गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ मा ७३ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सफल भएको छ । विभिन्न समस्यका बाबजुत पनि यस आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ मा पनि अघिल्लो बर्षकै तुलनामा ७३ प्रतिशत बजेट खर्च हुन सफल भएको गण्डकी प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ मा चालुतर्फ १३ अर्ब ८ करोड २० लाख ६७ हजार विनियोजन भएकोमा ५८.३३ प्रतिशतले ७ अर्ब ६३ करोड १३ लाख १ हजार खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक केशवराज ढकालले बताए । त्यसै गरी प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ मा पुंजिगत तर्फ १६ अर्ब ७३ करोड ४६ लाख ३३ हजार विनियोजन भएकोमा ८६.४३ प्रतिशतले १४ अर्ब ४६ करोड ३ लाख ९४ हजार खर्च भएको उनले जनाए । आर्थिक बर्ष २०७८-०७९ मा ३० अर्ब ५ करोडको बजेट विनियोजन भएको थियो भने यस चालु आर्थिक बर्ष २०७९-०८० मा ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख विनियोजन भएको छ । प्रदेशमा हाल १२ वटा मन्त्रालय छन्।
अघिल्लो बर्षको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ मा पुंजिगत तर्फ भने झिनो सुधार भएको छ । अघिल्लो बर्ष पुंजिगत तर्फ ८५.८८ प्रतिशत खर्च भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ मा भने झिनो सुधार भई ८६.४३ प्रतिशत खर्च भएको प्रदेश प्रदेश लेखा नियन्त्रक ढकालले बताए ।
गण्डकी प्रदेशका अर्थ मन्त्री रामजी प्रसाद बराल जीवनले आर्थिक बर्ष २०७८-०७९ मा ८० प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने बताई रहदा कर्मचारी पदपूर्ति नहुँदा, ठुला योजना होल्ड हुदाँ र स्थानिय तहको निर्वाचनको कारण केही बजेट खर्च गर्न कठिन भएको अर्थ सचिव बैकुण्ठ प्रसाद अर्यालले बताए ।
आर्थिक बर्ष २०७८-०७९ मा सबै भन्दा धेरै ८९.६४ प्रतिशत उर्जा, जलश्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयले खर्च गर्न सफल भएको छ भने युवा ताथ खेलकुद मन्त्रालयको खर्च ५६.४८ प्रतिशत मात्र भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । उर्जा तर्फ ५ अर्ब ६५ करोड ७९ लाख ३१ हजार बजेट विनियोजन भए पनि ५ अर्ब ७ करोड १४ लाख ८७ हजार रुपैया खर्च भएको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय तर्फ आर्थिक बर्ष २०७८-०७९ मा विनियोजन भएको रकम ४० करोड ८ लाख ४२ हजार मध्य असार मसान्तरसम्म २२ करोड ६३ लाख ९७ हजार मात्र खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक ढकालले बताए ।
भौतिक पूर्वाधार शहरी विकास तथा यातायात व्यबस्था मन्त्रालयबाट ७४.२१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । आर्थिक बर्ष २०७८-०७९ मा विनियोजन भएको रकम ९ अर्ब ६२ करोड २६ लाख ९ हजार रुपैया मध्य ७ अर्ब १४ करोड ७ लाख १५ हजार रुपैया खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक ढकालले जनाए ।
शिक्षा संस्कृति विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ मा मा ६९.७२ प्रतिशत अर्थात १ अर्ब ५२ करोड ९४ लाख ८३ हजार खर्च गर्न सफल भएको छ । त्यसै गरी पर्यटन उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ मा मा ७३.८० प्रतिशत अर्थात ३४ करोड ९५ लाख ६५ हजार खर्च गर्न सफल भयो । आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ मा पर्यटन मन्त्रालयमा ४७ करोड ३६ लाख ६० हजार विनियोजन भएको थियो भने सामाजिक विकास मन्त्रालय तर्फ भने २ अर्ब १९ करोड ३७ लाख ७१ हजार विनियोजन भएको थियो ।
भूमि व्यबस्था, कृषि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ७३.६२ प्रतिशतले १ अर्ब ५८ करोड ३ लाख ५६ हजार रुपैया खर्च गर्न सफल भएको छ । यस मन्त्रालयमा २ अर्ब १४ करोड ६६ लाख ६७ हजार विनियोजन भएको थियो । त्यस्तै कानून संचार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालयले ७२.५९ प्रतिशत अर्थात ६४ करोड ४९ लाख ९५ हजार रुपैया खर्च गर्न सफल भएको छ । यस मन्त्रालयमा गत बर्ष ८८ करोड ८४ लाख ९० हजार रुपैया विनियोजन भएको थियो । वन वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ मा ७५.९० प्रतिशत अर्थात ६९ करोड ७७ लाख १९ हजार रुपैया खर्च गर्न सफल भएको छ ।
उक्त मन्त्रालयमा ९१ करोड ९२ लाख ४७ हजार रुपैया विनियोजन भएको थियो । स्वास्थ्य तथा जनसङख्या मन्त्रालयले ६९.७२ प्रतिशत अर्थात १ अर्ब ९२ करोड ८६ लाख ६१ हजार खर्च गर्न सफल भएको छ भने यस मन्त्रालयमा गत बर्ष २ अर्ब ७६ करोड ६३ लाख ६६ हजार विनियोजन भएको थियो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट गत बर्ष ५६.६५ प्रतिशत अर्थात ८३ करोड ४० लाख ५० हजार खर्च गर्न सफल भएको छ भने । उक्त कार्यालयले गत बर्ष १ अर्ब ४७ करोड २२ लाख ७२ हजार विनियोजन भएको थियो ।