गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने भएको छ । निजामती सेवा दिवसका अवसरमा प्रदेश मुल समारोह समितिले बुधबार पोखरामा गरेको कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले यी दुई अध्यादेश ल्याउन सरकारले अन्तिम तयारी गरेको बताए । कर्मचारी समायोजन ऐन लागु भएर त्यही अनुसार समायोजन भएका कर्मचारीको वृत्तिविकास रोकिएको, कर्मचारीको पदपूर्ति गर्न नसकिएकाले प्रदेशले अध्यादेशबाटै भए पनि यी दुई कानुन ल्याउन लागेको मुख्यमन्त्रीले बताए । उनले भने, संघ सरकारले निजामती सेवा ऐन ल्याउला कि भनेर कुर्दा ५ वर्ष बित्न लाग्यो, हामीले तयारी गर्दागर्दै ढिला भयो, अब छिटै अध्यादेश ल्याउँछौं ।
स्थानीय तहमा कार्यरत सबै खालका कर्मचारी र प्रदेशमा समायोजन भएर आएकाहरुको हितलाई ख्याल गरी सरोकारवालासँग छलफल गरेर अध्यादेशको मस्यौदा तयार भइरहेको मुख्यमन्त्रीले भनाइ राखे । शासन व्यवस्था फेरिए पनि संघले प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकार हस्तान्तरण गर्न आनाकानी गरेकोप्रति उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । एकात्मक शासन व्यवस्थाबाट संघीयतामा गएको अवस्थामा संविधानले निदृष्ट गरेका अधिकारसमेत दिन हिचकिचाउनुलाई उनले पुरातन राज्यव्यवस्थाको अवशेषको संज्ञा दिए । मुख्यमन्त्री पोखरेलले कर्मचारीले सम्पादन गर्ने कार्यले सरकारको व्यवहार झल्काउने भएकाले त्यही अनुसार संवेदनशील भएर काम गर्न आग्रह गरे । मुलुकको आर्थिक अवस्था अनुसार निजामती कर्मचारीको तलब र सुविधा निर्धारण गरिएको भन्दै उनले अन्य देशको तुलनामा यो कम रहे पनि सन्तुष्ट भएर काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भनाइ राखे । कार्यक्रममा आन्त्रिक मामिला मन्त्री डोबाटे विश्वकर्माले संघबाट अधिकार नपाएको खण्डमा प्रदेश र स्थानीय तह संघर्षमै उत्रनुपर्ने उनले भनाइ राखे । नागरिकको चाहाना अनुसार कर्मचारीले कार्यसम्पादन गर्न पनि उनले आग्रह गरे । प्रमुख सचिव रवीलाल पन्थले काम गर्ने सिलसिलामा भएका कमीकमजोरी सुधार गरेर सुशासन कायमका लागि निजामती कर्मचारी प्रतबद्ध हुनुपर्ने बताए । सामूहिक स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न सके लक्ष्य प्राप्ति हुने उनको भनाइ थियो । कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयनारायण आचार्यले विश्वव्यापीकरणमा प्रतिस्पर्धा गर्न गरी फिल्डमा उत्रन उनले कर्मचारीवर्गमा आग्रह गरे । राज्यशक्तिको स्थायित्वका लागि मुख्य औजार नै निजामती सेवा रहेको भन्दै उनले कर्मचारीले सेवा प्रवाह गर्ने मात्र नभई लोकतन्त्रको जगेर्ना समेत गर्ने भनाइ राखे । कार्यक्रममा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका प्रदेश अध्यक्ष अशोक खनाल, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका प्रदेश अध्यक्ष दीपक रेग्मी, राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका प्रदेश अध्यक्ष कृष्णप्रसाद पौडेलले प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेश कर्मचारीमैत्री हुनुपर्ने भनाइ राखे । दिवसका अवसरमा निजामती कर्मचारी संगठनले हाजिरी जवाफ प्रतियोगिता कार्यक्रम गरेको थियो । उक्त प्रतियोगितामा प्रथम, द्वित्तीय र तृतीय हुनेलाई मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रमाणपत्र र पुरस्कार प्रदान गरे । निजामती कर्मचारी युनियनले रक्तदान कार्यक्रम गरेको थियो । उक्त अवसरमा रक्तदान गर्ने ३० जनालाई पनि मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गरे ।
उक्त अवसरमा पूर्व कर्मचारी सेवा परिषदले प्रकाशन गरेको गोधूलीको सन्देश पत्रिका मुख्यमन्त्री पोखरेलले विमोचन गरेका छन् । पूर्व कर्मचारीहरुलाई पनि मुख्यमन्त्रीले सम्मान गरेका छन् । निजामती कर्मचारी दिवसकै अवसर पारेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले डिजिटल नागरिक सेवा बडापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले उक्त सेवा सार्वजनिक गरे । जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रदान गरिने सबै सेवाका बारेमा अडियो, भिजुअल सामग्री बनाएर प्रतिक्षालयमा राखिएको छ । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिव रिजालले हालका लागि १ ठाउँमा दृश्य र ३ ठाउँमा अडियोमार्फत् सन्देश सार्वजनिक गरिने जानकारी दिए ।