कोरोना संक्रमणबाट आक्रान्त कन्दै कष्टकर बनेको जनजीवन र त्यसबाट प्रभाबित व्यवसायीहरुलाई कर छुट गर्दै जरिवाना नलगाउन व्यवसायी नेतृत्वले सरकारसँग माग गरेका छन् ।
व्यापार व्यवसाय पूर्णतया ठप्प भएको अवस्थामा समेत सरकारले व्यवसायीसँग कर असुल्न नछाडेको दाबी गर्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य एवं महासंघका कृषि उद्यम तथा अनुसन्धान केन्द्रका केन्द्रीय उपाध्यक्ष विक्रान्तकुमार श्रेष्ठ ‘सुर्वण’ ले कर असुल्न छाडेर जरिवाना समेत नलगाउन माग गरेका छन् । “अधिकांश व्यवसायीको व्यवसाय शुन्य अवस्थामा रहेको छ, यस्तो बेला कर नतिरे जरिवाना लगाउँछौं भन्नु सरकारको गैरजिम्मेवारी हो ।” व्यवसायी नेता श्रेष्ठले भने, “सबैको अभिभावक बन्नुपर्ने सरकार सबैलाई त्रसित बनाउन उद्धत छ ।” करमा छुट र जरिवाना नलगाउने सरकारका तर्फबाट प्रतिबद्धता आउनुपर्ने उनको जिकिर छ । करमा दर्ता भएका तर कारोबारमा शुन्य रहेका व्यवसायीहरु जरिवानामा पर्नेहुन कि ? भन्ने आफूलाई चिन्ता लागेको बताउँदै केन्द्रीय सदस्य श्रेष्ठले भने, “कोरोनाबाट त्रसित बनेका व्यवसायी सरकारका तर्फबाट समेत सुरक्षित महशुस गर्न नसक्ने अवस्था सृजना भएको छ ।” कर छुट र जरिवाना नलगाउने सरकारको प्रतिबद्धता आवश्यक रहको बताउँदै स्याङ्जा जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष रबिन्द्रमान श्रेष्ठले कोरोनाको यो भयभित अवस्थामा व्यवसायीलाई कर र जरिवानाको बोझले त्रास्दी थपेको बताए । “सरकारलाई सबै भन्दा बढि कर बुझाउने नीजि क्षेत्र नै त्रास्दीमा परेपछि अन्य क्षेत्रको हालत कस्तो हुने हो ? अनुमान गर्न नसकिने अवस्था सृजना भएको छ ।” अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, “सरकारले व्यवसायीलाई सुरक्षित रहेको आभाष दिन सक्नुपर्छ ।” सरकारले सुरक्षाको प्रत्याभूती दिन नसके व्यवसायी क्षेत्र धाराशाही बन्नेमा उनले चिन्ता व्यक्त गरे ।
सरकारले नीजि क्षेत्रलाई आर्थिक सम्बृद्धिको सहयात्री ठान्ने तर अग्रभागमा खटिने व्यवसायीलाई कोरोना बिरुद्धको खोपमा अपहेलना गरेकोमा पनि केन्द्रीय सदस्य र जिल्ला अध्यक्ष श्रेष्ठद्धयले आक्रोश पोखे । सरकारलाई आवश्यकता पर्दा नीजि क्षेत्रले सहकार्य गर्नुपर्र्छ भन्ने तर मौका मिल्नासाथ हात हान्ने प्रबृत्तिको अन्त्य हुनुपर्नेमा श्रेष्ठद्धयले जोड दिए । सरकारले व्यवसायीको हितमा कोरोना संक्रमणकै समयमा राहत व्याकेज ल्याउनुपर्नेमा आवश्यकता औल्याएका श्रेष्ठद्धयले राहत व्याकेज ल्याउन आनाकानी गरे नीजि क्षेत्र चुप लागेर नबस्ने समेत चेतावनी दिए । उनीहरुले सरकार व्यवसायीको अभिभावक हो भन्ने अनुभूती दिन राहतको प्याकेज ल्याएर त्यसको पुष्टि गर्नुपर्ने माग गरे ।