गण्डकी प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले प्रदेश सरकार र यस अन्तर्गतका निकायलाई बलियो बनाउन र जनतालाई प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि संविधान बमोजिमका अधिकार हस्तान्तरण हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को वार्षिक प्रतिवेदन शुक्रबार प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा ग्रहण गर्दै उहाँले संविधानले परिकल्पना गरेका प्रदेश तहका निकायलाई सक्षम बनाउँदै स्थायित्व दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । प्रदेश प्रमुख गुरुङले प्रदेश सरकार स्वायत्त रहेकाले आफ्नो अधिकारका लागि राष्ट्रिय सम्मेलनमार्फत सामूहिक माग प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
मुख्य न्यायाधिवक्ता रोहितराज बाँस्तोलाले वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुखलाई हस्तान्तरण गर्दै प्रदेश सरकार र मातहतका निकाय विरुद्ध ७१ वटा मुद्दा दायर भएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सर्वोच्च अदालतमा ५१, उच्च अदालत पोखरामा १५, उच्च अदालत पोखरा बागलुङ इजलासमा तीन र विभिन्न जिल्ला अदालतमा दुई वटा मुद्दा दायर भएकामा १८ वटा फैसला भएको र ५३ वटा विभिन्न अदालतमा विचाराधीन रहेका छन् । मुख्य न्यायाधिवक्ता बास्तोलाले आफ्नो कार्यालयले प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाइ दायर मुद्दाको बहस, पैरवी र प्रतिरक्षा गर्दै संवैधानिक र कानूनी विषयमा राय प्रदान गर्ने काम गर्दै आएको बताउनुभयो । कार्यालयले मुद्दाको अभिलेखीकरणलाई व्यवस्थित गर्न कार्यालयको वेभसाइटमा प्रविष्ट गर्ने र सुरक्षित राख्ने गरी डिजिटलाइजेशन प्रणाली सुरु गरिएको जनाएको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट स्थानीय तहमा कानून तर्जुमा सहजीकरणका लागि तालिमलगायतका कार्यक्रमबाट सहयोग गर्दै आएको बास्तोलाले जानकारी दिनुभयो ।