स्याङ्जा जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघ स्याङ्जाले कोभिड–१९) को अवधिमा भएको बन्दाबन्दीको समयमा लाग्ने कर छुट र जरिवाना मिनाहा गर्नुपर्ने माग गरेको छ । संघले एक विज्ञप्ती जराी गर्दै कर छुट र जरिवाना मिनाहा गर्न माग गरेको हो ।
लामो समयदेखि भएको बन्दाबन्दीले ठूला तथा साना उद्योगी व्यवसायी टाट पल्टने अवस्थामा पुगेको भन्दै संघले यस अवधिमा लाग्ने संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय सरकारले लिने कर छुट गरी जरिवाना मिनाहा गर्न विषयगत मन्त्रालय र तीनै तहका सरकारसँग विज्ञप्ती मार्फत माग गरेको छ ।
संघका अध्यक्ष रविन्द्रमान श्रेष्ठद्धारा जारी गरिएको विज्ञप्तीमा कोरोनाको पहिलो लहरमै आक्रान्त बनेका व्यवसायी दोस्रो लहरमा थला परेको बताउँदै व्यवसायीको पिडामा कर छुट र जरिवाना मिनाहा गर्दा मलम लगाएको अनुभूति हुने बताईएको छ । “हामी व्यवसायी बैंकको किस्ता, व्याज र जरिवाना सहित व्यवस्थापकीय खर्च जुटाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छौं ।” संघका कोषाध्यक्ष खालिद मियाँले भने, “किस्ता, व्याज र व्यवस्थापकीय खर्च त दैनिकी हो, उता सरकारले कर र जरिवाना लगाउँदा व्यवसायी उठनै नसक्ने अवस्थामा पुग्ने निश्चित छ ।” व्यवसायीको थप पिडा कम गर्न सरकारसँगै समयमै माग गरेको उनले बताए ।
संघले कर छुट र जरिवाना मिनाहाका लागि स्थानीय प्रशासन मार्फत संघीय सरकार, अर्थ मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ । संघले व्यवसायीलाई लाग्ने कर छुट र जरिवाना मिनाहा गर्नका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र प्रदेश महासंघलाई समन्वय गर्न आग्रह गरेको छ ।
विश्वमा माहामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणले नेपालको निजी क्षेत्र नराम्रोसँग प्रभावित भएको दाबी गर्दै संघले जारी गरेको विज्ञप्तीमा साना व्यवसायीले घरबहाल कर समेत तिर्न नसक्ने अवस्था आएको जिकिर गरिएको छ । विज्ञप्तीमा कोभिड बिरुद्धको खोप पाउने नागरिकको नैसर्गिक भएर पनि अग्रभागमा देखिने व्यवसायी पनि त्यो अधिकारबाट बञ्चित भएको दाबी
गरिएको छ ।
संघले खोपको व्यवस्थापन गर्न जोडदार माग गरेको छ । संघले जारी गरेर हस्तान्तरण गरेको विज्ञप्ती बुझ्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाका प्रशासकीय अधिकृत उज्वल बस्नेतले व्यवसायीको मागलाई सम्बोधन गर्न सरोकारवाला निकायलाई घचघच्याउँने विश्वास दिलाए ।