गण्डकी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक

गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि ‘आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेशः सुखी प्रदेशवासी’ भन्ने दीर्घकालीन योजना सहितको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
मंगलबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्र्दै विभिन्न कार्यक्रम सहित कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार, ऊर्जा, खेलकुद तथा सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताउनु भएको हो ।
दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको सोचलाई आत्मसात् गर्दै ल्याइएको यस नीति तथा कार्यक्रममा पर्यटन, दिगो कृषि, पूर्वाधार विकास, प्रशासनिक सुधार, स्वास्थ्य, शिक्षा र हरित अर्थतन्त्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ । परम्परागत टुक्रे योजनाहरूलाई निरुत्साहित गर्दै रणनीतिक र रूपान्तरणकारी आयोजनामा बजेट केन्द्रित गर्ने उहाँले जनाउनु भयो । यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको सबैभन्दा उल्लेखनीय पाटो प्रशासनिक पुनर्संरचना बनेको छ । सरकारले प्रशासनिक खर्च घटाउन र सुशासन प्रवद्र्धन गर्न निम्न कदम चालेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । कार्यालय कटौतीः साविकका ३२ वटा प्रादेशिक कार्यालयहरूलाई घटाएर १९ वटामा कायम गरिएको छ । दरबन्दी कटौतीः प्रशासनिक बोझ कम गर्न ३०० भन्दा बढी सरकारी दरबन्दी कटौती गरिएको छ । डिजिटलाइजेसन र एआईः सरकारी सेवा प्रवाहलाई छिटो र छरितो बनाउन डिजिटल माध्यमको प्रयोग गरिनेछ र सरकारी सेवामा कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रयोग बढाउने नीति लिइएको छ ।
कृषिमा ‘रिटर्न टु भिलेज’ र प्रविधिको प्रयोगलाई समेत प्रथामिकतामा राखिएको छ । कृषिको आधुनिकीकरण र उत्पादन वृद्धिका लागि सरकारले नवीनतम कार्यक्रमहरू अघि सारेको छ । रिटर्न टु भिलेज अभियानः वैदेशिक रोजगारी वा सहरबाट गाउँ फर्किएर कृषि उद्यम गर्न चाहने युवाहरूलाई लक्षित गरी सहुलियतपूर्ण कर्जा र ब्याज अनुदान उपलब्ध गराइने जनाएको छ । बिचौलियाको अन्त्यः किसान र उपभोक्ताबीचको दुरी कम गर्न ‘कृषि एम्बुलेन्स’ सञ्चालन गरिनेछ भने उत्पादनको न्यायोचित मूल्य सुनिश्चित गर्न “कृषि एप’’ को विकास गरिने भएको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । पशु स्वास्थ्य र माटो परीक्षणः आगामी वर्ष १० वटा स्थानीय तहलाई “पूर्ण पशु खोपयुक्त“ घोषणा गरिनेछ र कृषि उत्पादकत्व बढाउन “माटो स्वच्छता प्रमाणपत्र“ वितरण कार्यक्रमलाई व्यापक बनाइने भएको छ । पोखरालाई मुलुककै पर्यटकीय राजधानीका रूपमा थप स्थापित गर्न र विदेशी पर्यटक आकर्षण गर्न विशेष प्याकेजहरू ल्याइने भएको प्रदेश प्रमुख भट्टले जनाउनु भयो। गण्डकी जाऔं अभियानः आगामी पाँच वर्षभित्र छिमेकी मित्रराष्ट्र चीन र भारतबाट आउने पर्यटकको सङ्ख्या दोब्बर पार्न “गण्डकी जाऔंः प्रकृति र संस्कृतिसँग रमाऔं“ अभियान चलाइने भएको छ । नयाँ कार्यक्रमः पोखराको लेकसाइड र आसपासको क्षेत्रलाई समेटेर ‘राउन्ड फेवाः भ्यु फेवा’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भएको छ । धार्मिक पर्यटन परिपथः दामोदर कुण्ड, मुक्तिनाथ, देवघाट र त्रिवेणीधामलाई जोड्ने गरी ‘धार्मिक पर्यटन परिपथ’ निर्माण गरिने उहाँले जनाउनु भयो । साहसिक र व्यापारिक पर्यटनः स्काई डाइभिङ, बन्जी जम्पिङ जस्ता साहसिक खेलहरूलाई विस्तार गरिने भएको छ भने पोखरालाई अन्तर्राष्ट्रिय सभा–सम्मेलन केन्द्र को रूपमा विकास गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
