गण्डकी प्रदेश सभा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता एवं गण्डकी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङले कांग्रेस नेतृत्वको नयाँ सरकारले आफ्नो कामको सुरुवात मै भ्रष्टचाबाट सुरु गरेको दाबी गरेका छन् ।
शनिबार पोखरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा वोल्दै नेता गुरुङले नयाँ सरकारले कामको सुरुवात नै भ्रष्टचार हुने गरी सुरु गरेको दाबी गरेका हुन् । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले भने झै आफुहरुले कुनै पनि योजनाहरु अवैध ढंगबाट नगरेको गुरुङले दाबी गरे । आफुहरुले यस अघि सरकार संचालनमा कानुन र विधि पूर्वक काम कारवाही गर्दै आएको उनको जिकिर रहेको छ । नेता गुरुङले भने “स्वकृत बहुबर्षीय योजनाको नियम कानुन अनुसार विधि पु¥याएर गरेका छौं हामीले कहि कतै खोट पाउनु भयो भने भन्नुहोस, उहाँहरुले गैर बजेट, बजेटमा नआएको योजनामा नपरेको खर्चं चाहि हामीले गरेका छैनौं ।” गैर बजेट खर्च गर्नु भनेको भ्रष्टचारको पहिलो सुरुवता भएको प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता पृुथ्बी सुब्बा गुरुङको दाबी छ । उनले भने “भरखरै आएको सरकारले १६ करोड रकम रकमान्तर गरेर एकतर्फ खर्च हुन नसकेको विकास निर्माणमा चाहिने रकमलाई अहिले आफ्ना पार्टीका सभापतिलाई वोलायर जिल्लामा खर्च गर्ने काम भएको छ, यो सरासर गलत हो ।” उक्त रकम आफ्ुना कार्यकर्तालाई सिधै बाडेको उनको दाबी छ । १६ करोडको मुद्धा भष्टचारको मुद्धा भएको गुरुङले जनाए ।
आइतबारबाट सुरु हुने बजेट केन्द्रित छलफल हुने कार्यक्रममा आफ्ना २७ जना सांसदलाई वोल्न दिनुपर्ने गुरुङको भनाई छ । कांग्रेसले आफ्नो स्वार्थ प्राप्तीको लागि एउटा पार्टीसंग एउटा सहमती गरेर ताड्ने गरेको टिप्पढीै गर्दै नेता गुरुङले बजेट पास गरेर अर्को ठुलो पार्टीैलाई समेत प्रभावित पार्न सक्ने आशंका व्यक्त गरे ।
आफुहरुले बहुबर्षिय योजना अनुसार धेरै सडक, पुल, खानेपानी, बिद्युत लागायतका आधारभूत योजानहरु अघि बढाएको समयमा नयाँ सरकारले आफुहरुको सहमति विना धेरै योजनाहरुमा बजेट विनियोजन नगरेमा संरकार संचालन गर्न बादा सृजना गर्ने चेतावनी दिएका छन् । उनले भने “नीति तथा कार्यक्रम आउदा हाम्रो अधिकांश कार्यक्रम समेटिएको छ, करिब १२ वटा मात्र नयाँ थपिएका थिए त्यो स्वभाविक पनि हो तर रातो किताव हालसम्म नआएकोले बजेट विनियोजना गर्दा बहुबर्षिय योजनालाई पयाप्त बजेन विनियोजन नगरे आफुहरु कडा रुपमा उत्र्रिने उनले जनाए ।
निवर्तमान सरकार प्रवक्ता एवं मन्त्री रामशरण बस्नेतले सडक, पुल सहितका भौतिक पुर्वाधार निर्माणमा अघिल्लो सरकारले अघि सारेका आवश्यकताका योजनालाई निरन्तरता दिनै पर्नेमा जोड दिए ।