Pokharapatra National Daily

२५ वर्षको यात्रामा

नेपालमा पत्रपत्रिका प्रकाशित भएको इतिहास लामो छैन । पोखरामा पत्रपत्रिका प्रकाशन अन्य शहरको दाँजोमा ढिलो भएको पाइन्छ । पोखरामा २००७ सालको आन्दोलन पछि मात्र पत्रिका प्रकाशित भएको पाइन्छ । त्यो पनि हस्तलिखित हो । पोखरामा २००८ सालमा हस्तलिखितबाट पत्रिका शुरु भएको थियो । निजी क्षेत्रबाट दर्ता गरेर प्रकाशन सुरु २०१५ सालबाट भएको हो । आम चुनावको घोषणा पछि पत्रपत्रिका प्रकाशित भएका हुन । २०१७ साल पौष १ गतेको शाही कु पछि पत्रपत्रिका निस्के पनि जनताको आवाज बन्न सकेनन । राज्यले निकाल्ने र सत्ताको पक्षपोषण गर्ने बाहेकका अरु सबैको ध्येय पंचायत ब्यवस्थाको अन्त्य र बहुदलीय प्रजातान्त्रिक ब्यवस्थाको बहालीको लागि थियोे ।
पञ्चायतको अन्त्य र प्रजातन्त्रको पुर्थापना पछि व्यावसायिक बन्न प्रयास गरेको हो । बहुदलीय खुला अवस्था पछि बल्ल पत्रकारिता जनताप्रति जवाफदेही बन्नुपर्छ भन्ने मान्यताको विकाश हुदै गएको हो।त्यही परिवेशमा २०५६ साल माघ १ गतेबाट पोखरापत्र दैनिक शुरु भएको हो । विभिन्न आरोह अवरोह पार गर्दै पोखरापत्र २५ वर्ष भएको छ । भर्खरै ब्याबसायिक हुन थालेको बेला द्वन्द्वकाल संक्रमणकाल हुँदै अहिलेको न्यु मिडियाको विकासले गर्दा कहिलेसम्म बाँच्छ भन्ने अवस्था छ ।ठूलो माछाले सानो माछालाई खान्छ भने जस्तो अवस्था छ।जनताको आवाज स्थानीय र प्रदेश स्तरका संचारमाध्यमले नै दिन सक्छन् । तिनै संचार माध्यमले राष्ट्रियता र लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन सक्छन् । त्यस्ता संचार माध्यमलाई टिकाउनका लागि स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले सघाउनुपर्छ भन्ने मान्यता अझै आउन सकेको छैन् । कागजमा संघीयता आएपनि व्यवहार र मानसिकतामा आउन सकेको छैन् । अझै पनि संघीय सरकारको लोक कल्याणकारी विज्ञापनलाई आधार मान्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ । जवसम्म स्थानीय र प्रदेश सरकारले पत्रपत्रिकालाई संरक्षण गर्ने निति लिन सक्दैन तवसम्म दिर्घायू हुन सक्दैनन् ।
लोकतन्त्र र राष्टियता बलियो हुन सक्दैन।विदेशी दुतावास, नियोग, निश्चित मिसन भएका अन्तर्राष्ट्रिय गैसस र ठूला व्यापारिक कम्पनीले संचार माध्यमलाई आफ्नो प्रभाबमा पार्ने काम गर्दै आएको तथ्यहरु खुल्दै आएका छन । राज्यको संरक्षण नपाउने वाह्य सहयोग नलिने त्यस्ता पत्रपत्रिका र संचार माध्यम जीवन मरणको दोसाँधमा पुगेका छन।अहिलेको कठिन अवस्थामा पनि अनेकौ चुनौतीलाई पार गर्दै पोखरापत्र अहिले टिक्नु नैे ठूलो हो। पत्रिकालाई यो अवस्थासम्म ल्याई पु¥याउन अहोरात्र खट्ने सहकर्मीको मेहनत, लगनशिलता र ईमान्दारिताको प्रतिफल हो । जसले शुरुका अवस्थामा मेहनत, परिश्रम लगाए त्यसैको जगमा टेकेर हामी यो अवस्थामा आएका हौँ । हाम्रा पाठक, विज्ञापनदाता र शुभेच्छुकहरुको मायाले नै हामीलाई अगाडि बढ्न प्रेरित गरिरहेको छ । सूचना प्रविधिको विकाशले गर्दा पत्रपत्रिकालाई अगाडी बढ्न चुनौती खडा भएको छ । हिजोको अवस्थाबाट आज अगाडि बढ्न सहज छैन् । हरेक व्यक्तिले ताजा समाचार सजिलै पाउँने अवस्था प्रविधिले विकाश गरेको छ । प्रविधिसँग सँगसँगै जान नसक्नेले यात्रा परिवर्तन गरेका छन् । अहिलेको खाचो जनतालाई सत्यतथ्य समाचार र समाजलाई अग्रागामी बाटोमा लैजाने विचारको खाचो छ । पाठकले रुचाएको र खोजेका विषय दिन नसक्दा पत्रिका जन्मने र मर्ने पनि भएका छन् । डिजिटल पत्रिका चर्चित र लोकप्रिय बन्दै गएको छ । सामजिक सञ्जालको विकासले गर्दा हरेक कुरा तत्काल थाहा पाउने अवस्थाको विकास भएको छ । संचार क्षेत्रमा आएको परिवर्तनले गर्दा छापा पत्रकारिता क्षेत्रले धेरै चुनौतीको सामना गर्नुपरेको छ । जनताले सही र तथ्ययुक्त समाचार पाउँन अझै सकेका छैनन् ।
पत्रकारिता आवाजहिनको आवाज बन्नुपर्नेमा अझैपनि शास्त्रीय राजनीतिक विषयबस्तुले मात्रै प्राथमिकता पाउने गरेको छ । लोकतन्त्रको प्रतिफल जनताले अनुभुत गर्ने पाएका छैनन् । व्यवस्था फेरिए पनि नेताहरुको प्रवृतिमा परिवर्तन आएको छैन । जनताका सरोकारका विषय संचारमाध्यमले दिनुपर्ने अहिलेको अहम चुनौती हो । स्थानीय र प्रदेश सरकार पनि सामाजिक संजाल संचार माध्यम एउटै ठान्ने र ठूला लगानीका मिडियालाई नै महत्व दिने गरेका छन् । स्थानीय र प्रदेश सरकारको नीति एकातिर व्यवहार अर्कोतिर छ । केन्द्रीकृत मानसिकताका कारण केन्द्रबाट प्रकाशित हुने पत्रिकामा विज्ञापन गरेर प्रदेश र स्थानीय सरकारले करको दुरुपयोग गरेका छन् । अभिजात्य वर्ग, ठूला व्यापारिक घराना, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले संरक्षण पाउने नीतिलाई प्रदेश सरकारले बदल्न सकेका छैनन् । संघीयतालाई वलियो बनाउन र आधारभूत जनताको पक्षमा रहने संचार माध्यमलाई संरक्षण र प्रोत्साहन गर्नु पर्दछ ।
नयाँनयाँ कानुन बनाएर प्रेसलाई नियन्त्रण गर्न खोज्दा लोकतन्त्र बलियो हुन सक्दैन् । धेरै जरिवान र सजाय दिएर मात्र तह लगाउन सकिन्छ भन्ने मान्यता अहिलेको खुला समाजलाई सुहाउने कुरा होईन । प्रेस स्वतन्त्र भएमा लोकतन्त्र वलियो हुन्छ । स्वच्छन्दता नेपाली प्रेसले खोजेको होईन । स्वच्छन्दतालाई निहु बनाएर स्वतन्त्रतालाई रोक्नु हुदैन । नेपालको संविधान २०७२ ले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ग्यारेण्टी गरेको छ । प्रेसले स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा पत्रकारहरुको पेशागत र भौतिक सुरक्षाका साथै संचारमाध्यमलाई संरक्षण र प्रबद्र्धन गर्ने नीति राज्यले नलिएसम्म प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संविधानमा लेखेर मात्र पुग्दैन । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रत्याभुति व्यवहारमा देखिनु पर्दछ । त्यसका लागि साना र मझौला संचार माध्यम टिक्ने वातावरण सरकारले बनाइदिनु पर्छ।प्रेसलाई प्रबर्द्धन गर्ने कानुन र नीति सरकारले लिएमा संचार माध्यम सरकार र जनताको बीचमा पुल बन्नेछन् । अहिले प्रेसका सामु खडा भएका थुप्रै चुनौतीका बाबजुद पोखरापत्र यो अवस्थामा ल्याउन हामीलाई पाठक विज्ञापनदाता शुभेच्छुकहरुको माया“ र स्नेहका कारणले सम्भव भएको हो । हामीलाई अविचलित रुपले अघि वढन प्रेरणा दिने हाम्रा सहकर्मी, पाठक, विज्ञापनदाता र शुभेच्छुकहरुप्रति आभार प्रकट छौं ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने प्रण गरौँ

