बजेट सिलिङ कम दिएको आरोपमा गण्डकी प्रदेश सरकारका एक मन्त्री सरकारमा बस्दै सरकारकै बिरोध गरेका छन्। गण्डकी प्रदेशका उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री हरिशरण आचार्यले सरकारकै बिरोध गर्दै आफ्नो मन्त्रालयलाई कम बजेट दिएको भन्दै सार्वजनिक रुपमा सरकारको बिरोध जनाएका हुन् ।
सोमबार पोखरामा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै मन्त्री आचार्यले संविधानको रक्षा गर्न र बाध्यताले गर्दा सरकारमा बसेर बिरोध गर्नु परेको भनाई थियो । प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९ र ८० को नीति तथा कार्यक्रम पास गर्न सोमबार सदनमा उपस्थित हुदै उनले सरकारमा रहेको हुनाले भद्र अवेज्ञा गर्दै सरकारमा सहभागि भएको जनाए । उनले भने “मुख्यमन्त्रीको निर्देशनमा अर्थ मन्त्रीले हामीलाई गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष करिब ५० प्रतिशत कम बजेटको सिलिङ दिनु भयो, तर आगामी बर्षमा करिब ३६ अर्बको बजेट आउने कुरा छ, यो हामीलाई कसरी मान्य हुन सक्छ त्यसको बिरोद्ध मैले सरकारको बिरोध गर्नु परेको हो । ” आगामी बर्षमा १ हजार ८ सय ६० वटा योजनाहरु माग भई आउदा कम्तिमा प्रति योजनामा २० लाखका दरले विनियोजन गर्दा पनि ३ अर्ब ७२ करोड आवश्यक पर्ने मन्त्री आचार्यको माग थियो । २ अर्ब २६ करोड ८५ लाख को बजेटले जनताबाट माग भई आएका प्रस्तावहरु पुरा गर्न कठिन हुने उनको भनाई थियो ।
मन्त्री आचार्यका अनुसार उक्त बजेट जुन चालू आर्थिक वर्ष भन्दा १ अर्ब ५२ करोड ५२ लाखले कम छ । चालू आर्थिक वर्ष भन्दा ६१ वटा कम भएको बताए ।
बजेट सिलिङ कम भयो भन्दै सरकारको विरोध गरेका मन्त्री आचार्यले पत्रकार सम्मलेन मार्फत नै गोपनियता भंग गर्दै बजेट सिलिङ सार्वजनिक गरेका हुन । उनले सार्वजनिक गरेको बजेट सिलिङमा चालू आर्थिक वर्षमा गण्डकी सरकारको बजेट ३० अर्ब रहेको र आगामी आर्थिक वर्षमा ३६ अर्ब पुग्ने उल्लेख गरे ।
मन्त्री आचार्यले बढेर बजेट आएता पनि मन्त्रालयलाई भने सिलिङ कम गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । ‘चालू आर्थिक वर्ष भन्दा ६ अर्ब बढी बजेट आउँदैछ । तर मन्त्रालयको सिलिङ चालू आर्थिक वर्ष भन्दा ६.३ प्रतिशत कम गरिएको छ । यसरी त हामीलाई काम गर्न गाह्रो पर्छ । बजेट बढेर आएपश्चात सिलिङ पनि बढ्नुपर्ने हो । सरकारको नीति बुझ्न सकिएन । आउन लागेको बजेट लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यता विपरित छ ।’, उनले भने ।
मन्त्री आचार्य यसअघि गण्डकीका प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सहभागी भएका थिएनन् । तर पारित हुने दिन आज भने उनको उपस्थिति थियो । नीति तथा कार्यक्रम पास भएपछि पत्रकार सम्मलेन गरेका उनले मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्री प्रति असन्तुष्ट समेत व्यक्त गरे ।
उनले आर्थिक वर्ष २०७८ र ०७९ को वार्षिक कार्यक्रममा छुट भएका आ.व. २०७७ र ७८ देखिका क्रमागत योजनाहरुलाई आवश्यक पर्ने बजेट १२ करोड आ.व. २०७९ र ८० को वार्षिक कार्यक्रममा प्रस्ताव गर्नुपर्ने दायित्व रहेको बताए ।
सरकारमा पनि बस्ने सरकारकै बिरोध कहिलेसम्म भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा मन्त्री आचार्यले मुख्यमन्त्रीले बर्खास्त र पार्टीले नवोलाउदा सम्म सरकारमै बसेर भद्र अवेज्ञा गर्ने जनाए । कर्मकाण्डी पुरा हुने गरी निती तथा कार्यक्रम पास भएको जसले जनताको माग पुरा हुन नसक्ने उनको भनाई छ । प्रदेश सरकारले सम्पन्न गर्नुपर्ने एक घर एक धारा अभियान, उज्यालो प्रदेश घोषणा, बाह््रै मासे टार सिंचाई कार्यक्रम, सिंचाईमा गेम चेन्जरको रुपमा काम गर्न खोजे पनि बजेटको कारण नसक्ने अबस्थामा पुग्ने मन्त्री आचार्यको तर्क छ । सांसद र दलहरुलाई बजेट बाड्नु उचित नभएको उनको भनाई थियो । खुद्रे योजना हाल्नु नै लोकतन्त्र बिरोध गतिविधि भएको उनले जनाए ।
यसैबिच मंगलबार सदन संचालन हुने भएको सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले बताए । त्यसै गरी आर्थिक बर्ष २०७९÷०८० को बजेट तथा कार्यक्रम असार १ गते आउने भएको छ । गत बर्षको भन्दा यस बर्ष बजेटको आकार केही ठुलो हुने बताइएको छ ।