गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले प्रदेशले आफ्नो आर्थिक क्षमता अनुसार प्रगति गर्न नसकेको भन्दै बृहत आर्थिक परिसूचकको सुधारमा विशेष पहल गर्नु बताएका छन् ।
प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठक एवं चालु आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिक प्रगति समीक्षा बैठकमा बिहीबार मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेशले विकासको विशिष्ट सम्भावना बोकेको भए पनि देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा जम्मा ८.७ प्रतिशत योगदान रहनुनले प्रदेशको अवस्था कमजोर रहेको दर्शाउने भनाइ राखे । अधिकांश सामाजिक सूचक राम्रो रहेको भएता पनि जिडिपिमा योगदान कम भएकाले यसमा सुधार हुनुपर्ने भनाइ उनको थियो । प्रदेशले १०.२ प्रतिशतको औषत आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य लिएको छ । यसका लागि १० खर्ब १२ अर्ब लगानी गर्नुपर्ने प्रक्षेपण समेत गरेको छ । जसमा ६४.४ प्रतिशत निजी क्षेत्रको लगानी आउने अपेक्षा गरिएको मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताए । उनले भने, यसले निजी क्षेत्रमैत्री नीति तथा कार्यक्रम र कार्यशैली निर्माण गर्नु आवश्यक छ भन्ने देखाउँदछ ।’ मुख्यमन्त्री पोखरेलले पहिलो चौमासिकमा भएको खर्च प्रगतिप्रति सन्तोष जनाउने अवस्था नभएको भनाइ राखे । उनले भने, ‘वर्षभर कार्यान्वयन गर्ने योजना तथा कार्यक्रमको तयारी पूरा गर्ने र दोस्रो चौमासिकदेखि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने नै हो । तर गएको पहिलो चौमासिकमा हामीले गरेको खर्च र प्राप्त गरेको भौतिक प्रगतिले आगामी दिनमा थप मेहनत गर्न नसक्ने हो भने निर्धारित कार्यक्रमहरु सम्पन्न हुने देखिँदैन ।’ विगतमा जस्तै सम्पूर्ण जनप्रति िनधि, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, आम नागरिक सबैले योजना तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न उनले आग्रह गरे ।
साधन स्रोतको सीमितता र महामारीले सिर्जना गरेको चुनौतीका बीच हामीले आफ्ना सम्पूर्ण क्षमतालाई नागरिकको सेवा र प्रदेशको समृद्धिमा एकीकृत गरेको उनको भनाइ थियो । प्रदेशबाट सक्दो प्रयत्न हुँदै आएता पनि प्रदेशको समृद्धिको अपुरो यात्रा र नागरिकको उच्च र अतृप्त विकास चाहनाले हाम्रा प्रयासहरु प्रर्याप्त हुन नसकेको उनले बताए । ‘नागरिकको जीवनमा सहजता ल्याउने, सामाजिक र आर्थिक अवस्थामा सुधार गर्ने र भौतिक सर–सुविधामा स्तरोन्नती गर्न धेरै मेहनत गर्न बाकी छ,’ उनले भने । प्रदेशका तमाम विकास आवश्यकता पूरा गर्न तथा नागरिकलाई चुस्त सेवा प्रदान गर्नका लागि यो सरकार निरन्तर लाग्दै आएको मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताए । यो सरकार निर्माण भएदेखि नै प्राकृतिक प्रकोप अर्थात् बाढी पहिरोले निकै समस्या सिर्जना गरेको उनले स्मरण गरे । स्वास्थ्य सुविधाको उचित व्यवस्था, कोभिड विरुद्धको खोपको व्यवस्थित प्रबन्धले कोरोनाको प्रभाव घट्दै गएको अवस्थामा फेरी अनायस फैलिएको तेस्रो लहरले हाम्रा आर्थिक र सामाजिक जनजीवन थप जोखिममा पर्ने संकेत देखिएको प्रति उनले चिन्ता व्यक्त गरे ।
नागरिकको गतिशील सोच र चाहनालाई विकासले सम्बोधन गर्नु पर्ने हुने भन्दै विद्यमान महामारिले हाम्रा विकास प्राथमिकता, स्रोतको आवश्यकता र विकासको अवधारणाबारे समेत भिन्न रुपमा सोच्न सजग गराएको उनको भनाइ थियो । उनले भने, ‘हामीले प्रदेशको आवधिक योजना तर्जुमा गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएका छांै । स्थानीय तहहरुले योजनाबद्ध ढंगबाट विकास गतिविधि सञ्चालन गरेका छन् भने र नागरिक सेवालाई घरदैलोमा पु¥याउने कार्यलाई निरन्तरता दिँदै आएका छन् ।’ मुलुकको पन्धौं योजना, विश्वव्यापी विकास एजेन्डादिगो विकास लक्ष्य, मुलुकको दीर्घकालीन सोच र संविधानले प्रत्याभूत गरेका आधारभूत विषयलाई आत्मसात गरी आवधिक योजना कार्यान्वयन गर्दै आएको उनले बताए ।
मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक सम्पन्न गरी योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको समीक्षा, प्राप्त भएका मुख्य उपलब्धि, विकासमा देखिएका अवरोधको पहिचान र त्यसका निकासका उपाय यकीन गर्न यो बैठक गरिएको मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताए । उनले भने, ‘मन्त्रालयस्तरका निचोडहरुलाई यहाँ प्रस्तुत गरी विकास समस्या समाधान गर्न उचित निर्णय लिने छौं भने यहाँ समाधान हुन नसकेका समस्याहरु सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा निकट भविष्यमा हुने राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक तथा अन्तर प्रदेश परिषदमा पेश गर्नेछु ।’
जनताको उच्च विकास चाहना सिमित स्रोत साधनले पूरा गर्नु परेको अवस्थामा विश्व महामारिले सिर्जना गरेको विषय परिस्थितिको सामना गर्दै पूर्व निर्धारित कार्यक्रमहरु समयमा नै सम्पन्न गरी नागरिकको जीवनलाई सहज बनाउन प्रदेश सरकार लागी परेको उनले बताए । नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँग प्रभावकारी सहकार्य गर्दै विकासलाई तिव्रता दिन सरकार प्रयत्नरत रहने भनाइ मुख्यमन्त्री पोखरेलेको भनाइ थियो । ‘यस बैठकबाट आफ्नो अवस्थाको पहिचान गरी विकासमा देखिएका अवरोध हटाउन सामूहिक प्रतिवद्धता गर्ने छौं । जसले प्रदेशको विकासमा बलियो जग निर्माण गर्ने विश्वास मैले लिएको छु ।’