कास्कीको रूपा गाउँँपालिकामा विगत ८ बर्षको अन्तरालमा १०६ मुद्दा न्यायिक समितिमा दर्ता भएका छन् ।
पालिका स्थापना भएदेखि हालसम्म करिव ८ वर्षको अबधिमा न्यायिक समितिमा दर्ता भएका १०६ मुद्धा मध्य ७७ वटा मेलमिलापबाट टुंगो लागेको पालिकाले बुधबार पालिकामा आयोजित एक कार्यक्रम मार्फत जानकारी गराएको हो । जसमध्ये १६ वटा मुद्दाको निरूपण÷फैसला भएका छन भने ४ मुद्धा फिर्ता, तामेलीमा ३ र ४ मुद्धा प्रक्रियामा रहेको न्यायिक समिति संयोजक रूपा गाउँपालिका उपाध्यक्ष लालसुब्बा गुरूङले बताउनु भयो ।
बुधबार गाउँपालिकामा आयोजित रूपा गाउँपालिका न्यायिक समितिद्वारा सम्पादित कार्यहरू तथा भावी कार्ययोजना विषयक सरोकारवाला र पत्रकारसंग सम्वाद कार्यक्रममा बोल्दै उनले आफुहरुले धेरै भन्दा धेरै सचेतना कार्यक्रमहरु गरेका कारण पछिल्लो समयमा मुद्धा मामिला निकै कम हुने गरेको उहाँले जनाउनु भयो ।
रुपा सहित ७० वटा पालिकाले कानुनी सहजकर्ता पाएको उल्लेख गर्दै संयोजक गुरूङले रूपाले पनि कानुनी सहजकर्ता प्राप्त गरेपछि न्यायिक समितिलाई काम काजमा धेरै सहज भएको उहाँको भनाई थियो । पति पत्नी बिचको सम्बन्ध बिच्छेद सम्बन्धि २१ म्ुाद्धा परेको समितिले जनाएको छ । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि रूपा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवराज ओझाले आफ्नो पालिकामा न्यायिक समितिले राम्रो काम गरेको प्रशंसा गर्दै पालिकालाई न्याय निरूपणमा सशक्त बनाउन विभिन्न सचेतनामुलक अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रमहरू निरन्तर रुपमा हुदै आएको दाबी गर्नुभयो । पहिलो कार्ययकालमा बाटो, पानी र पूर्वाधारमा जोड दिएको उल्लेख गर्दै उहाँले पालिका हाल, धान, मासु, अण्डा र दूधमा आत्मनिर्भर बनेको उल्लेख गर्नुभयो ।
पालिकाले देशकै नमुना मौरी पकेट क्षेत्र बनाउने अभियान सुरु गरेको अध्यक्ष ओझाले बताउनु भयो । दुई हजार एक सय माहुरीको घार ल्याइएको र २ सय ५० परिवार पूर्ण व्यवसायीक मौरी पालक किसान रहेको उहाँले बताउनु भयो । ८ हजार लिटरबाट रूपामा अहिले वार्षिक ३५ हजार लिटर मह उत्पादन हुुने भएको जानकारी दिनुभयो । पालिकामा धेरै सचेतना मुलक कार्यक्रम गर्नको लागि चालु आर्थिक बर्षमा मात्र १८ लाख बजेट विनियोजना गरिएको अध्यक्ष ओझाले बताउनु भयो ।
न्यायिक सहजकर्ता अमिन परियारले समितिले गरेको कार्यप्रगतीको साथमा भावी कार्यक्रमको प्रस्तुती राख्नु भएको थियो । कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य अधिवक्ता सरिता तिमिल्सिना पंगेनी, प्रेस क्लव गण्डकीका अध्यक्ष एकराज गिरी र न्यायिक समिति सदस्य बुद्धिमाया गुरूङ लगायतले न्यायिक समितिमा आएका मुद्धा सकेसम्म मेलमिलाप गर्न सुझाव दिनुभयो ।