गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले स्वतन्त्र प्रेस सधैँ सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभएको छ ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घ गण्डकी प्रदेश समितिको तेस्रो साधारणसभाको सोमबार पोखरामा उद्घाटन गर्दै उहाँले लोकतन्त्रका लागि स्वतन्त्र प्रेस अपरिहार्य भएको बताउनुभयो ।
सरकार सधैँ स्वतन्त्र प्रेसका पक्षमा रहेको बताउँदै उहाँले बन्ने कानुन पनि प्रेसमैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । गण्डकीमा सञ्चार विधेयक ल्याउनका लागि तयारी भए पनि यस कार्यकालमा सम्भव हुन नसकेको बताउँदै उहाँले उक्त विधेयकलाई प्रेसमैत्री बनाउने कुरामा आफू निरन्तर लागिरहेको जानकारी दिनुभयो ।
विकाससँग पत्रकारलाई जोड्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उहाँले पछिल्ला समयमा यो सोच विस्तार हुँदै गएको बताउनुभयो । नेपाल पत्रकार महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्टले महासङ्घ निरन्तररुपमा स्वतन्त्र प्रेसका पक्षमा सङ्घर्ष गरिरहेको बताउनुभयो ।
महासङ्घका आगामी दिनमा हुने साधारणसभामा परम्परागत शैलीलाई परिमार्जन गर्दै यस क्षेत्रको सुधारका पक्षमा छलफल तथा अन्तक्र्रिया हुने किसिमले अघि बढाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासङ्घ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष नारायण शर्मा, महासचिव गोविन्द सुवेदी, स्वतन्त्र पत्रकार सङ्घ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष कृष्णप्रसाद बास्तोला, नेपाल प्रेस युनियनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष ऋषिकान्त पौडेल, फोनिज गण्डकीका अध्यक्ष रुद्र श्रीस, प्रेस सेन्टर नेपाल गण्डकीका उपाध्यक्ष घनश्याम पाण्डे, समाजवादी प्रेस सङ्गठन गण्डकीका अध्यष गणेश पौडेल, प्रेस चौतारी नेपालका श्याम कुँवर, प्रेस युनियन कास्कीका अध्यक्ष विमला भण्डारी लगायतले कोभिडलगायतका कारण पत्रकार एवं पत्रकारिता क्षेत्र प्रभावित बनेको बताउनुभयो ।
साधारणसभाले गण्डकी प्रदेशभित्रका महासङ्घका सबै सदस्यको पारिवारिक स्वास्थ्य बीमा तत्काल लागू गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारसँग माग गरेको छ । साधारणसभापछि पोखरा घोषणापत्र जारी गर्दै महासंघले उक्त माग गरेको हो । घोषणापत्रमा श्रमजीवी पत्रकार ऐन तत्काल कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारसँग अनुरोध गरिएको छ । महासंघले समानुपातिक विज्ञापन नीति तत्काल लागू गर्न तथा सञ्चारमाध्यमका लागि प्रदान गरिँदै आएको लोक कल्याणकारी विज्ञापन रकम वृद्धि गर्न माग गरेको छ ।
प्रदेशसभामा विचाराधीन आम सञ्चारमैत्री विधेयक ल्याउन र प्रदेश आम सञ्चार प्रतिष्ठान गठन गर्न माग गर्दै महासंघले पत्रकारहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि अध्ययनवृत्ति, लेखनवृत्ति तथा छात्रवृत्ति राज्यस्तरबाट उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ ।
पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धि तथा छात्रवृत्ति राज्यस्तरबाट उपलब्ध गराउन र पत्रकारहरूलाई डिजिटल मिडियातर्फ आकर्षित गर्न उपलब्ध नवीनतम प्रविधि र यान्त्रिक उपकरणमा जोड दिन आवश्यक सहयोग गर्न माग गरिएको छ ।