गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले अनावश्यक चालु खर्च घटाइ पुँजीगततर्फ विनियोजित बजेट खर्च बढाउन मन्त्रालयका सचिवहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बिहीबार मन्त्री र सचिवहरूबाट प्रस्तुत मन्त्रालयगत बिफ्रिङमा उहाँले पुँजीगत खर्च बढाउने र चालु खर्च घटाउने विषय वित्तीय सुशासन र विकासको अनिवार्य सर्त भएको बताउनुभयो ।
मुख्यमन्त्री अधिकारीले सुशासन कायम गर्ने विषय भाषण र नारामा मात्रै सीमित नराखी व्यवहारमा देखिने गरी कार्य गर्न निर्देशन दिनुभयो । आर्थिक ऐन, नियम तथा कार्यविधिको पूर्ण पालना गरी पुराना बेरुजु फछ्र्यौट एवं नयाँ बेरुजु हुन नदिनेतर्फ विशेष पहल गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आर्थिक ऐन, नियम तथा कार्यविधिको पूर्ण पालना गरी पुराना बेरुजु फछ्र्यौट गर्न एवं नयाँ बेरुजु हुन नदिनेतर्फ विशेष पहल आवश्यक छ । प्रदेश गौरवका आयोजना सम्पन्न गराउन तदारुकताका साथ काम गर्ने सम्बद्ध सबै जिम्मेवार भएर लाग्नुहोला ।” मुख्यमन्त्री अधिकारीले प्रदेश सरकारलाई मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन छरितो संरचना बनाउने निर्णय भइसकेको र सबै मन्त्रालय र कार्यालयले वस्तुनिष्ठ सङ्गठन संरचना निर्माण गर्न प्रमुख सचिवको अध्यक्षतामा गठित सङ्गठन तथा व्यवस्थापन समितिलाई सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो । “जग्गा प्राप्तिको समस्याले रोकिएका आयोजना तथा कार्यक्रम के–के छन् र तीनको सम्भाव्यता छ कि छैन ? ठोस सुझाव प्रस्तुत गर्नुहुन निर्देशन गर्दछु । विकास आयोजनालाई गरिबी हटाउँदै समृद्धिको आधारका रूपमा सञ्चालन गर्न आयोजनाको प्राथमिकीकरण गरी तहगत सरकारका आयोजना र कार्यक्रमसँग दोहोरोपना नुहने गरी मात्र कार्य अगाडि बढाउनु आवश्यक छ”, मुख्यमन्त्री अधिकारीले भन्नुभयो ।
समपूरक, विशेष र वित्तीय समानीकरण अनुदानको गुणात्मकता ल्याउन समन्वय, सहअस्तित्व र सहकार्यको अवधारणा व्यवहारमा उतार्ने गरी ठोस कार्यक्रम र कार्ययोजना आवश्यक पर्ने उहाँको भनाइ छ । मुख्यमन्त्री अधिकारीले यही माघ १० गते मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनुभएपछि मन्त्रालयको कार्यप्रगतिका बारेमा जानकारी लिनुभयो । गण्डकीमा यसअघि १२ मन्त्रालय रहेकामा हाल मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सात मन्त्रालयमात्र बनाइएको छ ।