सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको निर्णय बदर गरिदिएको छ । मंगलबार साँझ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले सुनाएको आदेशमा  १३ दिनभित्र संसद अधिवेशन बोलाउन पनि भनिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ५ पुसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी थिइन् । ओलीको कदम असंवैधानिक रहेको भन्दै सर्वोच्चमा अलग–अलग १३ वटा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो । ती सबै रिटलाई एकसाथ हेर्दै डेढ महिनादेखि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई हुँदै आएको थियो ।