पोखरा महानगरपालिकाले पोखराको मणिपाल शिक्षण अस्पतालको नम्सा पास गर्दा दिएको राजश्व छुटको बिषयमा सर्वत्र चर्चा परिचर्चा भई रहेका वेला अख्तियार अनुसन्धान आयोगको टोलीले उक्त घटनाको बिषयमा चासो दिएको छ ।
महानगरले पोखरा ११ फुलवारीमा रहेको मणिपाल शिक्षण अस्पताललाई नियमविपरीत करिब २० करोड रुपैया राजश्व छुट दिइएको विषयमा उजुरी परेपछि छानबिनका लागि अख्तियारले चासो दिएको हो ।
पोखरा महानगरपालिकाको कार्यालयमा पुगेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको एक टोलीले मणिपाल शिक्षण अस्पतालको नक्सा पास गर्दा दिएको छुट सहितको आवश्यक काजपत्र समेत नियन्त्रणमा लिएको छ । महानगरले मणिपाल शिक्षण अस्पतालको नक्सा पास गर्दा दिएको छुटको बिषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पोखराको कार्यालयमा उजुरी परेसंगै आफुहरुको एक टोली मंगलबार महानगरमा पुगी आवश्यक काजपत्र नियन्त्रणमा लिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पोखराका सूचना अधिकारी जगदिश चन्द्र शिवाकोटीले बताए । महानगरले अशुल्नुपर्ने करमा छुट दिएको बिषयमा हाल अध्ययन अनुसन्धान भई रहेको उनले उल्लेख गरे । उक्त घटनाको बारेमा अध्ययन पश्चात मात्र उक्त घटनाको बिषयमा थप जानकारी गराउने सूचना अधिकारी शिवाकोटीले जनाए । मणिपाल अस्पतालसँग सम्बन्धित राजस्व छुट दिनेदेखि सम्बन्धी महानगरपालिकाको कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय र अन्य सबै फाइल नियन्त्रणमा लिएको अख्तियारले जनाएको छ । पोखरा महानगरका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत श्यामकृष्ण थापा सहितको टोली भएको अबस्थामा अख्तियारको टोली महानगरमा पुगेको थियो ।
महानगरपालिकाको २०७९ चैत १० मा बसेको १६ औं बैठकले १ करोड ७५ लाख ५३ हजार रुपैयाँ मात्र राजस्व लिएर नक्सा पास दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि मणिपालले नक्सा पास एवं भवन निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र बापत १९ करोड ८१ लाख ११ हजार रूपैयाँ छुट प्राप्त गरेको थियो । मणिपाल अस्पतालले बनाएका भवनको नक्सा पास र जरिवाना सहित २१ करोड ५७ लाख ११ हजार ७९८ रूपैयाँ राजस्व महालेखाको २०७६/७७ को प्रतिवेदनले असुल गर्न भनेको थियो । २०७९ र ८० को महालेखाको प्रतिवेदनले मणिपाललाई भारी छुट दिइएकोमा प्रश्न उठाएपछि यो विषय बाहिर आएको हो । महानगरको १५ औं नगर सभामा समेत उक्त बिषयमा सभा सदस्यहरुले यस बिषयमा मेयर धनराज आचार्य समक्ष प्रश्न गर्नु भएको थियो ।
२०५३ सालमा निर्माण शुरु भई २०५९ सालमा सम्पन्न भएको उक्त अस्पतालको २२ वर्ष भईसक्दा पनि नक्सा पासको स्वीकृति नदिएकोले अब स्वीकृत लिदा करिब १९ करोड रुपैया महानगरलाई बुझाउनु पर्ने अबस्था रहेको पोखरा महानगरका प्रवक्ता मोतीलाल तिम्सीनाले बताए । करिब २२ बर्ष देखि नक्सापासको स्वीकृती नभएकोमा गत वर्ष नक्सापास गर्ने प्रयोजनको लागि राजस्व परामर्श समितिले राजस्व छुट हुने गरी निर्णय गरेकोमा हालै बसेको कार्यपालिका बैठकले उक्त निर्णय उल्टाएको हो ।
पोखरा २५ का अध्यक्ष एवं महानगरका प्रवक्ता तिम्सीनाले मणिपाल शिक्षण अस्पतालको नक्सा पासको बिषयमा कर छुट दिने बिषयमा जनगुनासो आएकोले हालै बसेको कार्यपालिका बैठकले पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत श्याम कृष्ण थापाको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय छानविन अध्ययन समिति गठन गर्ने निर्णय भएको जनाए । उक्त समितिमा महानगरका विक्त महाशाखा प्रमुख जयराम पौडेल, शहरी योजना आयोगका सदस्य डा.हुमनाथ गैरे, अधिवक्ता शहदेव शर्मा, सुकदेव गौतम, इ.सुरेन्द्र पौडेल, वडा सदस्य(जनप्रतिनिधि) शिवराम भण्डारी र रामजी पौडेल रहेका छन् ।
