–मोहिनी मिश्र रिसाल (रासस)
अफगानिस्तानको सत्ता सन् १९९६ देखि २००१ सम्म तालिबान लडाकू समूहले कब्जामा लिएका थिए । सोभियत सङ्घ फर्किएपछि सन् १९९० को दशकमा कट्टरपन्थी धार्मिक अभियान तालिबान सुरु भएको थियो । दक्षिणपश्चिमबाट आफ्नो प्रभाव विस्तार गरेको तालिबानले १९९५ मा इराकसँग सीमा जोडिएको हेरात प्रान्त नियन्त्रणमा लिएका थिए । त्यसको एक वर्षमै राजधानी काबुल नियन्त्रणमा लियो र राष्ट्रपति बुरानुद्दिन रब्बानीलाई हटाएर शासन सत्ता हातमा लिएका थिए ।
इस्लामिक गणतन्त्र अफगानिस्तानलाई सरकारविरोधी तालिवानी लडाकूले धेरै वर्षदेखि युद्धभूमि बनाएका थिए । सन् २००१ देखि सुरु भएको तालिवानी लडाकूको हत्या–हिंसाको शृङ्खलाले अब विश्राम पाउला कि भन्ने आशामा जनता रहेका थिए । सन् २००१ अक्टोबर ७ बाट फेरि ‘अफगान युद्ध’ आरम्भ भएको थियो । अमेरिकाको न्युयोर्कस्थित विश्वप्रसिद्ध ट्विन टावर मा सन् २००१ को सेप्टेम्बर ११ मा भएको आतङ्ककारी आक्रमण र आगलागीबाट सो टावर धराशायी भएपश्चात सो हमलाका दोषी मानिएका अल–कायदाका प्रमुख ओसामा बिन लादेनलाई खोज्न अफगानिस्तानमा अमेरिकी सेना भित्रिएका थिए ।
त्यसपछि सन् २००१ को डिसेम्बर २२ मा हमिद कारजाई अफगानिस्तानको अन्तरिम राष्ट्रपति हुनुभएको थियो । सन् २००१ को डिसेम्बरमा जर्मनीमा अफगानिस्तान सम्बन्धी भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले अफगानिस्तनका प्रभावशाली राजनीतिज्ञहरु मध्येबाट हमिद काइजाइलाई छ महिनाको लागि अन्तरिम राष्ट्राध्यक्ष्य बनाइएको थियो । त्यसपछि उहाँको कार्यकाल २ वर्ष थपगरी २००४ सम्म अन्तरिम राष्ट्रपति बनाइएको थियो । सन् २००४ र २००९ मा भएको राष्ट्रपतीय निर्वाचनबाट उहाँ राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भई २०१४ सेप्टेम्बरसम्म राष्ट्रपतिको रुपमा रहनु भयो । उहाँपछि अहिलेका राष्ट्रपति असरफ घानी २०१४ र २०१९ मा राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुभएको थियो । प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट विश्वमा आफ्नो नाम स्थापित गराएको अफगानिस्तानमा पुनः तालिबान सशस्त्र लडाकू समूहको आगमन भएको छ । तालिबानले अफगान जनतालाई नडराउन भनिए पनि जनता डराएका छन् । विमानस्थलमा देश छोडी भाग्नेहरुको लाइन लामो छ । विश्वले नै अफगान जनतालाई यहाँबाट विदेश जान दिन तालिवानलाई आग्रह गरेका छन् । अमेरिका, बेलायत अष्ट्रेलियालगायत ६० देशले संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्दै अफगान जनतालाई शरण दिन तयार भएको बताएका छन् । हाल अफगानिस्तानको प्रायः प्रान्तीय राजधानीलाई कब्जा गर्दै दुुई दशकपछि तालिबानको पुनः आगमन भएको हो । अफगानिस्तानको एकपछि अर्को सहर तालिबानका लडाकू राजधानी काबुल कब्जा गरेपछि राष्ट्रपति असरफ घानीलगायत सरकारका उच्चस्तरीय व्यक्तिहरुले देश छाडेका छन् । राष्ट्रपति घानी सरकारसामु तालिबानसँग संघर्ष गर्ने वा आत्मसमर्पण गर्ने मात्र बाटो थियो । तालिबानले अफगानिस्तानको ३४ ओटा प्रान्तमध्ये प्रायः प्रान्तीय राजधानी आइतबारसम्म कब्जा गरिसकेका थिए । आइतबार दिउँसैदेखि तालिबानी लडाकूहरु राजधानी काबुल प्रवेश गरेका थिए । काबुलस्थित राष्ट्रपति कार्यालयमा नै तालिबान लडाकूहरु