गण्डकी प्रदेशको चौथो मुख्यमन्त्रीमा नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे नियुक्त भएका छन् । पाण्डेलाई बिहीबार प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् ।
पाण्डेलाई नेपाली काँग्रेसका २७, नेकपा(माओवादी केन्द्र)का सात र एक स्वतन्त्र गरी ३५ सांसदको समर्थन रहेको थियो ।
गत वैखाख १२ गते प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेको थियो । वर्तमान मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले गत शनिबार संसदमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु भएको हो ।
गण्डकीमा काँग्रेस र माओवादीले आलोपालो सरकार सञ्चालनको सहमति गरेका छन् । सुरुको पालोमा काँग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको हो । नवनियुक्त मुख्यमन्त्री पाण्डेले शुक्रबार पद तथा गोपनियताको शपथ लिने भएका छन् । मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएसंगै पत्रकारसँग सक्षिप्त कुराकानी गर्दै नवनियुक्त मुख्यमन्त्री पाण्डेले शुक्रबार नै सानो आकारको मन्त्रीमण्डर विस्तार गर्ने भएको बताए । साथै उनले आफुलाई समर्थन गर्ने दलहरुलाई समेत समेटेर जाने बताए । अघिल्लो सरकारले १२ वटा मन्त्रालयबाट झारेर ७ मा ल्याएकोले त्यसलाई कायमै गर्ने मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए । सरकारले अब छिट्टै बजेट समेत बनाउनु पर्ने भएको उल्लेख गरेका उनले अबको बजेट प्रदेशको दिगो विकासको लागि केन्द्रित हुने बताए । अबको बजेट पर्यटन, जलबिद्युत र कृषिलाई पहिलो प्रथामिकता दिने मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए । प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने अभियानमा आफुहरु लाग्ने कृषिलाई व्यवसायीक बनाउने उनले बनाए ।
माओबादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले आधा अवधि माओबादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार बन्ने सहमति भए अनुसार हाल कागेंसलाई समर्थन गरेको बताए । सरकारमा के तपाई पनि जानुहुन्छ की भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा उनले पार्टीले यस बिषयमा जे निर्णय गर्छ सोही निर्णय मान्छौ । हाल गठन भएका मन्त्रालयहरु केही हेरफेर गर्नुपर्ने भएको उनले जनाए । गण्डकी प्रदेशमा पृथ्बीसुब्बा गुरुङ पहिलो, कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल दोश्रो र यस अघि खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री भएका थिए । ६० सदस्य रहेको गण्डकी प्रदेश सभामा एमालेका २२ र राप्रपाका २ जना सांसद रहेकाछन् । माओबादी केन्द्रका सभामुख रहेका छन् । सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रले गत चैत १० गते समर्थन फिर्ता लिएपछि अघिल्लो सरकार अल्पमतमा परेको थियो ।
