गण्डकी प्रदेशमा करिब ०.५ प्रतिशत मात्र घरमा बिद्युत पहुच पुराउन बाँकी रहेको छ । प्रदेशमा करिब ०.५ प्रतिशत अर्थात २ हजार ८ सय ८४ घर धुरीमा मात्र घरमा बिद्युत पहुच पुराउन बाँकी रहेको प्रदेश सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रदेशका ५ लाख ७७ हजार ६ सय ८२ घरधुरी मध्य ९९.५ प्रतिशत अर्थात ५ लाख ७४ हजार ७ सय ९८ घर धुरीमा बिद्युत जडान भएको गण्डकी प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा जनाइएको छ । प्रदेश सरकार स्थापनाको करिब साँढे ४ बर्षमा १३.४८ प्रतिशत घर धुरीमा बिद्युत पहुच पुर्याएको सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालको श्रमशक्ति सर्वेक्षण, २०७५ का अनुसार गण्डकी प्रदेशमा १८ लाख ६८ हजार काम गर्ने उमेर समुहका जनसङख्या रहेको छ । जसमध्य पुरुष ७ लाख ७० हजार र महिला १० हजार ९८ हजार रहेका छन्। प्रदेशमा बेरोजगार दर ९ प्रतिशत रहेको छ भने श्रम सहभागिता दर ३५.७ प्रतिशत रहेको छ । गण्डकी प्रदेशमा आधारभूत खानेपानीमा पहुँच पुगेको जनसङख्या ९३.७५ प्रतिशत रहेको छ भने ४ सय २२ वठा सम्पन्न योजनाबाट ९३ हजार ८ सय १८ घर धुरीमा निजी धारा जडान भई ४ लाख ७१ हजार ६ सय ८२ जनसङख्या लाभान्वित भएको तथ्याङकमा उल्लेख छ । आर्थिक बर्ष २०७८÷०७९ को चैत मसान्तरसम्म प्रदेशका ११ जिल्लामा १ खर्ब २८ अर्ब ९३ करोड निक्षेप संकलन भएको अर्थ मन्त्रालयले हालै आफ्नो वेवसाइडमा सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उक्त तथ्याङक उल्लेख गरिएको हो । कास्कीमा ५०.५७ प्रतिशत निक्षेप संकलन हुने गरेको छ भने सबै भन्दा कम मनाङमा भने ०.३१ प्रतिशत मात्र निक्षेप भएको छ । गण्डकी प्रदेशमा रहेका विभिन्न बैंक तथा विक्तिय संस्थाबाट २०७८ पुष मसान्तरसम्ममा ३ खर्ब ५० अर्ब ७४ करोड कर्जा लगानी भएको छ भने उपभोग्य कर्जा सबै भन्दा धेरै २७.६ प्रतिशत, थोक बिक्रेता शीर्षकमा १७.९ प्रतिशत, कृषि तथा वन सम्बन्धीमा ८.३ प्रतिशत, निर्माण क्षेत्रमा ८ प्रतिशत, पर्यटन क्षेत्रमा ५.८ प्रतिशत कर्जा लगानी भएको उक्त सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ । गण्डकी प्रदेशका सबै पालिकाहरुमा बैंकको पहुँच पुगेको छ । ११ जिल्लामा २०७८ चैत मसान्तरसम्ममा क, ख र ग बर्ग गरी ८ सय १८ वटा बैंकका शाखाहरु रहेका उक्त तथ्याङकमा उल्लेख गरिएको छ । क बर्गका ५ सय ९६, ख बर्गका १ सय ८७ र ग बर्गका ३५ वटा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेशको प्रति शाखा औसतमा जनङख्या ३ हजार ३१ जना तर नेपालको प्रति शाखा ४ हजार ६ सय ३२ जना रहेको छ ।
त्यसै गरी प्रदेशमा उत्पादन, उपभोक्ता, विक्तिय, बहुउदेश्यस्यीय, र सेवा क्षेत्रमा गरी २ हजार ६ सय ६१ वटा सहकारी संस्थाहरु आबद्ध भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेशका कबिर ४७ प्रतिशत जनङख्या सहकारीमा आबद्ध भएको देखिन्छ भने महिला आवद्ध ५७.५ प्रतिशत रहेको छ । प्रदेशको आर्थिक विकास र समृद्धिको लागि आर्थिक सर्वेक्षण आवश्यक भएकोले अर्थ मन्त्री रामजी प्रसाद बराल जीवनको सोच अनुसार हालै आर्थिक सर्वेक्षण गरिएको अर्थ सचिब बैकुण्ठ प्रसाद अर्यालले बताए । प्रदेशका विभिन्न तथ्याङक र सम्भावनाको ठाँउहरु समेत सर्वेक्षणले पहिचान गरेको उनले जनाए । आर्थिक बर्ष २०७८÷०७९ मा गण्डकी प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आम्दानी १ हजार ४ सय ३७ अमेरिकी डलर पुगेको छ भने नेपालको कुल प्रतिव्यत्ति आय १ हजार ३ सय ७२ अमेरिकी डलर रहेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसै गरी प्रदेशमा कुल ३ लाख ७० हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन भएकोमा २ लाख ७२ हजार हेक्टरमात्र सिंचाई योग्य रहेको छ भने हालसम्म १ लाख ३७ हजार ८ सय ५० हेक्टर जमिन सिंचाई सुविधा पुगेको छ । गण्डकी प्रदेशमा हाल १४.९१ प्रतिशत निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि, २६.१ प्रतिशत जना मानवीय गरिबीको रेखामुनि र १४.२ प्रतिशत जनता बहुआयीमिक गरिबीमा रहेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।
कोभिड १९ को महामारीबाट प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरुउथान हुदै गर्दा रुस र युक्रेन युद्धका कारण पुनः विश्व अर्थतन्त्र संकुचित हुन गइ विश्वको आर्थिक बृद्धिदर ३.६ प्रतिशतमा समित हुने प्रक्षेपण अन्तराष्ट्रिय मुद्राकोषले गरेको बिषय समेत सर्वेक्षणमा समेटिएको छ । त्यस्तै डलरको मुल्यमा भएको बढोत्तरी र आपुर्ति श्रृखलामा आएको परिवर्तनका कारण पेट्रेलियम पदार्थ र खाद्यबस्तुमा भएको मुल्यबृद्धिले विश्वका कम आय भएका मुलुकहरुमा थप सृजना भएको छ भने विश्व अर्थतन्त्र पुनः संकटतर्फ उन्मुख हुने सर्वेक्षणले शंकेत गरेको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले बुधबार बजेट ल्याउदै
यसैबिच, गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक बर्ष २०७९÷०८० को बजेट तथा कार्यक्रम असार १ गते बुधबार ल्याउने भएको छ । अर्थ मन्त्री रामजी प्रसाद बरालले सदनमा बुधबार दिउँसो करिब ४ः०० बजे बजेट भाषण प्रस्तुतः गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले बताए । चालु आर्थिक बर्षमा ३० अर्ब ५ करोडको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले आउदो आर्थिक बर्षमा भने चालु आर्थिक बर्ष भन्दा केही थप हुने श्रोतको भनाई छ ।
प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले पहिलो पटक गर्यो आर्थिक सर्वेक्षण
प्रतिकृया दिनुहोस्