नक्सापासको सन्र्दभमा के भएको हो त्यसको वास्तविकता के हो त्यसको बारेमा लाग्ने शुल्क र महानगरले लिनुपर्ने कति रकम हो त्यसको समेत गरी यथार्थ विवरण ल्याउन उक्त समिति गठन भएको प्रवक्ता तिल्सीनाले जनाए । भवन निर्माण मापदण्ड, २०७२ लागु हुनुभन्दा पहिले बनेको ३५ फिट भन्दा माथिको घरको नक्सा पास दस्तुर प्रति वर्ग फिट प्रति वर्ग फिट रु ६० हुने र थप तल्ला प्रति वर्ग फुट रु २० का दरले थप शुल्क लाग्ने उल्लेख छ भने वातावरण शुल्क प्रति वर्ग फुट रु २ लाग्ने समेत उल्लेख गरेको छ । यस मेडिकल साविक मणिपाल मेडिकल कलेज तथा टिचिङ अस्पताल ग्रुप प्रा.लि.ले वि.स २०५५ सालमा घर निर्माण गरी २०५९ सालमा घर निर्माण सम्पन्न गरेको भएतापनि २०८०/०२/०८ सम्म नक्सापास गरेको देखिदैन । नियमानुसार लाग्ने दस्तुरको ३ गुणा राजस्व लिई नक्सापास गर्नुपर्नेमा रु.१९ करोड ८१ लाख ११ हजार राजस्व छुट दिई नक्सापास स्वीकृति दिएको सम्बन्धमा यथार्थता एकिन गरी दाखिला हुनुपर्दछ । महालेखाको प्रतिवेदनमा उक्त कुरा उल्लेख भएको छ । असार १० गते नीति तथा कार्यक्रममा यस बिषयमा पोखराका मेयर धनराज आचार्य, उपमेयर मन्जुदेवि गुरुङले महानगरले पाउनुपर्ने राजश्व उठाउने वचन दिएका थिए ।
यसैबिच, नेकपा एमाले कास्कीले महानगरले मणिपाल अस्पताललाई छुट दिएको बिषयमा गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । मंगलबार पोखरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै एमाले पोखरा महानगरका अध्यक्ष जीवन प्रसाद आचार्यले उक्त राजश्व छुट दिने बिषयमा एमालेका कुनै वडा अध्यक्ष देखि समितिका कुनै पदाधिकारी संलग्न भएमा आवश्यक कार्वाही गर्ने चेतावनी दिदै उक्त छुट दिने बिषयमा महानगरले महानगरका जनताको हित विपरित निर्णय गरेको उल्लेख गरे । बैठकको निर्णय पुस्तिकामा लेख्नुपर्नेमा स्वार्थ समुहको इशारामा विवादास्पद निर्णयहरु महानगरले गरी भ्रष्टचारको दलदलमा फसेको एमालेको आरोप छ ।
यस बिषयमा सूचना अधिकारी र प्रवक्ताले गोलमोटल जबाफ दिने महानगरका मेयर धनराज आचार्यले जबाफ दिन नचाहेको अध्यक्ष आचार्यले गुनासो गरे । नगर सभामा कागेंस भन्दा एमालेको बहुमत छ यस्तो बिषयमा तपाईहरुका सदस्यहरुले किन आवाज नउठाएको किन समर्थन गरेको हाल आएर एमालेले यस बिषयमा किन आवाज उठाएको भन्दै पत्रकारले सोधेको प्रश्नमा अध्यक्ष आचार्यले आफ्ना कुनै सदस्य यसमा संलग्न भए कार्वाही गर्ने बताए ।
आगामी दिनमा महानगरले गर्ने निर्णय र कार्यपालिका बैठक लाइफ गर्न, अपारदर्शी निर्णयहरु श्रृङखलाबद्ध रुपमा नरोकिए आन्दोलनका कार्यक्रम गर्ने आचार्यले बताए ।
मणिपाल शिक्षण अस्पतालले पोखरा महानगरलाई तिर्नुपर्ने नक्सापासको रकम तिरेको अबस्थामा पुनः नक्सापासको लागि महानगरले आफ्नो बदनाम गर्दै थप करम माग गरे पछि मणिपाल शिक्षण अस्पताल सर्वोच्च अदालयमा रिट दायर गरेको छ । महानगर र महालेखा परिक्षणको प्रतिवादीको रुपाम रिट हालेको मणिपाललाई बुधबार सर्वोच्च अदालतले प्रमाण सहित उपस्थिती हुन आदेश दिएको मणिपाल श्रोतले जनाएको छ ।
तत्काल बेरुजुमा उल्लेख गरिए बमाोजिमको रकम नतिरेमा कारवाही अघि बढाउने भन्दै महानगरले मणिपाललाई पत्र बुझाए पछि मणिपाल अदालतमा गएको बताइन्छ ।
१ करोड ७५ लाख ५३ हजार रुपैयाँ अस्पतालको नक्सा पास सम्बन्धि लाग्ने राजश्व पनि बढी भएको मणिपालको दाबी छ ।