नेपाली जनताले जनआन्दोलनमा देखाएको अभुतपूर्व सहभागिताले नेपालमा लोकतन्त्र आयो । नेपालको २०६२–०६३ को आन्दोलन हरेक दृष्टिकोणले सफल मानिन्छ । २ सय ४० वर्षको शाह वंसीय...

राम नवमीको महत्व

हिन्दुधर्मावलम्बीले भगवान् श्रीरामको सम्झनामा रामनवमी पर्व भब्य रुपमा मनाउने गर्दछन । चैत्र शुक्ल नवमीका दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान् रामको सम्झनामा ‘रामनवमी’ पर्व नेपाल, भारत लगायत...

आशा जगाउने वर्ष बनोस् ।

नेपालीहरुले मान्दै आएको पात्रो (क्यालेण्डर) फेरिएको छ । नेपालमा विक्रमाब्दले चलनमा ल्याएको सम्वतलाई नै मानिदै आएको छ । नेपालले मानेको पात्रो २०८१ सुरु भएको छ...

गण्डकीमा बहुमतकै सरकार

गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी दोश्रो पटक नियुक्त भएका छन् । प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले अधिकारीलाई मिलिजुली सरकारको मुख्यमन्त्री नियुक्त...

सहकारीमा नियमन बढाऊ

अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा १८० वर्षअघि सुरु भएको आधुनिक सहकारी अभियान नेपालमा यस वर्षबाट ६७औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । छोटो इतिहास बोकेको भएपनि नेपालको सहकारी अभियानले...

सहकारीमा खबरदारी आवश्यक

नेपालमा २०१३ साल चैत २० गते चितवन जिल्लामा स्थापना भएको ‘बखान सहकारी’ संस्था नै पहिलो मानिन्छ । मुलुकमा स्थापना भएका मौजुदा करिब ३२ हजारको हाराहारीमा...