भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले मुलुकको समृद्धिको आधार भूमि स्रोत भएको बताएकी छन् ।
भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको आयोजनामा यहाँ आयोजित गण्डकी प्रदेशस्तरीय भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग र स्थानीय तहका पदाधिकारीबीच हुने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर र अभिमुखीकरण कार्यक्रममा उनले भूमिको अधिकतम उपयोग गरी उत्पादनसँग जोडिने बताइन । वैज्ञानिक भूमि सुधार व्यवस्थापनका लागि भूपयोग कानून निर्माण गरेर नयाँ जमीनको वर्गीकरण गरिने बताउँदै मन्त्री अर्यालले प्राकृतिक स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गर्दै कृषि उत्पादकत्व वृद्धि गरी समृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जानकारी दिइन । ‘समस्याका रुपमा रहेको अव्यवस्थित र भूमिहिन सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि पहिलो प्राथमिकतामा राखेर वैज्ञानिक भूमि व्यवस्थापन गरिने छ’, उनले भनिन ‘त्यसका लागि सहकारी ढाँचा, भूमि बंैकको स्थापना गर्नुका साथै बाँझो जमीन राख्न नपाइने व्यवस्था गरिने छ ।’ भूमि तथा भूउपयोग ऐनमार्पmत भूमिको नयाँ व्यवस्थापन गरिने बताउँदै उनले यसबाट जागिरे मानसिकतालाई तोड्दै व्यवसायी मानसिकताको विकास हुने विश्वास व्यक्त गरिन् । निर्वाचनमा सबै राजनीतिक दलका घोषणापत्र सुकुम्बासी एवं अव्यवस्थित वसोवासीको समस्या समाधान गर्ने साझा धारणा रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री अर्यालले न्यायमा आधारित भएर पीडित पक्षलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिने जानकारी दिइन । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले राज्यको सम्पत्ति प्रयोग गर्ने सबैको समान दायित्व भएको बताउँदै प्राकृतिक स्रोत र साधनको उपयोगमा एकरुपता हुनुपर्ने बताइन । राज्यलाई आर्थिक भार नपार्ने गरी दायित्व पूरा गर्ने काममा स्थानीय तहले आयोगलाई सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले अव्यवस्थित बसोबासी तथा सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि तीनै तहका सरकारसहित सबैको साथ र सहयोगको आवश्यकता औल्याइन । ग्रामीण क्षेत्रमा निर्माण गरिने घरको पनि नक्सा बनाउने व्यवस्था भएमा त्यसैको आधारमा विकास निर्माणसँगै अन्य व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्नेमा उनको जोड थियो ।
भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले लिपियाधूरासहितको नयाँ नक्सा प्रकाशन र पहिलोपटक सगरमाथाको उचाइ मापन गरेर महत्वपूर्ण काम गरेको बताउँदै उनले अब नेपालको कूल भूभागको अध्यावधि गरिनुपर्नेमा जोड दिइन । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले कानूनी रुपले सम्पन्न आयोगले मुलुकमा पूर्णरुपले अव्यवस्थित र सुकुम्बासी समस्याको समाधान गर्ने गरी काम भइरहेको जानकारी दिइन । पहिलो चरणमा मुलुकका १८७ पालिकामा आयोगले काम शुरु गर्ने बताउँदै उनले भनिन्, ‘‘यसअघि प्रदेश नं १, २, वाग्मती र गण्डकीमा स्थानीय तहसँग सम्झौता भइसकेको छ भने लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा निकट भविष्यमा सम्झौता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।’’ कार्यक्रममा पूर्वमन्त्री तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य खगराज अधिकारीले आयोगको सक्रियताले मुलुकमा कोही पनि सुकुम्बासी नरहने विश्वास व्यक्त गरे । गण्डकी प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापाले मुलुकबाट सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकारले संघ र स्थानीय सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गरेर अघि बढने विश्वास व्यक्त गरे । आयोगका केन्द्रीय सदस्य भीम कार्कीले गण्डकी प्रदेशका ३८ स्थानीय तहसँग आज सम्झौता आदानप्रदान गरिएको बताउँदै आयोगले सुकुम्बासीका लागि रातो र अव्यवस्थित वसोवासीलाई सेतो रङका छुट्टाछुट्टै फारम तयार गरेको जानकारी दिए । आयोगका अर्का केन्द्रीय सदस्य एकबहादुर राना, आयोगका सचिव वसन्त पन्थी लगायतले आयोगले गरेका गतिविधि एवं भावी कार्यक्रमका बारेमा प्रकाश पारेका थिए ।