२०१३ साल भदौ २२ गते निजामती सेवा ऐन जारी भएको दिनको अवसर पारेर हरेक वर्ष भदौ २२ गतेलाई निजामती सेवा दिवसको रुपमा मनाउने गरिएको हो । सबै राष्ट्रसेवक निजामती कर्मचारीलाई अझ बढी समर्पण भावका साथ देश र जनताको सेवामा काम गर्ने उत्प्रेरणा मिलोस भनेर निजामती सेवाका ४० जनालाई सम्मान गरिएको छ । उत्कृष्ट कर्मचारीहरुलाई प्रधानमन्त्री ओलीले सम्मान गरे। सम्मानका लागि यस वर्ष पनि सरकारले सर्वोत्कृष्ट कर्मचारीको छनोट गर्न भने सकेन । सरकारले निजामती सेवा दिवसको अवसरमा रक्तदान, वृक्षरोपण, अतिरिक्त क्रियाकलाप लगायतका कार्यक्रम आयोजनासमेत गरेको छ । दिवसको अवसरमा बेलुका सबै सरकारी कार्यालयमा दीपावली गरिएको थियोे ।
गाउँमा सिंहदरबार पुग्न सक्दैन भनेर संघीयताले गाउँगाउँमा सिंहदरबारको परिकल्पना गरेको छ । त्यसैगरी प्रत्येक नागरिकसम्म सरकार पुग्न नसक्ने भएकाले निजामती कर्मचारीलाई राज्यले सिद्धान्ततः ‘निमित्त सरकार’ मुकरर गरेको छ । यो गरिमा र जिम्मेवारीका साथ स्याथी सरकार मानिने कर्मचारी संस्थाका प्रत्येक सदस्यले सरकारको प्रतिनिधि भएर काम गर्दैछौं भन्ने सोच्नुपर्दछ । अहिले निजामती सेवालाई सेवाग्राहीप्रति उत्तरदायी बनाउनुपर्छ भन्ने बहस सुरु भएको छ । एकजना हाकिमले मुल्याङ्कन गरेर राम्रो ठान्नु भन्दा सेवाग्राहीले मुल्याङ्कन गर्ने परिपाटी बसाल्न सके निजामती सेवा नागरिक प्रति जवाफदेही बन्न प्रेरित गर्दछ । निजामती सेवालाई समायानुकुल बनाउन विभिन्न समयमा ऐनमा संशोधन र विभिन्न आयोग गठन गरेर जनतालाई कसरी सहज र सरल तरिकाले सेवा दिन सकिन्छ भन्ने सुझावहरु दिइएको छ । कर्मचारीको सेवालाई कानूनले नै बलियो बनाउन पटक–पटक परिमार्जन भएका छन् ।
ट्रेड युनियन अधिकार समेत दिइएको छ । तर ट्रेड युनियन अधिकार सेवा भन्दा अधिकारमुखि बढी भएको गुनासा बारम्बार आउने गरेका छन् । यो अवस्था आउनुमा कर्मचारीको पनि हिस्सा छ । निजामती सक्षम नवन्दा सरकारले बनाएका योजना कार्यान्वयमा आउन सक्दैन् । जनताको आकांक्षा बमोजिमको सुशासन दिन सकेमा अहिले कर्मचारी वारे गरिएका आलोचना खण्डित हुने छन । जनतालाई सुशासन दिने कानुनको पालना गराउने काम निजामती सेवाका कर्मचारीहरुको हो । सरकारको काम हेर्दा जनताले सुशासनको प्रत्याभूती गर्न सकेका छैनन् । पुरानो सोचाई मा हुर्केका कर्मचारीले नया संरचनामा आफूलाई ढाल्न सक्नु पर्छ । सरकारको काम कहिले जाला घाम भन्ने गलत मानसिकता हटाउन पनि आफूलाई राष्ट्र सेवकको रुपमा उभ्याउन सक्नुपर्छ । पटक पटक कर्मचारीमा गरिने सरुवाले कर्मचारी मात्र होईन सरकार नै प्रभावकारी देखिन सकेको छैन । मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा सदस निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने गरि सरुवा गरिएको छ।निर्वाचन आयोगको आचारसंहिता विपरीत सरुवा गर्नु स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन हुँदैन भन्ने संकेत हो।सकभर पार्टी निकट नभए काम गराउन सजिलो खोज्ने प्रवृत्तिले निजमति सेवा कमजोर बनेको छ । देश संधीयतामा गए सँगै निजामति त्यसअनुसार बन्न सकेको छैन ।
संघीय निजमति ऐन पारित हुन नसक्दा अझैपनि अन्योलता कायम छ । प्रदेश र स्थानिय तहमा कर्मचारी पठाउन नसक्दा तीनै तहको सरकारको काम हुन सकेको छैन । समयमै उकर्मचारी समायोजन हुन नसक्दा ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भन्ने’ जस्तै अवस्था अहिले छ । सिंहदरबारको अधिकार गाउघरमा भन्ने नारा जनता झुक्याउने भएका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहमा निजामति कर्मचारी जान नरुचाउने अवस्था राम्रो हैन । हाम्रो कर्मचारीतन्त्र व्यावसायिक बन्ने सकेन जो सरकार आयो उसैको चाकडी गर्नु व्यवसायीक मानिन थालेको छ । लोक सेवा कसरी पास गर्ने भन्नेमा सफल भएपनि सिर्जनशिल तरिकाले प्रशासन चलाउन सक्ने उत्पादन गर्नु अहिलेको खाँचो हो । सरकारले सम्वृद्धि र विकासका नारा अघि सारेको छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीतन्त्रले सुशासान दिन सकेन भने नारा देखाउनका लागि मात्र हुन्छ ।