गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले संविधानप्रदत्त अधिकारमा समेत सङ्घ सरकारले अङ्कुश लगाउँदा प्रदेशले अपेक्षित काम गर्न नसकेको बताउनुभएको छ । गण्डकी प्रदेश समन्वय परिषद्को मंगलबार पोखरामा आयोजित बैठकमा उहाँले अधिकारका साथमा वित्तीय हस्तान्तरण न्यायोचित नभएको बताउनुभयो । अधिकांश स्रोत साधन आफैँसँग राख्ने र प्रदेश र स्थानीय तहलाई अड्कलेर वित्त हस्तान्तरण गर्दा समस्या परेको उहाँले बताउनुभयो ।
बजेटको ठूलो हिस्सा सङ्घमा राखेर १५÷१५ प्रतिशत बजेट मात्र प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्राप्त हुने गरेको बताउँदै उहाँले यसले नागरिकका चाहना र विकासका आवश्यकता सम्बोधन गर्न समस्या परेको धारणा राख्नुभयो । निजामती सेवा ऐन सङ्घले ल्याउन नसक्दा कर्मचारी व्यवस्थापन ठूलो चुनौती बनेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले भन्नुभयो, “हामीसँग प्रदेश लोकसेवा आयोग छ, स्वीकृत दरबन्दीमा प्रदेश र स्थानीय तहको मागअनुुसार विज्ञापन गरेर अहिले धमाधम कर्मचारी सिफारिस भइरहेको छ । विडम्बना ती सिफारिस भएर नियुक्त भएका कर्मचारीको वृत्तिविकासका मार्ग पनि अवरुद्ध छन् । यस्तो किन भइरहेको छ ?” प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा प्रदेशको एकल अधिकारको क्षेत्र भए पनि अहिलेसम्म प्रहरी प्रदेश मातहत आउन नसकेको बताउँदै उहाँले शान्ति सुरक्षाको प्रभावकारिता र दिगोपनामा पनि प्रश्न सिर्जना भएकोे उल्लेख गर्नुभयो ।
प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन प्रदेशको एकल अधिकारकै सूचीमा रहे पनि वन ऐन अहिले प्रदेशका लागि ठूलो समस्या बनेर खडा भएको उहाँले बताउनुभयो । स्थानीय तहबाट प्रदेशले संविधानतः प्राप्त गर्नुपर्ने कतिपय स्रोत साधन स्थानीय तहबाट प्रदेशले पाउन नसकेको बताउँदै उहाँले यसतर्फ स्थानीय तहले सकारात्मक सोच राखिदिन अनुरोध गर्नुभयो । प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्री डोबाटे विश्वकर्माले प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयले सङ्घीयताको कार्यान्वयन प्रभावकारी बन्ने बताउनुभयो । प्रमुख सचिव रविलाल पन्थ, जिल्ला समन्वय समिति बागलुङका प्रमुख राजेन्द्र ढुङ्गाना, कुश्मा नगरपालिका उपप्रमुख सीता काफ्ले लामिछाने, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवद्वय मनमाया पङ्गेनी र रामप्रसाद आचार्य, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा रघुराज काफ्लेलगायतले प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय राम्रो हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।