पोखराको फेवाताल संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयन गर्दै पोखरा महानगरपालिकाले ताल किनारका अवैध संरचना हटाउने अभियान सुरु गरेको छ ।
शनिबार बिहानैदेखि सुरक्षा निकायको बाक्लो उपस्थितिमा डोजर प्रयोग गरी पहिलो चरणमा ३२ वटा टहरा तथा अस्थायी संरचना भत्काइएको महानगरले जनाएको छ । फेवातालको सिमाङ्कन कार्य सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा अदालतको आदेशअनुसार ६५ मिटर क्षेत्रभित्रका सबै संरचना हटाउनु बाध्यात्मक भएको पोखराका मेयर धनराज आचार्यले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामी अदालतको निर्देशन कार्यान्वयन गरिरहेका छौं । पहिलो चरणमा अस्थायी संरचना हटाएका छौं, अब क्रमशः सबै हटाइनेछ ।” यस अभियानअन्तर्गत सेदीस्थित वाटरफ्रन्ट रिसोर्ट आसपासका संरचना समेत भत्काइएको छ । पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यसँग सम्बन्धित उक्त रिसोर्टका केही भागहरू (जस्तै स्विमिङ पुल, गेट र पर्खाल) पनि भत्त्काइएको हो । २०७५ वैशाख १६ मा ओमप्रकाश मिश्र र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले फेवातालको संरक्षणका लागि स्पष्ट आदेश दिएको थियो । त्यसै गरी तालको ६५ मिटरभित्र कुनै संरचना बनाउन नपाइने, अतिक्रमित जग्गा तालकै नाममा ल्याउनुपर्ने, आवश्यक परे निजी जग्गा अधिग्रहण गर्न सकिने आदेश रहेको थियो । फेवातालको विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले पनि चासो देखाउनु भएको थियो । सरकार गठनको केही दिनमै उनले मेयर आचार्यसँग सम्पर्क गरी प्रगति विवरण माग गर्नु भएको थियो । सरकारको १०० दिने कार्यसूचीमा समेत फेवाताल संरक्षण समावेश गरिएको छ । महानगरको कदमप्रति स्थानीय स्तरमा मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ । केही स्थानीयले “डोजर आतंक” भन्दै विरोध जनाएका छन्। स्थानीय नविन बरालले बिना पूर्वसूचना संरचना भत्काइएको आरोप लगाए भने अर्की स्थानीय प्रकृति सुवेदीले क्षतिपूर्तिको माग गर्नुभयो ।
विरोधका क्रममा लेकसाइड क्षेत्रमा केही समय सडक अवरुद्धसमेत गरिएको थियो। तर अर्कोतर्फ केही स्थानीयले भने अभियानको समर्थन गर्दै ६५ मिटर मापदण्ड सबै क्षेत्रमा समान रूपमा लागू गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
महानगरपालिकाले भत्काइएका संरचना अस्थायी भएको र यसले भोगाधिकार वा मुआब्जा प्रक्रियामा असर नगर्ने स्पष्ट पारेको छ । साथै, अदालतबाट स्टे अर्डर नआएकाले अभियानलाई निरन्तरता दिइने जनाएको छ । फेवाताल अतिक्रमणको विषय लामो समयदेखि विवादित रहँदै आएको छ । अदालतको आदेश, सरकारी सक्रियता र स्थानीय दबाबबीच सुरु भएको यो अभियान अब थप तीव्र हुने संकेत देखिएको छ । संरक्षण र अधिकारबीचको सन्तुलन कसरी मिलाइन्छ भन्ने विषय आगामी दिनमा महत्वपूर्ण रहनेछ ।