काश डोटेल
स्याङ्जा, ३० जेठ
स्याङ्जाका प्रमुख तीन सडकलाई सरकारले १४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मार्फत सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० का लागि नयाँ दुई सडक निर्माण गर्न र राजमार्ग मर्मत सम्भारका लागि सरकारले उक्त बजेट विनियोजन गरेको हो ।
२०५१÷०५२ मा नयाँ ट्राक खोलेर संचालित जगतभञ्ज्याङ–केँवरे, चापाकोट–गजरकोट सडकखण्ड निर्माण गर्न ५ करोड र २०४९÷०५० देखि संचालनमा आएको सेतिदोभान–आरुचौर घण्टेदेउराली सडकलाई ४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । मन्त्रालयले राम्दीदेखि पोखरासम्म झण्डै १ सय किलोमिटर सडक मर्मत सम्भारका लागि ५ करोड विनियोजन गरेको छ । स्याङ्जा र तनहुँका स्थानीय प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने जगतभञ्ज्याङ् गजरकोट सडक खण्डको करिब ६० प्रतिशत काम सकिएको छ । वालिङको मिर्दिदेखि चापाकोटसम्म १९ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको छ भने झण्डै १० किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएपछि तनहुँको घिरिङ् गाउँपालिका जोडिने छ । सडक कालोपत्रेपछि पालिका केन्द्र र दुई जिल्ला सिद्धार्थ राजमार्गसँग जोडिने छन् । सडक निर्माण सम्पन्नपछि बुटवलबाट सिद्धार्थ राजमार्गबाट स्याङ्जा पोखरा हुँदै काठमाडौं जाने सवारीलाई छोटो र सहज हुने भएको छ । बुटवलबाट वालिङ चापाकोट हुँदै भिमाद भएर पृथ्वी राजमार्ग निस्कन सकिन्छ । राजमार्गको झण्डै ३० किलोमिटर यात्रा छोट्टिने छ । मन्त्रालयको राजमार्ग स्तरउन्नती तथा पूर्नस्थापना कार्यक्रम अन्र्तगतको सेतिदोभान घण्टेदेउराली सडक खण्डको झण्डै ३० प्रतिशत कालोपत्रे गरी सकिएको छ । स्याङ्जा र पर्वत दुई जिल्ला जोडने सडकमा ४ करोड बजेट विनियोजन भएपछि त्यस आसपासका स्थानीय रोजगारीसँग जोडिनेमा विश्वस्त छन् । स्थानीय स्तरमा उत्पादित वस्तु पोखरा निकासीका लागि सहज हुनेछ ।
राजमार्गको स्तरउन्नतीका लागि राम्दीदेखि पोखरासम्मको झण्डै सय किलोमिटर सडकका लागि ५ करोड विनियोजन भएको छ । आवश्यक मर्मत सम्भारको अभाबमा सडकको खाल्डाखोल्डीमा यात्रा गर्न बाध्य यात्रुले बजेट विनियोजनपछि राहत महशुस गरेका छन् । प्राप्त बजेटलाई तत्कालिन मर्मत सम्भारमा लगाउँन राजमार्ग आसपासका स्थानीयले आग्रह गरेका छन् । यता भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले प्रदेश राजधानी जोड्ने सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवल पोखरा खण्ड मर्मत सम्भारका लागि ६१ करोड ४४ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा राजमार्गका घुम्ती कटान र मर्मत सम्भारका ठूला काम सम्पन्न गर्ने उद्देश्यले बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।