इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले सर्तहरु पालन नगर्दा आम जनताले सास्ती भोग्नु परेको छ । नेपाल दुर संचार प्राधिकरणले सोमबार पोखरामा आयोजना गरेको अनुमती पत्रका सर्तहरुका सम्बन्धमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुसंग छलफल कार्यक्रममा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले सर्तहरु पालन नगर्दा आम सर्वसाधरण जनताले सास्ती भोग्नु परेको बतएका हुन्।
२०५३ दुर संचार ऐन, २०५४ दुर संचार नियमावलीमा इन्टरनेट प्रदायक कम्पनीहरुलाई अनुमति पत्र सहित सर्वशुलभ सेवा प्रवाह, ग्रामिण क्षेत्रमा समेत गुणस्तरिय स्वच्छ प्रतिष्प्रर्धी सेवा विस्तार गर्न, समयमै नविकरण गर्नुपर्ने, ५ बर्षमा नविकरण गर्नु पर्ने तीन महिना अघि नै नविकरण नगरे स्वतः खारेजी हुने प्रावधान समेत रहेको लगायतका प्रावधानहरुलाई इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले पालना गर्न नसकेकोले त्यसलाई पालना गर्न पोखराबाट निर्देशन समेत दिइएको नेपाल दुर संचार प्राधिकरणका निर्देशक सन्तोस पौडेलले बताए । कार्यक्रममा वोल्दै पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीलाई अनुमती दिदा त्यसको क्षेमता र जनताको आवश्यकताको आधारमा गुणस्तरिय र सर्वसुलभ हुने गरी सेवाको अनुमती दिनु पर्ने बताए । इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीको नियमन गर्ने दक्ष जनशिक्त र प्रविधि नभएकोले त्यसबाट आम जनता मारमा परेको उनले दाबी गरे । गाउँमा रहेका आफ्ना बाबु आमा समेत इन्टरनेट सेवा कुनै एक कम्पनीबाट ठगिएको मेयर आचार्यले बताए । इन्टरनेटको कम्पनीको नाम नबताएका मेयर आचार्यले गाँउका सोझा गाँउलेलाई विभिन्न बहानामा रकम अशुली भएको दाबी गरेका हुन्। हिजोआज इन्टरनेट सेवा मौलिक हक जस्तै बनेको बताएका मेयर आचार्यले इन्टरनेट सेवालाई जति सक्दो सर्वशुलभ र सवै ठाँउमा उपलब्ध हुने गरी सेवा विस्तारमा ध्यान दिन इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीलाई आग्रह गरे ।
पोखरा क्षेत्रको अब्यबस्थित तारलाई व्यबस्थित पार्ने मेयर आचार्यले बताए । पोखराको मुख्य शहरी क्षेत्रमा अण्डरग्राउण्ड तार व्यबस्थापन गर्ने र अन्य ठाँउमा अत्यावसेक बाहेक अन्य करिब ८० प्रतिशत तार अनावश्यक रुपमा गुजुल्टो परेर बसेकोले त्यसलाई पोलहरुबाट अब छिट्टै हटाउने भएको उनले बताए । पोलमा जथभावी रुपमा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले महानर तथा बिद्युत प्राधिकरणसंगको सहकार्य विना तार विस्तार गरेकोले अब त्यसको लागि छलफल तथा सम्पर्क गरेर मात्र अघि बढ्न मेयर आचार्यले जनाए ।
नेपाल सरकारका पूर्व सचिव बाबुराम आचार्यले अझै पनि मुख्य शहर क्षेत्र बाहेक केही बाहिर इन्टरनेट सेवा प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो गरे । पोखरा उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष पवन प्रजापतीले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले आफ्नो सेवा विस्तार गर्ने अनुमति प्राप्त गर्दा गरेको सर्तहरु पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिए । एयर लिंक कम्पनीका भरत रानाभाटले बाटो तथा पोल सार्दा इन्टरनेटको तारहरु जथभावी रुपमा काटिने गरेको गुनासो गरे । उपभोक्ता मञ्च कास्कीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिगलले नेपालमा दुर संचार क्षेत्रमा छलाङ मारेको उल्लेख गर्दै अझै पनि बिक्रि पछिको सेवामा कमजोरी भएको दाबी गरे । नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीका उपाध्यक्ष रामप्रसाद तिमिल्सिनाले इन्टरनेट सेवा अझै गाँउ गाँउमा सर्वसुलभ रुपमा गाँउमा पुग्न नसकेको बताए । नेपाल दुर संचार प्राधिकरणका निर्देशक सन्तोस पौडेलले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीलाई थप जिम्मेवार र पूर्व सर्त पालना गराउने उद्धेश्यले सातै प्रदेशमा उक्त छलफल गर्ने अभियानमा रहेको बताए । दाङबाट सुरु भएको उक्त छलफल पोखरा हुदै अन्य प्रदेश राजधानिमा हुने उनले जनाए ।
उपनिर्देशक सुनिता पाण्डेले नेपालमा हाल १ सय ३० वटा इन्टरनेट प्रदायक सेवाहरु रहेको तर आफुहरुले अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको बताइन् ।
