प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सङ्घीयता कार्यान्वयनको जिम्मेवारीलाई तीव्रता र व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउन सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।
शुक्रबार पोखरामा आयोजित अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री बैठकको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्रीले उक्त निर्देशन दिनुभएको हो । बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘‘सर्वप्रथम यस सुन्दर नगरी पोखरामा अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री बैठक आयोजना गर्नुभएकोमा म गण्डकी प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्री तथा गण्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्लाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै बैठकको पूर्ण सफलताको कामना गर्दछु। नेपालको संविधान जारी भएपछि दोस्रो पटक आयोजना भएको यो बैठकले देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई थप सुदृढ गर्न र प्रदेश प्रदेशबीचको सम्बन्धलाई सबल बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने मेरो विश्वास छ ।’’
‘‘अढाइ शताब्दी लामो एकात्मक राज्यप्रणालीमा अभ्यस्त हाम्रा लागि संघीय शासन प्रणाली नितान्त नौलो अभ्यास थियो। संविधानले व्यवस्था गरेअनुरूप सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित संघीय शासन प्रणालीको सुसञ्चालन हाम्रा लागि चुनौतीपूर्ण नै थियो । तर, तीनै तहमा चुनिएर आउनुभएका जनप्रतिनिधिहरू सीमित स्रोतसाधनको सुझबुझपूर्ण ढङ्गले परिचालन गर्दै विकास निर्माणका कामलाई अघि बढाउँदै जनताका आकाक्षा पूरा गर्न क्रियाशील रहनुभएकाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था संस्थागत हुँदै गएको छ। यस कार्यमा प्रदेश सरकारको नेतृत्व सम्हाल्नुहुने सबै माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूहरूले खेल्नुभएको महत्वपूर्ण भूमिकाको प्रशंसा गर्दछु ।’’ प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘‘संविधान जारी भएको झण्डै सात वर्षको अवधिमा हामीले उत्साहजनक उपलब्धि हासिल गरेका छौं । तीनै तहको दोस्रो कार्यकालको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। सातै प्रदेशको प्रादेशिक राजधानी र नामाकरण भएको छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसबमोजिम प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थित हुँदै गएको छ । कर्मचारी समायोजनको काम सम्पन्न भएको छ । संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी करिब ८० वटा ऐनहरू निर्माण तथा १६५ वटा कानूनहरू संशोधन भएका छन् भने केही महत्वपूर्ण ऐनहरू तर्जुमाका चरणमा छन् । तीन तहका सरकारबीच कार्यात्मक समन्वयका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐन, २०७७ कार्यान्वयनमा रहेको छ। सोही ऐनबमोजिम समन्वयका संरचनाहरू क्रियाशील भएका छन्। यही ऐनमा व्यवस्था भएको राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को पहिलो बैठक भोलि गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामै आयोजना हुँदैछ ।’’ उहाँले प्रधानमन्त्रीकै तहबाट प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरूसँग समयसमयमा छलफल र अन्तरक्रिया हुँदै आएको र प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरूसमेतको सहभागितामा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक गर्ने पद्धतिको विकास गरिएकोसमेत सो अवसरमा जानकारी दिनुभयो ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संघीय कानून निर्माण नभएका कारण संविधानतः प्राप्त एकल अधिकारका विषयहरु कार्यान्वयनमा समस्या भएको गुनासो गर्नु भएको छ ।
शुक्रबार देखि पोखरामा सुरु भएको अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री बैठकको उद्घाटन समारोहमा स्वागत मन्तव्य राख्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले उक्त गुनासो गर्नु भएको हो । उक्त बैठकको अध्यक्षता गर्नु भएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रहरी समायोजन नभएकाले प्रदेशमा शान्ति सुरक्षा कायम राख्न, विपद व्यवस्थापनमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न तथा सुरक्षा निकायसँग समन्वय गर्न कठिनाई भएको बताउनु भएको हो । जग्गा प्राप्तीको समेत समस्या भएको बताउदै उहाँले कर्मचारी सरुवामा समन्वय नहुँदा आएका जटिलता लगायत विषयमा छलफल भई समाधानका उपायहरु पहिल्या संघ र प्रदेश सरकार बीचको सहकार्यलाई समन्वयकारी बनाउनु पर्नेमा जोड दिनु भयो ।
प्रदेश कानुनहरूमा एकरुपता कायम गर्दै अन्तर प्रदेश कार्यक्रम तथा आयोजनाहरु सञ्चालन गर्ने विषयमा सहकार्य जरुरी रहेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले दाबी गर्नु भयो । उहाँले भन्नु भयो “प्राप्त उपलब्धीको रक्षा गर्दै आत्मनिर्भर, समुन्नत प्रदेश तथा सम्मानीत प्रदेशवासी बनाउन हाम्रा अगाडी देखिएका जटिलतालाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्रीको बैठक आयोजना गरिएको हो ।”
अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री बैठक मार्फत सातै प्रदेश विच अनुभव आदान प्रदान गर्ने, सवल पक्षलाई थप मजबुत बनाउदै संस्थागत गर्न र दुर्बल पक्षहरुलाई न्यूनिकरण गर्दै प्रदेश थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य राखिएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताउनु भयो । राज्यसत्ताको अधिकारको प्रयोग राज्यका बहु सरकारहरू बीच विनियोजन गरी शासकीय क्रियाकलापमा बढी भन्दा बढी जनतालाई संलग्न गराउने राजनीतिक प्रक्रिया संघीयताको मूल आदर्श भएको उहाँको भनाई थियो । नेपालको संविधानको अनुसार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको रकारहरुबीचको उच्चतम समन्वय, सहकार्य र अन्तरसम्बन्धले मात्रै आफुहरुले अपेक्षा गरेको समृद्धि हासिल गर्न सकिने मुख्यमन्त्री पाण्डेले विश्वास व्यक्त गर्नु भयो । अन्तर सम्बन्धले शुसासन, विकास र समृद्धि प्राप्तिमा तीनै तहका सरकारहरुको साझा प्रयास परिचालनको उहाँले माग समेत गर्नु भयो । प्रदेशको औचित्यबारे साझा धारणा निर्माण गर्न यो बैठक सफल हुने मुख्यमन्त्री पाण्डेले विश्वास व्यक्त गर्नु भयो । मग्रमा राजनीतिक, कानूनी, प्रशासनिक र वित्तीय संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउने तर्फ हाम्रो ध्यान आकृष्ट हुन जरुरी रहेको उहाँको भनाई थियो । संघीय सरकारले समन्वयका लागि नेतृत्व सहित मार्गदशन गर्नुपर्ने सबै प्रदेश सरकारहरु हातेमालो गर्नको लागी तयार हुनु पर्ने मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताउनु भयो ।
शनिबारसम्म पोखरामा चल्ने उक्त बैठकको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उद्घाटन गर्नु भएको होे । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादव, बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्ली बहादुर चौधरी, कणाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राज कुमार शर्मा र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाह उक्त बैठकमा सहभागि हुनु भएको गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बताउनु भयो ।
