आन्तरिक स्रोत र सङ्घ सरकारले दिने अनुदान खुम्चिएपछि गण्डकी प्रदेश सरकारको आगामी आव २०८०÷८१ को बजेटको आकार घट्ने भएको छ । चालु आवमा रु ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाखको बजेट ल्याइएकामा आगामी आवका लागि रु ३३ अर्बको हाराहारीमा बजेट आउने अनुमान छ ।
सङ्घ सरकारले पठाएको रु ३३ अर्ब ८५ करोडको सीमा (सिलिङ) मा रहेर प्रदेश सरकारले बजेट निर्माणलाई अन्तिम रूप दिन लागेको हो । प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्रबन्धु अर्यालले बजेटमा समावेश हुने योजना र लागत प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (पिएलएमबिआइएस) मा प्रविष्ट गर्ने काम भइरहेको बताउनुभयो ।
“बजेट निर्माण अन्तिम चरणमा छ, समयको कही चाप परेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “मन्त्रालयगत रूपमा कार्यक्रम र योजना रुजु गर्दैछौँ ।” प्रवक्ता अर्यालले बजेटको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन मात्र बाँकी रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
स्रोत खुम्चिँदा सरकारलाई बजेट निर्माणमा दबाब छ । चालु आवमा कर तथा राजस्वबाट रु ११ अर्ब ३४ करोड ३७ लाख उठाउने लक्ष्य लिइएकामा यही जेठ ४ गतेसम्मको तथ्याङ्कअनुसार जम्मा पाँच अर्ब ८९ करोड ३९ लाख १८ हजार मात्र राजस्व उठेको छ । आन्तरिक राजस्वतर्फ रु पाँच अर्ब नौ करोड १६ लाखको लक्ष्य रहेकामा हालसम्म करिब ५० प्रतिशत मात्र सङ्कलन भएको छ । घरजग्गालगायत कारोबारमा मन्दी आउँदा राजस्व न्यून उठेको जनाइएको छ । सङ्घ सरकारले दिने समानीकरण अनुदान पनि यो वर्ष रु एक अर्बले घटेको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य डा सुवास अधिकारीले बताउनुभयो । “अनुदानको स्रोत र राजस्व पनि घटेपछि बजेटको आकार पनि घट्ने भएको हो”, उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घ सरकारले पठाएको सीमा (सिलिङ) भित्रैबाट बजेट बन्छ ।”
आयोगले दिएको बजेट सीमा (सिलिङ) अनुसार मन्त्रालयले कार्यक्रम र योजनाको बाँडफाँट गरेको सदस्य डा अधिकारीले बताउनुभयो । सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई रु ११ अर्बको ‘सिलिङ’ तोकिएको थियो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयलाई रु पाँच अर्ब, कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई रु दुई अर्ब ५० करोड, सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई रु पाँच अर्ब, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई रु एक अर्ब ६० करोडको ‘सिलिङ’ दिइएको थियो । मध्यकालीन खर्च संरचना, अनुदान, राजस्वको लक्ष्य आदिलाई आधार मानेर बजेट बन्ने गरेको आयोगका सदस्य डा अधिकारीले बताउनुभयो । दिगो विकास लक्ष्य, प्रदेशको आवधिक योजना, मानव सूचकाङ्कको स्थिति, विकास साझेदारसँग गरिएको प्रतिबद्धतालाई पनि बजेट निर्माणको आधारका रूपमा लिने गरिएको उहाँको भनाइ छ ।
यसअघि सरकारले सार्वजनिक गरेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको लक्ष्यलाई पछ्याउँदै बजेट ल्याइने आर्थिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषिलगायतका क्षेत्रलाई नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता दिएको छ ।
प्रदेश गौरवकादेखि भौतिक पूर्वाधारतर्फका बहुवर्षीय योजना बजेटको प्राथमिकतामा पर्नेछन् । रु ३० लाखभन्दा मुनिका टुक्रे योजना बजेटमा समावेश नहुने जनाइएको छ । प्रशासनिक खर्च घटाउने र अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट नदिने योजनामा प्रदेश सरकार छ । मठमन्दिर, सामुदायिक भवन जस्ता योजना कटौती गरिने भएको छ । महत्त्वकाङ्क्षी योजनाका रूपमा लिइएको सुरुङ मार्गको प्राररम्भिक सम्भाव्यता अध्ययनका लागि पनि बजेट छुट्टाइने भएको छ ।
स्रोतमा आधारित रहेर वस्तुनिष्ठ र यथार्थपरक बजेट ल्याउनुपर्ने चुनौती प्रदेश सरकारसामु छ । योजनाको चाप या राजनीतिक दबाव छ भन्दै राजस्वको अनुमान बढाएर बजेटको आकार बढाउन नहुने विज्ञहरू बताउँछन् । आगामी असार १ गते प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउँदैछ ।