गण्डकी प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सोमबार पारित भएको छ । मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभाबाट बहुमतले पारित भएको हो ।
प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले जेठ २४ गते प्रदेश सभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए । २६ गतेबाट नीति तथा कार्यक्रममा माथि छलफल सुरु भएको हो । छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नमाथि सोमबार मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले जवाफ दिएलगत्तै नीति तथा कार्यक्रम निर्णयार्थ प्रस्तुत भएको थियो । गण्डकी प्रदेश सभामा अहिले सभामुखलाई नगन्दा सत्ता पक्षमा ३१ सदस्य छन् । कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका १२ (सभामुख सहित), जनमोर्चाका २, जनता समाजवादीका २ र स्वतन्त्र १ सदस्य सत्ता पक्षमा छन् । प्रतिपक्षमा एमालेका २६ सांसद छन् । ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा अहिले ५८ सदस्य कायम छन् । जनमोर्चाका कृष्ण थापाको पद पार्टीले कारवाही गरेपछि पोहोर नै गएको हो । एमालेका कृष्ण थापा पोखरा महानगरको मेयरमा चुनाव लड्न राजीनामा दिएका हुन् । संसदमा जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेशका सोच तथा दृष्टिकोणहरू मूलतः नेपालको संविधान, पन्ध्रौं आवधिक योजना, प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना, दिगो विकास लक्ष्य र प्रदेशवासीको विकास चाहना तथा राजनीतिक दलहरूको विकास प्रतिबद्धता र प्रदेश सभाको मार्गदर्शन बमोजिम तय भएको बताए । कोभिड महामारीले थला पारेको आर्थिक र सामाजिक जीवनलाई सहज बनाउने तर्फ यस नीति तथा कार्यक्रमले जोड दिएको उनको भनाइ थियो । दशकौं लामो बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त संघीयताको मूल आधार प्रदेश सरकार रहेको भन्दै उनले यसले आफ्नो स्थापनाको छोटो समयमा नै संघीयताको सबलीकरण, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र जनताको विकास आवश्यकताको सम्बोधन र संविधान प्रदत्त जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने सवालमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेको दाबी गरे । उनले भने, ‘नेपाल सरकार र स्थानीय तहका बीचमा रहेर प्रदेश सरकारले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने र जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने सवालमा प्रदेश सरकारले महत्वपूर्ण फड्को मारेको विषय तपाईं हामीबाट छिपेको छैन ।’ विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ महामारीका कारण जनस्वास्थ्यका साथै सामाजिक जनजीवन र आर्थिक क्रियाकलाप पूरै संकुचित भएको थियो । उत्पादन, वितरण तथा उपभोग प्रणालीमा असन्तुलनलाई सही अवस्थामा ल्याउनका लागि प्रदेश सरकारले क्षमता अनुसार प्रयास गरेकै छ । नागरिक जनजीवनले पुनः गति समात्नुका साथै आर्थिक क्रियाकलाप क्रमशः लयमा फर्कदैँ गरेको मुख्यमन्त्री पोखरेलको भनाइ थियो । उनले भने, ‘सेवा उद्योगले विस्तारै पुनर्जीवन पाउँदै छ । सरकारले निरन्तरको मेहनत र उत्कृष्ट व्यवस्थापनबाट कोभिड–१९ महामारीबाट नागरिकलाई सुरक्षित राखेको र आर्थिक तथा सामाजिक सूचकलाई पनि सामान्य अवस्थामा फर्काएको छ ।’ नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेको प्रदेशको एकल र साझा अधिकारको उपयोग गर्दै प्रदेशवासीप्रतिको जिम्मेवारी पूरा गर्नका लागि प्रदेश सरकार आफ्नो स्रोतसाधन र क्षमताले भ्याएसम्म क्रियाशील रहँदै मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताए । जनताको विकासप्रतिको चाहना पूरा गर्नका लागि गण्डकी प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले उल्लेख गरे ।
सहकारिता सहअस्तित्व र समन्वयको भावनालाई आत्मसात गर्दै ३ तहका सरबारबीचको अन्तरसम्वन्धलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम तयार गरेको उनले प्रस्ट्याए । जवाफमा उनले भने, ‘माननीय ज्यूहरुले नेपाल सरकार र स्थानीय तहका अधिकार क्षेत्रमा रहेका विषय वस्तुलाई नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको विषयवस्तु उठाउनुभएको छ । हो, हामी एकल र साझा अधिकारका सूचीमा सचेत छौं । यसका लागि आवश्यकता हो, सहकार्य र समन्वय । साझा उद्धेश्य प्राप्तिका लागि नेपाल सरकार र स्थानीय तहबीचको समन्वयकारी भूमिकाका लागि सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको भएकाले नीति तथा कार्यक्रममा पनि यी विषयहरु समेटिएका हुन् ।’