प्रदेश वन निर्देशनालयले आयोजना गरेको दुई दिवसिय प्रगति समीक्षा गोष्ठी ५ बुँदे निर्णय गर्दै सम्पन्न भएको छ ।
कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको नागडाँडामा भएको प्रगति समिक्षा गोष्ठीमा दोस्रो चौमासिकको अन्त्य सम्म उल्लेखनिय प्रगति हासिल गर्न सम्बन्धित कार्यालयले योजना बनाई लागु गर्ने निर्णय भएको छ । त्यस्तै प्रत्येक कार्यालयले कार्यक्रमसँग सम्बन्धित नमूना प्लट कार्य बनाई प्रगति समिक्षा सम्पादित कार्यक्रम मध्ये कार्यालयले सम्पादन गरेका उदाहरणिय कार्य समेत ल्याउने व्यवस्था गर्ने, प्रदेश सरकारको लक्ष्य उद्देश्यलाई केन्द्रमा राख्दै उत्पादन, उत्पादकत्व र राजस्व वृद्धि गर्ने कार्यलाई प्रथामिकता दिने, २०७५÷०२÷ १५ को नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार रोकिएको साल प्रजातीको काठ फुकुवाका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पत्र लेखी पठाउने निर्णय गरिएको छ । प्रगति समिक्षा गोष्ठीमा प्रदेशका ११ वटै जिल्लाका घाटहरुमा दाहसंस्कारका लागि सरल र सहज रुपमा दाउरा उपलब्ध गराउनका लागि डिभिजन वन अधिकृतहरुले तत्काल पहल गर्ने, सबै कार्यालयहरुले कुनै विषयको छानविन तथा वनक्षेत्रको जग्गा अन्य प्रयोजन बिषयमा संघीय सरकारमा पत्राचार गर्दा प्रदेश सरकार मार्फत लेखी पठाउने समेत निर्णय भएको छ ।
प्रगति समीक्षा गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै गण्डकी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालले वनलाई समृद्धि सँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिए । मन्त्री लम्सालले काष्ठजन्य पैदावार, जडिबुटीको व्यवसायीक खेती यसको प्रसोधन तथा वनमा आधारित उद्योगहरु प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने महत्वपूर्ण आधार रहेको बताए । वनक्षेत्रको उच्चतम उपयोग गर्दै वन बाट आर्थीक समृद्धि हासिल गर्न सकिने उहाँको भनाई थियो । मन्त्री लम्सालले वन क्षेत्रको जतिनै विस्तार भएता पनि त्यसको उचित उपयोग हुन नसकेको भन्दै वनबाट समृद्धि तथा रोजगारी सिर्जना हुने गरी कार्ययोजना बनाउन कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिए । काठ उत्पादन बढाई यसको भरपुर उपयोग गरि आयातित काठलाई घटाउनुपर्नेमा जोड दिदै मन्त्री लम्सालले नतिजामुखी काम गर्न कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिए । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य डा. विष्णु बराल, सचिव डा. महेश्वर ढकाल,प्रदेश भ्रमण वर्ष संयोजक जुद्धबहादुर गुरुङले नतिजामुखी काम गर्दै गण्डकी प्रदेशलाई सात ओटै प्रदेश मध्ये उत्कृष्ट बनाउने अभियानमा सक्रियताका साथ लाग्न कार्यालय प्रमुखहरुलाई आग्रह गरे । प्रगति समिक्षा गोष्ठीमा पर्वत र तनहुँ जिल्लाका भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुखहरु र ११ वटै जिल्ला वन कार्यालयका प्रमुखहरुले आर्थीक बर्षको हालसम्मको भौतिक र वित्तिय प्रगति, योजना कार्यान्वयनमा देखा परेका चुनौती तथा कार्यालय बाट प्रावह हुने सेवा लगाएतका विषयमा आ—आफ्नो प्रस्तुती राख्नुभएको थियो । प्रगति समीक्षा गोष्ठीमा प्रदेश वन ऐन ड्राफ्ट माथी दफाबार छलफल भएको थियो ।