लामो समयदेखि बहसको विषय बनेका आर्थिक र कानुनी मुद्दाहरूलाई यसै अधिवेशनबाट किनारा लगाउने सरकारको योजना अघि सारेको छ । गाँजा खेती नियमनः औषधीय तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई नियमन गर्ने विधेयक चालु अधिवेशनबाटै पारित गरी लागू गरिने भएको छ । घरेलु मदिरा ब्रान्डिङः “गण्डकी प्रदेश घरेलु मदिरा ऐन“ लाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइने प्रमुख भट्टले जनाउनु भयो । उद्योग पुनर्उत्थानः बन्द अवस्थामा रहेका गोरखकाली रबर उद्योग र भृकुटी कागज कारखाना पुनः सञ्चालनका लागि केन्द्र सरकारसँग आवश्यक समन्वय गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । अस्पतालको क्षमता विस्तारः प्रदेश मातहतका अस्पतालहरूको क्षमता ३०० शैयाबाट बढाएर ८०० शैया पु¥याइएको छ । प्रत्येक जिल्ला अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवा विस्तार गरिने भएको प्रदेश प्रमुख भट्टले जनाउनु भयो । क्यान्सर तथा मिर्गौला रोगीहरूका लागि आर्थिक सहायता र नियमित डायलासिस सेवालाई थप प्रभावकारी बनाइने भएको छ । महिनावारीः स्कुले छात्राहरूका लागि निःशुल्क सेनिटरी प्याड वितरण कार्यक्रमले निरन्तरता पाउनेछ भने–आधुनिक शिक्षा र सीपः विद्यालय तहदेखि नै कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रविधि र साइबर सुरक्षासम्बन्धी पाठ्यक्रम समावेश गरी ज्ञान प्रदान गरिनुका साथै ‘सिक्दै कमाउँदै, कमाउँदै सिक्दै’ कार्यक्रममार्फत प्राविधिक शिक्षालाई श्रम बजारसँग जोडिने अभियानलाई यस बर्ष थप प्रभावकारी बनाइने भएको छ । सरकारले हालसम्म १,१६८ किलोमिटरभन्दा बढी सडक कालोपत्रे र ११८ वटा सडक पुल निर्माण सम्पन्न भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दै पूर्वाधारतर्फ थप महत्त्वाकाङ्क्षी योजना अघि सारेको छ । ऊर्जा र खानेपानीः प्रदेशका ९९.९८ प्रतिशत घरधुरीमा विद्युत् पहुँच पुगिसकेको अवस्थामा ‘उज्यालो गण्डकी’ अभियानलाई पूर्णता दिइने भएको छ भने ‘एक घरः एक धारा’ कार्यक्रममार्फत हालसम्म १ लाख ६६ हजार बढी घरमा निजी धारा जडान भइसकेको र यसलाई निरन्तरता दिइने भएको छ ।
रणनीतिक सडकहरूः शालिग्राम करिडोर तथा कोरला–पोखरा–त्रिवेणी सडक आयोजनालाई प्रदेशको रूपान्तरणकारी आयोजनाका रूपमा तीव्रता दिइने भएको छ भने एक जिल्ला, एक जलाशयः ऊर्जा र पानीको दिगो व्यवस्थापनका लागि “एक जिल्ला, एक जलाशय” को अवधारणा अघि सारिएको छ ।
खेल पर्यटनः प्रत्येक जिल्लामा बहुउद्देश्यीय कभर्ड हल निर्माण गरिने योजना अघि सारिएको छ भने साहसिक खेलहरूलाई पर्यटनसँग जोडेर गण्डकीलाई ’खेल पर्यटनको केन्द्र’ बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । स्रोत व्यवस्थापनः विकास बजेटको स्रोत जुटाउन सरकारले आन्तरिक ऋण परिचालनको कानुनी आधार तयार गर्ने र बैंकहरूमा निष्क्रिय रहेको कोषको रकम उपयोग गर्ने नीति लिएको छ । प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको यो नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रदेश सभामा विस्तृत छलफल र सुझाव संकलन गरेपछि आगामी आर्थिक वर्षको पूर्ण बजेट सार्वजनिक गरिने भएको हो ।