गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक बर्षको ६ महिना अर्थात पुष मसान्तरसम्म अघिल्लो बर्षको तुलनामा केही सुधार गरेको छ । गत बर्षको अर्ध बार्षिकमा करिब १४ प्रतिशत जसो बजेट खर्च गरेको प्रदेश सरकारले यस चालु आर्थिक बर्ष २०७७÷०७८ को पुष मसान्तरसम्म १५.३२ प्रतिशत अर्थात अघिल्लो बर्षको त्ुलनामा करिब डेढ प्रतिशत जसो बढी खर्च गर्न सफल भएको गण्डकी प्रदेशको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
चालु आ.व.को ६ महिनामा ५ अर्ब २७ करोड ६ लाख ५१ हजार २ सय २७ रुपैया खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक इन्द्र प्रसाद पौडेलले बताए । उक्त बजेटको प्रशासनिक तर्फ १३.७७ प्रतिशत र पूंजिगत तर्फ १६.४१ प्रतिशत खर्च भएको उनले जनाए । चालु आर्थिक बर्षको ३४ अर्ब ४१ करोड १९ लाख ७२ हजार कुल बजेट मध्य पुष मसान्तरसम्म प्रशासनिक तर्फ १ अर्ब ९६ करोड ११ लाख ४० हजार ७ सय २० रुपैया खर्च भएको छ भने पूंजिगत तर्फ भने ३ अर्ब ३० करोड ९५ लाख १० हजार ५ सय ७ रुपैया खर्च भएको उनले जनाए । प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालय तथा निकाय तर्फ हेर्दा ६ महिनामा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको सवै भन्दा कम २ प्रतिशत र प्रदेश व्यबस्थापिकाको सवै भन्दा धेरै ४० प्रतिशत बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले दिएको तथ्याङकमा उल्लेख गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको ६ महिनामा २१.६७ प्रतिशतले ३ अर्ब १४ करोड ३ लाख ६ हजार ७ सय ७९ रुपैया खर्च भएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको पुषमसान्तरसम्म प्रशासनिक तर्फ २७.३८ प्रतिशत र पूंजिगत तर्फ भने २१.४३ प्रतिशत खर्च भएको लेखा नियन्त्रक पौडेलले बताए । यस मन्त्रालयको कुल बजेट भने १४ अर्ब ४९ करोड २८ लाख ८९ हजार रहेको छ । उनका अनुसार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ६ महिनामा ११.९४ प्रतिशतले २ करोड ३४ लाख ५४ हजार ६ सय १२ रुपैया खर्च गर्न सफल भएको छ । यस मन्त्रालयको प्रशासनिक तर्फ १२.१६ प्रतिशत र पूंजिगत तर्फ भने ९.३० प्रतिशत खर्च भएको हो । उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको पुष मसान्तरसम्ममा १७.४२ प्रतिशतले ३३ करोड ९ लाख ६५ हजार ३ सय ७७ रुपैया खर्च भएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको ६ महिनामा २.०४ प्रतिशतले ५ करोड ७ लाख ८८ हजार ४ सय ४५ रुपैया खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको ६ महिनामा प्रशासनिक तर्फ ३.०२ प्रतिशत खर्च भएको छ भने पुंजिगत अर्थात विकास बजेट तर्फ ०.३२ प्रतिशत मात्र खर्च भएको लेखा नियन्त्रक पौडेलले बताए । त्यसै गरी मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यांलयको ६ महिनामा २२ प्रतिशतले ४६ लाख ६७ हजार ५ सय ३७ रुपैया खर्च भएको छ भने प्रशासनिक तर्फ ३१.१४ प्रतिशत र विकास बजेट तर्फ ५.६१ प्रतिशत खर्च भएको उनले जनाए । स्थानिय तहमा पुष मसान्तरसम्म ३३.९९ प्रतिशतले ७४ करोड ५ लाख ३२ हजार ५ सय २८ रुपैया खर्च भएको छ भने प्रशासनिक तर्फ ३३.९९ प्रतिशत खर्च भएको हो । त्यसै गरी सामाजिक विकास मन्त्रालयको पुष मसान्तरसम्म १२.९९ प्रतिशत खर्च भएको छ । उक्त प्रतिशतको आधारमा ६ महिनामा सामाजिक विकास मन्त्रालयको प्रशासनिक तर्फ १४.५५ प्रतिशत र पूंजिगत तर्फ ९.८९ प्रतिशत खर्च भएको हो भने पुष मसान्तरसम्म ६१ करोड ६४ लाख ३२ हजार ६ सय २२ रुपैैया खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ । भूमि व्याबस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ६ महिनामा ६.२५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । उक्त मन्त्रालयको ६ महिनामा प्रशासनिक तर्फ ६.७४ प्रतिशत र पूंजिगत तर्फ ३.५७ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको प्रदेशको लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । उक्त मन्त्रालयको ६ महिनामा २० करोड ३३ हजार ७ सय ३९ रुपैया मात्र खर्च भएको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको ६ महिनामा १७.२१ प्रतिशत खर्च भएको छ । पुष मसान्तरसम्म प्रशासनिक तर्फ २७.९२ प्रतिशत र पूंजिगत तर्फ १४.७४ प्रतिशतले ६ महिनामा उक्त मन्त्रालयको १० करोड ३१ लख ९१ हजार ७ सय ९८ रुपैया खर्च भएको कार्यालयका लेखा अधिकृत दीपक शर्माले जनाए । उनका अनुसार प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको ६ महिनामा १६.१५ प्रतिशतले ६८ लाख ७१ हजार ७ सय २५ रुपैया खर्च भएको छ । प्रदेश व्याबस्थापिकाको ४०.०६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । ६ महिनामा प्रदेश व्याबस्थापिकाको ४ करोड ८९ लाख ८० हजार ३ सय ९५ रुपैया खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेश व्याबस्थापिकाको प्रशासनिक तथा पूंजिगत तर्फ ४०÷४० प्रतिशतको हाराहारीमा खर्च भएको हो । प्रदेश लोकसेवा आयोगको ४.९४ प्रतिशत खर्च भएको छ भने पुष मसान्तरसम्म प्रशासनिक तर्फ ३.७२ प्रतिशत र पूंजिगत तर्फ १३.६९ प्रतिशत खर्च भएको छ । अघिल्लो बर्षको तुलनामा यस बर्षको ६ महिनामा करिब १.५ प्रतिशत बढी बजेट खर्च भएको दाबी गर्दै प्रदेश लेखा नियन्त्रक इन्द्र प्रसाद पौडेलले उक्त बजेट सन्तोसजनक रुपमा खर्च भएको जनाए ।
उनले भने “ गत बर्ष भन्दा यसपाली बजेट खर्चमा केही सुधार भएको छ, गत बर्ष कोरोनाले गर्दा अन्तिम चौमासिकमा निकै प्रभाव पार्यो तर पनि करिब ७७ प्रतिशत जसो बजेट खर्च भयो, यस बर्ष ८० प्रतिशत भन्दा बढी खर्च हुने सम्भावना देखिन्छ । ” यसपाली धेरै योजनाको भौतिक प्रगती भए पनि विक्तिय रुपमा भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको, पहिलो चौमासिकमा १० देखि १२ प्रतिशत मात्र बजेट विनियोजन हुने हुदा निकै थोरै प्रगती भए पनि अब बजे्ट खर्च हुने गरी बजेट लयमा रहेको लेखा नियन्त्रक पौडेलले दाबी गरे ।