नेपाल सरकारका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै अनियमितता भएको बताए ।
नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय स्वास्थ्य समन्वय महाशाखाले आईतबार पोखरामा आयोजना गरेको नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ प्रादेशिक सार्वजनिकिकरण कार्यक्रममा वोल्दै मन्त्री बस्नेतले उक्त कुरा बताएका हुन्।
देशको राजधानि काठमाण्डौं जस्तो स्थानमा पनि ९० प्रतिशत जसो अवैधानिक रुपमा मेडिकल तथा स्वास्थ्य संघ संस्थाहरु संचालन भएको बताउदै मन्त्री बस्नेतले यसको नियमन नियमित रुपमा हुनै पर्नेमा जोड दिए । स्थानीय, प्रदेश र संघिय सरकार बिच समन्वय गरि देशमा स्वास्थ्य र शिक्षामा निशुल्क गर्न सके आम नेपाली जनताको लागि ठुलो उपलब्धि हुने मन्त्री बस्नेतले दाबी गरे । संघियता आए पछि पनि केही काम काजको लागि लामो दुरीमा काठमाण्डौं जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्नुपर्ने उनले माग गरे । छलफलमा आएका सुझाव शिरोपरी गर्ने उनको भनाई थियो ।
नेपालमा ९२ हजार स्वास्थ्यकर्मी अभाव भएको मन्त्री बस्नेतले दाबी गरे । हाल ३२ हजार स्वास्थ्यकर्मी रहेको सरकारी तथ्यांक भए पनि बास्तवमा रिटायर र विदेशीएकाको एकिन तथ्यांक नहुदा २८ हजार मात्र नेपालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी रहेको जनाए । आउदो चैत महिना देखि देशका सातै प्रदेशमा छात्राबृत्तीका चिकित्सकहरू पठाउने मन्त्री बस्नेतले बताए । छात्रबृत्तिको कोटा चैतमै आउने भएको छ । नेपालमा उत्पादन भएका ओैषधीको अनुगमन गर्दै आएको बताएका मन्त्री बस्नेतले नेपाल ओैषधिमा आत्मनिर्भर बन्दै आएको जनाए । बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने मन्त्री बस्नेतले दाबी गरे । एक ठाउँमा गर्ने बिमाले देशका कुनै पनि ठाउँमा उपचार गर्न सकिने व्याबस्था मिलाउदै गरेको उनले जनाए । सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा अधिल्लो बर्षको तुलनामा ५० प्रतिशत बजेट घटाएकोले चाहेर पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै काम गर्न नसकेको उनले बताए । स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गरि आधारभुत स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउन सरकार लाग्ने उनले जनाए । मन्त्रालयका सचिव रोसन पोखरेलले डिपिआर बनेका स्वास्थ्य कार्यालय भवनको खर्चको विवरण आएमा भुक्तानी गर्न तयार भएको बताए ।
कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्री शुशिला सिंखडाले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा प्रदेश सरकार सचेत भएको बताइन् । बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको, अस्पताल संचालनमा कठिनायी भएको, २०५४ साल देखि स्वास्थ्यकर्मी दरवन्दी थप नभएको, दक्षजनशक्तित अभाव, ईकुमेन्ट विना आधारभुत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन कठिनायि भएको सहभागीले गुनासो गरेका थिए । कार्यक्रममा प्रदेशका स्वास्थ्यकर्मी तथा जनप्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।