गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कुलपतिमा प्रा.डा.न्यौपाने

गण्डकी प्रदेश सरकारले लामो समयदेखि रिक्त रहेको गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानको नेतृत्व चयन गरेको छ । राजनीतिक कारणले करिब एक वर्षदेखि रिक्त रहेको प्रतिष्ठानको कुलपति, उपकुलपति, सदस्य सचिव तथा प्राज्ञ सदस्यहरूको नियुक्ति मंगलबार टुंग्याइएको हो ।
प्रदेश सरकारको निर्णयअनुसार प्रतिष्ठानको कुलपतिमा प्रा.डा. कुसुमाकर न्यौपाने, उपकुलपतिमा शंकर विरही गुरुङ र सदस्य सचिवमा मनकुमार श्रेष्ठ नियुक्त हुनुभएको हो । नवनियुक्त कुलपति प्रा.डा. न्यौपाने लोकसाहित्यका अध्येता तथा अनुसन्धानकर्ता हुनुहुन्छ । उहाँले लोकसाहित्य विषयमा विद्यावारिधि गर्नुभएको छ भने पृथ्वीनारायण क्याम्पसका पूर्वप्राध्यापक पनि हुनुहुन्छ । पर्वतको पैयूँ गाउँपालिका स्थायी घर भएका उहाँ हाल पोखरामा बसोबास गर्दै आउनुभएको छ ।
उपकुलपतिमा नियुक्त शंकर विरही गुरुङ लोकदोहोरी गायन तथा सिर्जनाका क्षेत्रमा परिचित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ । स्याङ्जा स्थायी घर भएका उहाँ लामो समयदेखि पोखरालाई कर्मथलो बनाएर साहित्य तथा सांगीतिक क्षेत्रमा सक्रिय रहँदै आउनुभएको छ । सदस्य सचिवमा नियुक्त मनकुमार श्रेष्ठ प्रतिष्ठानका संस्थापक सदस्य सचिव समेत हुनुहुन्छ । यसअघि पनि सोही जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका श्रेष्ठलाई प्रदेश सरकारले पुनः सदस्य सचिवको जिम्मेवारी दिएको हो । तनहुँको भानु नगरपालिका–८ स्थायी घर भएका उहाँ हाल पोखरामै बसोबास गर्दै आउनुभएको छ ।
त्यसैगरी प्रदेश सरकारले प्रतिष्ठानका प्राज्ञ सदस्यमा रामभक्त जोजिजु, अनुराग अधिकारी, ईन्द्रमान खत्री, प्रा.डा. ईश्वरचन्द्र वाग्ले, कमलप्रसाद पौडेल (अथक), कृष्णकुमार गुरुङ, गायत्री पराजुली, चोलेन्द्र पौडेल, टुकादेवी पौडेल आचार्य, पवित्रा घिमिरे, बाबुराम बस्ताकोटी, बालकाशी गुरुङ, भुपेन्द्र बानियाँ, रामजीप्रसाद पौडेल, वसन्त अधिकारी, डा. बिरेन्द्र पुडासैनी, शान्ता बास्तोला, सञ्जु महतो थनेत र हरिमाया श्रेष्ठलाई मनोनयन गरेको छ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा प्रतिष्ठानका संरक्षक सुरेन्द्रराज पाण्डेले सामाजिक विकास युवा तथा खेलकुद मन्त्री रेखा गुरुङको संयोजकत्वमा रहेको सिफारिस समितिको सिफारिसका आधारमा पदाधिकारी तथा प्राज्ञ सदस्य नियुक्त गर्नुभएको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
नियुक्त पदाधिकारी र प्राज्ञ सदस्यहरूको कार्यकाल चार वर्षको रहनेछ । यसअघि प्रतिष्ठानमा सूर्य खड्का ‘बिखर्ची’ कुलपति रहनुभएको थियो । उहाँको कार्यकाल सकिएपछि करिब १३ महिनादेखि प्रतिष्ठानको नेतृत्व रिक्त रहँदै आएको थियो । यसपटकको नियुक्तिमा सरकारमा रहेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच राजनीतिक सहमतिअनुसार जिम्मेवारी बाँडफाँट गरिएको बताइएको छ ।