प्रतिनिधिसभाको आइतबारको दोस्रो बैठकले ‘नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी)बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता बहुमतले पारित गरेको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले व्याख्यात्मक घोषणासहितको प्रस्ताव पारित गर्न सभामा प्रस्तुत गर्र्नुभएको थियो । सो प्रस्तावलाई ध्वनिमतले पारित गरिएको हो । लामो बहस र विवादपछि उक्त सम्झौता आइतबार पारित भएको हो । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले व्याख्यात्मक घोषणासमेत सदनबाट जारी भएको सुनाउनुभयो । आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एमसीसी सम्झौताबारे उठेका प्रश्नहरुलाई समेटेर १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा प्रस्ताव गरेका थिए, जसलाई संसदले एमसीसीसँगै अनुमोदन गरेको छ । ८ असोजमा टेबल भएको एमसीसीमाथि आइतबार पहिलो बैठकमा सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो । सत्तारूढ कांग्रेस र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसदहरूले समर्थन गरे । माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीका सांसदहरु विभाजित भए । धेरैले व्याख्यात्मक घोषणा गरेर पास गर्नुपर्ने बताउँदा विरोध गर्नेहरुले भने राष्ट्रिय हितमा नभएको बताएका थिए ।
प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका सांसदहरूले प्रकियामै भाग लिएनन् । २३ भदौदेखि संसदमा नाराबाजी गर्दै आएको एमालेका सांसदहरूले दुबै वैठकमा वेलमा नाराबाजी गरे । १४ सांसदलाई कारबाही गरेको सूचना नटाँसेको भन्दै नाराबाजी गरेका उनीहरुले एमसीसीको समर्थन वा विरोध भने गरेनन् । एमाले सांसद भीम रावलले भने छलफलमा भाग मात्र लिएनन्, एमसीसीको विरोध गरे । छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री शर्माले व्याख्यात्मक घोषणाको प्रस्ताव ल्याउने बताउनुभयो । संसद बैठक स्थगित भएपछि बानेश्वरमै मन्त्रिपरिषद बैठक बस्यो, व्याख्यात्मक घोषणाको प्रस्ताव पास गर्यो । व्याख्यात्मक घोषणामा मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टको पक्ष भएको कारण नेपाल, अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीति लगायतका कुनै पनि सामरिक, सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा आवद्ध भएको मानिने छैन भन्ने घोषणा गरिएको छ । नेपालको संविधान, कम्प्याक्ट र कम्प्याक्टसँग सम्बन्धित अन्य सम्झौताहरु भन्दा माथि रहेको, एमसीसी अनुदानको प्रयोग बाहेक अन्य कुनै पनि उद्देश्यका लागि अमेरिकी कानून वा नीतिहरूको पालना गर्न नेपाल बाध्य नहुने, एमसीए–नेपालको सबै क्रियाकलाप तथा कोषको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकबाट गर्ने र बौद्धिक सम्पत्तिहरू नेपालको स्वामित्व रहने घोषणा गरिएको छ । व्याख्यात्मक घोषणामा एमसीसीका क्रियाकलाप÷कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा नेपालको कानून वा नीति उल्लङ्घन भएकोमा ३० दिनको पूर्व लिखित पूर्वसूचना दिई कम्प्याक्ट अन्त्य गर्न पाउने अधिकार रहने समेत उल्लेख छ । व्याख्यात्मक घोषणा र एमसीसीमाथि भएको छलफलमा माओवादी केन्द्रका गिरिराजमणि पोखरेल, एमालेका भीम रावल, नेमकिपाका प्रेम सुवाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेलले विरोध गरे । अरुले भने एमसीसी अनुमोदनको पक्षमा मत जाहेर गरे । छलफलपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले व्याख्यात्मक घोषणा र एमसीसी निर्णयार्थ प्रस्तुत गरे, जसलाई ध्वनी मतले बहुमतका साथ अनुमोदन गरेको छ ।
एमालेका भीम रावल, नेमकिपाका प्रेम सुवाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेलले मात्र विपक्षमा मत दिएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले भने आफ्ना माग सम्बोधन नभएको जनाउँदै विरोध जारी राखेको थियो ।