प्रवेश गरिसकेका छन् । अफगानिस्तानमा रहेका सबै अमेरिकी सेनालाई आउँदो ११ सेप्टेम्बरसम्म त्यहाँबाट घर फर्काउने घोषणा हालै अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले गर्नु भएको थियो । तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यु बुसले २० वर्षअघि ह्वाइट हाउसको जुन हलबाट विश्वमा आतंकवाद विरुद्धको युद्धको घोषणा गर्नु भएको थियो, सोही हलबाट राष्ट्रपति जो बाइडेनले अमेरिकी सेना फिर्ता गर्ने घोषणा गर्नु भएको थियो । यसरी अमेरिकामा प्रवेश गरेका नेटो सैनिकलाई उनीहरु त्यहाँ पठाइएको २०औँ वर्षगाँठ पारेर फिर्ता गर्न लागिएको थियो । यो घोषणाले अमेरिकी कूटनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस शुरु भएको थियो । कतिपयले यसलाई विवादास्पद पनि भनेका थिए । आतंकवादका विरुद्धमा अफगानिस्तानमा के पर्याप्त सुरक्षा छ भन्ने प्रश्न पनि उठेको थियो । एकातर्फ अफगान सरकार तथा तालिबानबीचको शान्ति प्रक्रिया शुरु भएको भए पनि टुंगोमा पुग्न सकेको थिएन । यो शान्ति वार्ता सफल भएपछि अमेरिकी सेना फर्कने कुरामा सहमति भएको भए राम्रो हुने बताइएको थियो । तर त्यो सम्भव हुन सकेन । अमेरिकी सेना फर्काइएको ४५ दिनमा अफगान सरकार ढलेको छ । अमेरिकामा केही महिना मात्रअघि त्यहाँको अमेरिकी गुप्तचर एजेन्सीको प्रतिवेदनले अन्तर अफगान शान्ति सम्झौता बिना नै सेना फर्काउँदा केही वर्षभित्र नै काबुलमा अहिलेको सरकार नरहने र यसले गर्दा फेरि देशमा अल कायदाको उदय हुन पनि सक्ने देखाएको थियो । अहिले सशस्त्र लडाकू समूह तालिबानको उदय भएको छ । वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन अफगानिस्तानमा सधैँ युद्ध मात्र गरिरहने होइन भन्ने पक्षमा रहनुभएको थियो । त्यसैले पनि बाइडेनले सेनाको बर्हिगमनको समयसीमा अब नलम्ब्याउने बताउनु भएको हो । अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको समयमा तालिबानसँग सन् २०२१ को मे १ सम्म अमेरिकी सेना फर्काउनुपर्ने सहमति भएको थियो । ट्रम्पको यही सम्झौतालाई बाइडेनले निरन्तरता दिनु भएको हो । यस अवधिभित्र सेना फिर्ता नगरिए युद्ध सुरु हुन पनि सक्ने चेतावनी तालिवानले बारम्बार दिने गरेका थिए । अमेरिकी इतिहासमै अमेरिकी फौज कुनै मुलुकमा झण्डै २० वर्ष बसेको यो पहिलो घटना हो । कतिपयले अमेरिकी सेनाको अफगानिस्तानबाट फिर्ती भएसँगै तालिबानको विजयका रुपमा पनि लिएका छन् ।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले अफगानिस्तानमा जारी रहेको युद्धको अन्त्यको घोषणा गर्दै त्यहाँ रहेका अमेरिकी सेना मे १ तारिखदेखि नै अमेरिकी फौज फिर्ता गर्ने प्रक्रिया शुरु गर्न भन्नु भएको थियो । सन् २००१ मा अमेरिकी हवाई हमला घोषणा गरिएको ह्वाइट हाउसको कक्षबाट उहाँँले सो कुराको घोषणा गर्नु भएको थियो । उहाँले भन्नु भएको थियो– यो अमेरिकाको सबैभन्दा लामो युद्ध अन्त्य गर्ने बेला हो र यसै अनुसारको निर्णय हामीले अब गरिसकेका छौँ । अमेरिकी अधिकारीहरूका अनुसार सन् २००१ को सेप्टेम्बर ११ मा अमेरिकाको वल्र्ड ट्रेड सेन्टरमा भएको आतंकवादी हमलाको २० औँ वार्षिकी पारेर सैनिकहरूलाई फिर्ता ल्याउन लागिएको हो । अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको