यहाँस्थित फेवातालको चारकिल्ला र सिमानासम्बन्धी विवरणसहित पहिलोपल्ट नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएको छ ।
नेपाल राजपत्रको खण्ड ७० भाग पाँचमा फागुन १७ गते प्रकाशित सो राजपत्रमा फेवातालको चारकिल्ला विवरण तथा सीमारेखाको व्याख्यासमेत गरी फेवातालको क्षेत्रफल ११ हजार २५५ रोपनी ११ आना एक पैसालाई तोकिएको छ ।
यसैगरी चार किल्लामा पूर्वमा ड्यामसाइड, पश्चिममा मोरेबगर, उत्तरमा खपौदी चङ्खपुर दम्किलो र दक्षिणमा चिसापानी रानीवन कायम गर्नेसमेत उल्लेख गरिएको छ । साथै, सो राजपत्रमा फेवातालको अक्षांश र देशान्तरसहितको नक्सासमेत प्रकाशित गरिएको छ । फेवातालको दीर्घकालीन संरक्षण र सम्बद्र्धनमा यस सूचनाले सरकारका सबै निकायलाई औपचारिक तवरबाट अघि बढ्न कानूनी बाटो खुला भएको पोखरा महानगरका प्रमुख मानबहादुर जिसीले जानकारी दिए । यसैगरी फेवातालको चारकिल्ला निर्धारण सीमाङ्कन तथा नक्साङ्कन समितिले यही फागुन १८ गते पोखरा महानगरपालिकालाई मापदण्ड कायम गरी फेवातालको दीर्घकालीन संरक्षणमा ध्यान दिन निर्देशनसमेत गरेको छ । यसअघि विभिन्न निकायबाट तय भएका मापदण्ड, सर्वोच्च अदालतको फैसला, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलगायतका विषयलाई समेत ध्यान दिई प्रचलित ऐन कानूनबमोजिम मापदण्ड तय गरी फेवातालको संरक्षण गर्नका लागि सरकारबाट पारित भएको नक्सासमेत उपलब्ध गराएको छ ।
समितिले गण्डकी प्रदेशलाई फेवातालभित्र परेका कित्ता जग्गा के कसरी कुन प्रक्रियाबाट दर्ता हुन गए, के कस्तो प्रकृतिका जग्गा छन् भन्नेलगायतको यथार्थ विवरण तयार गर्ने तथा दूषित दर्ता भएका जग्गाको लगत तयार गर्ने र त्यस्ता जग्गाको दर्ता बदर गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्नका लागि मालपोत विभागका निर्देशक गुरूदत्त सुवेदीको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय उपसमिति समेत गठन गरेको छ ।
यसैगरी समितिले फेवातालको सौन्दर्यता र गरिमा यथावत् कायम राख्न, फेवाताल जलाधार क्षेत्रको दीर्घकालीन संरक्षण एवं विकाससम्बन्धी कार्यका लागि बृहत्तर गुरुयोजना तयार गर्ने सम्बन्धमा कार्य क्षेत्रगत शर्त तयार गर्नका निमित्त रुपाताल आयोजनाका प्रमुख सिडिइ तुलसीराम भट्टराई, सिँचाइ डिभिजन कार्यालय, कास्कीका प्रमुख सिडिइ किरण आचार्य तथा समिति सदस्य केदार बरालको तीन सदस्यीय उपसमितिसमेत गठन गरेको छ । यसअघि फेवाताल चार किल्ला निर्धारण सीमाङ्कन तथा नक्साङ्कन समितिले फेवातालको अध्ययन प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई फागुन २ गते बुझाएको थियो भने फागुन ४ मन्त्रिपरिषद्मा पेश भएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले फागुन ११ गते सो विषयमा निर्णय गरेको हो ।