गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को लागि ३३ अर्ब ४२ करोड बजेट प्रस्तुतः गरेको छ । शुक्रबार सदनमा प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री जितप्रकाश आलेले उक्त बजेट प्रस्तुतः गर्नु भएको हो ।
चालु तर्फ १२ अर्ब १३ करोड अर्थात ३८ प्रतिशत र पूजिगत तर्फ ६०.४ प्रतिशतले २० अर्ब १९ करोड ४ लाख बजेट विनियोजन गरीएको छ । आउदो बर्षको बजेटले कृषि, स्वास्थ्य लगायतका बिषयमा जोड दिएको पाइन्छ । चालु आर्थिक बर्षको भन्दा आर्थिक बर्ष २०८०/८१ को बजेट केही कम हो । चालु आर्थिक बर्ष ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाखको बजेट ल्याएको थियो । प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेकाले पनि गण्डकी सरकारले असार १ गते शुक्रबार बजेट ल्याएको हो । आन्तरिक स्रोत र संघ सरकारले दिने अनुदान खुम्चिएपछि गण्डकी प्रदेश सरकारको आगामी आवको बजेट केही खुम्चिएको हो । चालु आवमा कर तथा राजस्वबाट ११ अर्ब ३४ करोड ३७ लाख उठाउने लक्ष्य लिइएको छ । आउँदो बर्ष उज्जालो प्रदेश र एक घर एक धारा अभियान पूरा गर्ने मन्त्री आलेले बताउनु भयो । २ अर्ब ७० करोडको लागतमा ३० हजार धारा जडान गरी खानेपानी पहुच पु¥याउने उहाँले बताउनु भयो । आउदो बर्षमा ३ सय किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरीने र २० वटा झोलुङगे पुल निर्माण गरीने भएको छ। भू संरक्षणका लागि १५ करोड विनियोजन गरीएको छ । २० हजार क्षेत्रमा सिंचाई गर्नेे बजेटमा उल्लेख छ ।
शिक्षा सामाजिक बिकास विशिष्टिकृत जनशक्ति उत्पादन र अनुदानको लागि १५ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । प्रदेशको बिकास गर्न लगानी सम्मेलन गरीने भएको बजेटमा उल्लेख गरीएको छ । जीवन रक्षाकोष यसै बर्ष सकिने गरि ३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। गण्डकीका पत्रकारको स्वास्थ्य बिमा र लेखन बृत्ती गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरीएको छ ।
गण्डकीमा प्रदेशसभा सदस्यको सिफारिसमा सञ्चालन हुने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई प्रदेशको सन्तुलित विकासको लागि भन्दै पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयत गर्न ७२ करोड विनियोजन गरिएको छ । एक जना सांसदले दुई करोड बजेटका योजना सिफारिस गर्न पाउने गरि बजेट ल्याइएको हो । यस अघिका प्रदेशका अर्थ मन्त्री रामजी प्रसाद बराल जीवनले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कटौंती गर्दा केही आलोचित त केही प्रंंशमसा समेत पाउनु भएको थियो । अध्याधिक बिरोध भए पछि अन्ततः कार्यविधि लागु गरी पूर्वाधार विकास कार्यक्रम लागु गर्ने सहमती भएको थियो । प्रदेश सरकारले स्थानिय तह र वडाले जसरी २÷४ लाखका योजना हाल्दा विगत देखि नै आलोचित हुदै आएको छ ।