यो घोषणासँगै सेप्टेम्बर ११ अघि नै सबै अमेरिकी सैनिकले अफगानिस्तान छाड्ने भएका थिए । बाइडेनको सो घोषणको बेलामा अफगानिस्तानमा नौ हजार ६०० नेटो सैनिक रहेका छन् । ती नेटो सैनिकमध्ये कम्तीमा पनि २ हजार ५०० जना अमेरिकी सेना रेहका छन् । तर पनि अफगानिस्तानमा रहेका अमेरिकी सैनिकको संख्या भने समय समयमा थपघट भइरहने गर्दछ । तर पनि अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरूले भने अहिले अफगानिस्तानमा रहेको अमेरिकी सेनाको कूल संख्या ३ हजार ५०० को नजिक रहेको जनाएका छन् । राष्ट्रपति बाइडेनले अफगानिस्तानमा २ हजार ४८८ जना अमेरिकी सेनाको यस लामो युद्धका क्रममा निधन भएको जानकारी पनि दिनु भएको थियो । साथै उहाँले यस युद्धका क्रममा २० हजार भन्दाबढी अमेरिकी सेना घाइते भएका पनि जानकारी दिनु भएको थियो । विदेशी सेनाले अफगानिस्तान छाडे पनि लडाइँ जारी राख्ने तालिबानले बताउँदै आएका थिए । सोही समयमा राष्ट्रिय गुप्तचर निकायले सार्वजनिक गरेको मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा तालिबान समूह आफूले सैन्य विजय हासिल गर्नसक्ने खतरा देखाएको थियो ।
अफगान नागरिकले युद्धबाट ठूलै क्षति व्यहोर्नु परेको छ र खासगरी अफगान महिलामा तालिबानको सक्रियता र उदयले थप त्रास उत्पन्न गराएको छ । अफगानिस्तानमा सुन्नी इस्लामको बाहुल्यता छ । तालिबान समूहलाई परास्त गर्न भन्दै एक दशकअघि अफगानिस्तानमा अमेरिकी सेनाको संख्या एक लाखको हाराहारीमा थियो । तर पूर्वराष्ट्रपति ट्रम्पको कार्यकालमा यो संख्या ३ हजार ५०० मा आइपुगेको छ । उता दक्षिण एसियाली देश अफगानिस्तानमा शान्ति सुरक्षा प्रदान गर्ने काममा खटिइरहेका नेटो सैनिकले सन् २०१४ को अन्त्यमा अफगानिस्तान छोडेपछि त्यहाँको सुरक्षा व्यवस्था कमजोर हुँदै गइरहेको पनि कतिपयको भनाई छ । सन् २००१ मा अमेरिकाको न्युयोर्कस्थित ट्वीन टावरमा अल कायदाको आतङ्ककारी आक्रमणमा सयौँं निर्दोष व्यक्ति मारिएपछि उक्त सञ्जालका नेता ओसामा बिन लादेनलाई खोजी गर्ने क्रममा अमेरिकी नेतृत्वमा नेटो सेना अफगानिस्तान प्रवेश गरेको थियो ।
मध्य तथा दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा विगत कम्तीमा पनि दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि अत्यन्त अशान्त रहेको देश अफगानिस्तानबाट सन् २०१४ को डिसेम्बर ३१ बाट नेटो आवद्ध प्रायः सैनिक फर्किएका थिए । नेटो सैन्य बलको फिर्तीसँगसँगै अफगानिस्तानमा मात्र नभएर दक्षिण एसियामा नै प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा भोलिको अफगानिस्तानको सुरक्षा अवस्थालाई लिएर चिन्ता छाएको थियो । आज आएर अफगानिस्तानलाई लिएर विश्वको यो चिन्ता सत्यतामा परिणत भएको छ । युद्ध सकिएको तथा देशको सुरक्षा अब अफगानिस्तानी सेना स्वयंले गर्न सक्ने नेटो सैन्यबल फर्किए पनि त्यहाँ केही अमेरिकी सेनालाई थप केही समय फिर्ता नलग्ने निर्णय गरिएको थियो । ती सैनिकलाई युद्ध गर्न मैदानमा भने नखटाइने तर अफगानिस्तानी सैनिकलाई युद्धकला सम्बन्धी तालिम, सल्लाह र सहयोग मात्र गरिने घोषणा भएको थियो । अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सैनिक फिर्ता भएको ४५ दिनमा तालिबान लडाकूले यता देशै कब्जा गरेका छन् ।