होटल प्रतिष्ठानहरुलाई विद्युत् डिमाण्ड शुल्कमा छुट दिने संघीय मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई पश्चिमाञ्चल होटल संघ पोखराले हार्दिक स्वागत गरेको छ ।
संघका अध्यक्ष विकल तुलाचनले विहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ– होटल संघले गरेको बारम्बारको आग्रहमा होटल उद्योगहरुलाई २०७६ चैत्र ९ गतेदेखी २०७७ भाद्र मसान्त सम्मको विद्युत माग शुल्कमा शत प्रतिशत र २०७७ असोज १ गते देखी माघ मसान्त सम्मको माग शुल्कमा पचास प्रतिशत छुट दिने मन्त्रीपरिषदको निणर्यलाई स्वागत गर्दै नेपाल सरकार प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौं ।
कोभिड– १९ बाट अति प्रभावित व्यवसायको रुपमा रहेको होटल तथा पर्यटन क्षेत्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋणको दायित्वका साथै विभिन्न कर, कर्मचारीको पारिश्रमिक र व्यवसाय संचालन खर्च समेत धान्न नसक्नेगरी विषम परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ । विद्युत् माग शुल्क सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषदबाट भएको उक्त निणर्यले संक्रमणका कारण होटल तथा पर्यटन व्यवसायमा देखा परेको संकटबाट केही हदसम्म भए पनि जोगाई व्यवसायलाई निरन्तरता प्रदान गर्न राहत पुग्ने संघले जनाएको छ ।
नेपाल सरकारद्वारा चालू आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रम मार्फत् कोभिड १९ बाट प्रभावित व्यवसायीलाई राहत स्वरुप विभिन्न ५८ वटा उत्पादनमुलक उद्योगलाई मात्र विद्युत डिमान्ड र महशुल शुल्कमा छुट तथा सहुलियत प्रदान गरेता पनि होटल क्षेत्रलाई सरकारले व्यापार व्यवसाय बन्दाबन्दीमा राखेर डिमान्ड शुल्क लिदै आएको थियो । लकडाउन र बन्दाबन्दीको अवस्थामा पनि विद्युतको डिमान्ड शुल्क र जरिवाना जस्ता प्रावधानले व्यवसायीहरु समस्यामा परेका थिए । संघले विद्युत माग शुल्क र होटलहरुलाई पनि अन्य उद्योग सरह विद्युत महशुल निर्धारण सम्बन्धमा पटक पटक प्रदेश सरकार, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रदेश कार्यालय, विद्युत नियमन आयोग, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, अर्थ मन्त्रालयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको भएता पनि लामो समयको अनिर्णयका कारण व्यवसायीहरु उक्त माग शुल्क बुझाउन वाध्य हुँदै आएका थिए ।