नेपालमा निजामती सेवा ऐन जारी भएको दिन २०१३ साल भदौ २२ गते हो । निजामती ऐन जारी भएको दिनलाई सम्झने मात्र गरिएको थियो । धेरैपछि त्यस दिनको स्मरणमा २०६१ सालदेखि निजामती सेवा दिवस मनाउन थालिएको हो । यस वर्षको १८ औँ निजामती दिवस कोरोना भाइरसका कारण विगतको जस्तो हुन सकेन । यस वर्ष विशेष परिस्थितिमा निजामती दिवस मनाउने शैली फेरिएको छ । संकटका घडीमा पनि निजामती कर्मचारीले आफूलाई प्राप्त दायित्व निर्वाहमा वञ्चित् अविचल रहेको विगतजस्तै कोरोना (कोभिड १९) विरुद्धको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा निजामती कर्मचारी साझेदार तथा सारथी बनेका छन् । यसबीच कतिपय निजामती कर्मचारी कोरोना संक्रमित भएका छन् तर सेवाप्रवाह र जिम्मेवारी सम्पादनमा कमी हुन दिएका छैनन् ।
यस वर्षको ‘व्यावसायिक र सिर्जनशिल प्रशासन ः विकास, समृद्धि र सुशासन’ नारा नै महत्वपूर्ण सन्देश व्यक्त गरेको छ । बदलिएको राजनीतिक व्यवस्थामा जनताका उर्लंदा आकाक्षा, संविधानले दिएका नागरिक हक तथा अधिकार र वर्तमान सरकारले गरेको समृद्धिको संकल्पलाई कार्यान्वयन गर्ने निजामती प्रशासनले हो । गाउँमा सिंहदरबार पुग्न सक्दैन भनेर संघीयताले गाउँगाउँमा सिंहदरबारको परिकल्पना गरेको छ । त्यसैगरी प्रत्येक नागरिकसम्म सरकार पुग्न नसक्ने भएकाले निजामती कर्मचारीलाई राज्यले सिद्धान्ततः ‘निमित्त सरकार’ मुकरर गरेको छ । यो गरिमा र जिम्मेवारीका साथ स्याथी सरकार मानिने कर्मचारी संस्थाका प्रत्येक सदस्यले सरकारको प्रतिनिधि भएर काम गर्दैछौं भन्ने सोच्नुपर्दछ । अहिले निजामती सेवालाई सेवाग्राहीप्रति उत्तरदायी बनाउनुपर्छ भन्ने बहस सुरु भएको छ । एकजना हाकिमले मुल्याङ्कन गरेर राम्रो ठान्नु भन्दा सेवाग्राहीले मुल्याङ्कन गर्ने परिपाटी बसाल्न सके निजामती सेवा नागरिक प्रति जवाफदेही बन्न प्रेरित गर्दछ ।
निजामती सेवालाई समायानुकुल बनाउन विभिन्न समयमा ऐनमा संशोधन र विभिन्न आयोग गठन गरेर जनतालाई कसरी सहज र सरल तरिकाले सेवा दिन सकिन्छ भन्ने सुझावहरु दिइएको छ । कर्मचारीको सेवालाई कानूनले नै बलियो बनाउन पटक–पटक परिमार्जन भएका छन् । ट्रेड युनियन अधिकार समेत दिइएको छ । तर ट्रेड युनियन अधिकार सेवा भन्दा अधिकारमुखि बढी भएको गुनासा बारम्बार आउने गरेका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहमा टे«ड युनियन राख्न नहुने प्रस्ताप पनि आएको छ । यो अवस्था आउनुमा कर्मचारीको पनि हिस्सा छ । निजामती सक्षम नवन्दा सरकारले बनाएका योजना कार्यान्वयमा आउन सक्दैन् । जनताको आकांक्षा बमोजिमको सुशासन दिन सकेमा अहिले कर्मचारी वारे गरिएका आलोचना खण्डित हुने छन । जनतालाई सुशासन दिने कानुनको पालना गराउने काम निजामती सेवाका कर्मचारीहरुको हो । सरकारको काम हेर्दा जनताले सुशासनको प्रत्याभूती गर्न सकेका छैनन् । पुरानो सोचाई मा हुर्केका कर्मचारीले नया संरचनामा आफूलाई ढाल्न सक्नु पर्छ । सरकारको काम कहिले जाला घाम भन्ने गलत मानसिकता हटाउन पनि आफूलाई राष्ट्र सेवकको रुपमा उभ्याउन सक्नुपर्छ ।
पटक पटक कर्मचारीमा गरिने सरुवाले कर्मचारी मात्र होईन सरकार नै प्रभावकारी देखिन सकेको छैन । सकभर पार्टी निकट नभए काम गराउन सजिलो खोज्ने प्रवृत्तिले निजमति सेवा कमजोर बनेको छ । देश संधीयतामा गए सँगै निजामति त्यसअनुसार बन्न सकेको छैन । संघीय निजमति ऐन पारित हुन नसक्दा अझैपनि अन्योलता कायम छ । प्रदेश र स्थानिय तहमा कर्मचारी पठाउन नसक्दा तीनै तहको सरकारको काम हुन सकेको छैन । समयमै कर्मचारी समायोजन हुन नसक्दा ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भन्ने’ जस्तै अवस्था अहिले छ । सिंहदरबारको अधिकार गाउघरमा भन्ने नारा जनता झुक्याउने भएका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहमा निजामति कर्मचारी जान नरुचाउने अवस्था राम्रो हैन । हाम्रो कर्मचारीतन्त्र व्यावसायिक बन्ने सकेन जो सरकार आयो उसैको चाकडी गर्नु व्यवसायीक मानिन थालेको छ । लोक सेवा कसरी पास गर्ने भन्नेमा सफल भएपनि सिर्जनशिल तरिकाले प्रशासन चलाउन सक्ने उत्पादन गर्नु अहिलेको खाँचो हो । सरकारले सम्वृद्धि र विकासका नारा अघि सारेको छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीतन्त्रले सुशासान दिन सकेन भने नारा देखाउनका लागि मात्र हुन्छ ।