट्टा बढ्दै गएको छ । पहिलेमो सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्ध शुन्य सहनशिलता नीति लिए पनि भ्रष्टाचार घट्न सकेको थिएन । बहुमतको सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्ध कठोर कदम चलाउन नसक्दा राजनीतिक नेतृत्वको आडमा भ्रष्टाचार मौलाएको विभिन्न अध्ययन र सर्भेक्षणले देखाएका छन ।
भ्रष्टाचार विरुद्ध कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टीआर्ई)ले सार्वजनिक गरेको २०२१ को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक(सीपीआई)मा नेपालको अवस्थामा कुनै सुधार आएको छैन । सीपीआई २०२१ ले १८० देशको सार्वजनिक क्षेत्रको भ्रष्टाचारबारे विज्ञको अवधारणा मापन गर्दा उस्तै देखिएको छ । विगत १ वर्ष (सन् २०२०÷२१) मा विश्व बैंक, वल्र्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इनसाइट, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसन, वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, र भीडीईएमसमेत गरी ६ वटा संस्थाद्वारा गरिएका सर्वेक्षणका आधारमा सूचकांक सार्वजनिक गरिएको छ। सीपीआई २०२१ मा नेपाललाई १०० मा ३३ अंक (११७ औं स्थान) दिइएको छ। गत वर्ष पनि यस सूचीमा नेपालको अंक ३३ (११७ औं स्थान) मै थियो । सिपिआई अनुसार नेपाल भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकहरूको श्रेणीमै रहेको टीआईले जनाएको छ ।
नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव र सत्ताको आडमा संरक्षण पाउने प्रबृत्ति बढ्दैछ । २०१९ मा ३४ अंकसहित नेपाल ११३ औं स्थानमा थियो। त्यस्तै, २०१८ मा ३१ अंक प्राप्त गरी १२४, २०१७ मा ३१ अंकसहित १२२, २०१६ मा २९ अंकसहित १३१,२०१५ मा २७ अंकसहित १३०, २०१४ मा २९ अंकसहित १२६, २०१३ मा ३१ अंकसहित ११६ र २०१२ मा २७ अकंसहित १३९ औं स्थानमा थियो । एक दशकको सूचकांक हेर्दा भ्रष्टाचारमा नेपालको अवस्थामा दयनीय छ । सीपीआई २०२१ मा दक्षिण एसियाली देशमध्ये भुटान ६८ अंकसहति २५, मालदिभ्स ४० अंकसहति ८५, भारत ४० अंकसहित ८५, श्रीलंका ३७ अंकसहित १०२ औं स्थानमा छ। नेपाल भने भुटान,मालदिभ्स,भारत र श्रीलंका भन्दापछि छ । सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार हुने दक्षिण एसियाली देशमा पनि नेपाल चौथो छ ।
अफगानिस्तान १६ अंक प्राप्त गरी १७४ औं स्थानमा छ । सीुपीआईले विश्वभरि नै भ्रष्टाचार विरोधी प्रयासमा भएको कमी र शिथिलताले गर्दा मानवअधिकार र लोकतन्त्र धरापमा परेको जनाएको छ। संसारभरि नै भ्रष्टाचार घट्न नसकेको र ८६ देशले एक दशकसम्म पनि कुनै प्रगति हासिल नगरेको देखिएको छ। सीपीआईले नागरिक हकअधिकार कमजोर भएका देशमा भ्रष्टाचार, मानवअधिकार हनन हुने, लोकतन्त्रको स्तर घट्ने, अधिनायकवाद बढ्ने र भ्रष्टाचारमा थप वृद्धि हुने गरेको छ । १८० देशमध्ये डेनमार्कले १०० मा ८८ अंकसहित सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक भएका छन् भने साउथ सुडान ११ अंकसहित सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रूपमा सूचीकृत भएका छन्। यस सूचकांकमा १०० अंकले अति स्वच्छ र ० अंकले अति भ्रष्टाचार रहेको जनाउँछ । विश्वसनीय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूद्वारा सम्पन्न गरिएका विभिन्न सर्वेक्षणको आधारमा टीआईद्वारा यो सूची तयार गर्ने गर्दछ । टीआईले यो सूची सन् १९९५ देखि प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक गर्दै आएको छ भने यस सूचीमा नेपाललाई सन् २००४ देखि समावेश गरिएको छ । सीपीआई २०२१ मा दुई तिहाई मुलुकले ५० भन्दा कम अंक (स्कोर) प्राप्त गरी बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रुपमा रहेका छन् । यस वर्षको औसत स्कोर ४३ रहेको छ ।
पछिल्लो दशकमा १५४ देशको स्कोर बढ्न नसकेको वा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा केही प्रगति नभएको देखिएको छ । सीपीआई २०२१ मा नेपालका लागि समाविष्ट विभिन्न ६ संस्थाका सर्वेक्षणले सार्वजनिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार र अधिकारको दुरुपयोग कायम रहनु, व्यापार व्यवसायमा घुसखोरी रहनु, कारबाहीमा कमी हुनु, सूचनामा नागरिकको पहुँचमा कमी हुनु, राजनीतिक भ्रष्टाचार नियन्त्रण नहुनुजस्ता संदेश दिएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि प्रश्न, अन्तरदेशिय भ्रष्टाचार नियन्त्रण, शक्ति नियन्त्रण र सरकारी खर्चको पारदर्शिता बढाउन सुझाव दिएको छ । भ्रष्टाचारको विरोध तथा मानवअधिकार प्रवद्धन गर्न सरकारहरूलाई अपिल गर्दै सम्पूर्ण नागरिकलाई परिवर्तन माग गर्न ऐक्यवद्ध हुन अपिल पनि गरेको छ। राज्यका तीनवटै अंगलाई जवाफदेही बनाउन र नागरिकलाई सचेत गराउने काममा नागरिक संस्थाको प्रभावकारी भुमिका खेल्नु आवश्यक छ ।