Pokharapatra National Daily

सहकारी समस्या समाधानका लागि कानुन कार्यान्वयनमा मुख्य समस्या

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालले विहीबार पोखरामा आयोजना गरेको प्रदेश स्तरीय परामर्श कार्यक्रममा सहकारी समस्या समाधानका लागी कानुन कार्यान्वयनमा मुख्य समस्या रहेको वक्ताहरुले जोड दिनु भएको छ ।
सहकारी क्षेत्रका समस्या माथी छलफल गर्दै कार्यक्रममा सहभागिहरुले कानुनको कार्यान्वयनमै मुख्य समस्या रहेको दाबी गर्नु भएको हो ।
कार्यक्रममा मञ्चका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता ज्योती बानियाँले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या उपभोक्तामै असर पर्ने भएकाले तत्काल सुधार गर्न सmुभाव दिनुभयो । मञ्चले कानुन निर्माण देखि कार्यान्वयनसम्म बहस, पैरवी र समन्वय मार्फत भूमकिा खेलि रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्य न्यायधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्मा पौडेलले सहकारीको मूल उद्देश्य राम्रो भए पनी अहिलेको अवस्था अत्यन्तै विकृति रहेको बताउनुभयो। उहाँले कागजी ऋणी बनाउने, समुदाय र जातको नाममा सहकारी दर्ता गर्ने प्रवृत्तीले सहकारी क्षेत्रको बदनाम गरेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
हाल प्रदेशभर १४ सहकारीमा मुद्दा चलि रहेको र २३ सहकारी संकटमा रहेको पौडेलले जानकारी गराउनु भयो । वरिष्ठ अधिवक्ता बिष्णुप्रसाद तिमिल्सिनाले कानुन धेरै बने पनी कार्यान्वयनमा कमजोरी रहेकोमा चिक्ता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले सहकारीको ऐतिहासिक मूल्य मान्यता जोगाउन कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य रहेको धारणा राख्नुभयो ।
गण्डकी प्रदेशको कृषि, भूमी तथा सहकारी मन्त्रालयका नमित्ति सचिव गंगाराम पोखरेलले उत्पादन र बजारसँग सहकारी नजोडिएकोे गुनासो गर्नुभयो । लोकप्रिय ब्याजदर र बचतमै सिमित सहकारी प्रणालीले चुनौती थपेको उहाँको भनाइ थियो ।
सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालय गण्डकी प्रदेशका प्रमुख भेषराज रिजालले सहकारी सुधारतर्फ उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले उठाएका मुद्दा सकारात्मक रहेको बताउँदै २७ वटा सहकारी संस्थालाई कारबाही प्रकृयामा ल्याइएको जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रममा सहकारी अभियान्ता—कमला गरी, डीपी अधिकारी, भीम गुरुङ, नारायणप्रसाद आचार्य, सीता गुरुङ, दीपक आचार्य, नवराज बराल, चन्दाकुमारी पराजुली, पुण्यप्रसाद पौडेल लगायतको सहभागिता रहेको थियो । सहकारी नियमनका लागि प्रदेशस्तरमै प्राधिकरण गठनको माग गर्नु भयो भने उहाँहरुले एकद्वार प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने, करको दायरा नियमन गर्नुपर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय अभावले समस्या उत्पन्न भएको लगायतका बिषयमा चर्चा गर्नु भएको थियो । अदालतबाट मुद्दा टुंगो लाग्न ढिलाई हुँदा बचतकर्ता र ऋणी दुवै मर्कामा परेको, लेखा प्रणाली एकीकृत गरिनुपर्ने र ऋणीलाई भोट बैंकको रूपमा दुरुपयोग गर्न नहुने सुझाव समेत दिनु भएको थियो ।
यसैबिच, पभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपाल गण्डकी समितिको नयाँ कार्यसमिति चयन गरिएको छ । पुण्यप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति चयन गरिएको हो । त्यसै गरी शान्ती गुरुङ उपाध्यक्ष, सुरज परियार सचिव र विकास श्रेष्ठ कोषाध्यक्षमा चयन हुनु भएको हो । सदस्यहरूमा पूर्ण बानियाँ, हरिनारायण शर्मा, मधु पन्थी र अनिता आचार्य चयन हुनु भएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्