मानवअधिकारका विषय सरकारसंग मात्र सिमित छैन । उपभोक्ताका अधिकार मानवअधिकार हो।जनताको मौलिक अधिकार हो । सरकारले भन्दा धेरै भाग निजी क्षेत्रले ओगटेको छ ।राज्यको भूमिका कम नीजि क्षेत्रको भूमिका धेरै छ।नागरिकका अधिकार होस या उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित नीजि क्षेत्रले गर्नुपर्छ।राज्यले कानुन बनाएर उपभोक्ताको अधिकारको कार्यान्वयन हुने वातावरण बनाउनुपर्छ।नीजि क्षेत्रले उपभोक्ताका अधिकार भन्दा सस्तो विज्ञापन गरेर भुलाउने गरेका छन।अब मानवअधिकारको कुरा उपभोक्ताको अधिकारको विषय सबैले बनाउनु पर्छ । विश्व विद्यालय र कलेजमा मात्र पढाई हुने उपभोक्ता अधिकारका कुरा व्यवहारमा आउन सकेका थिएनन् । एकेडेमिक वौद्धिक बहसका कुरालाई सन् १९६२ मार्च १५ मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जोन अफ केनेडीको ‘कस्टमर बिल अफ राइट्स’ अमेरिकी सिनेटमा पारित भएपछि विश्वमा उपभोक्ता अधिकारले मान्यता पायो ।
यद्यपि विकसित मुलुकले मात्र उपभोक्ता अधिकारको सम्मान गरेका र अविकसित र विकासोन्मुख मुलुकले नस्वीकार्दा १९८५ अप्रिल ९ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अनुबन्ध नै पारित गरी सदस्य राष्ट्रलाई दबाब दियो । तत्पश्चात् राष्ट्रसङ्घका सबै सदस्य राष्ट्रले उपभोक्ताका हितमा ऐन नियम बनाएर लागू गरे । यसै क्रममा नेपालमा पनि २०५४ सालमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन जारी भई लागू भयो । हाल उक्त उपभोक्ता संरक्षण ऐन मौलिक कानुनका रूपमा संशोधन र परिमार्जन भई लागू भएको छ । विश्वमा मार्च १५ मा विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाउने चलन छ । नेपालमा पनि राष्ट्रिय नारासहित दिवस मनाउने गरिएको छ । नेपालमा उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरु “स्वच्छ ऊर्जा मार्फत उपभोक्ता सशक्तिकरण “भन्ने नाराका साथ मनाउँदै छन।उपभोक्ताका संवैधानिक र कानुनी अधिकारका बारेमा पैरवी गर्ने दिन पनि हो । उपभोक्तावादका चार सर्वमान्य सिद्धान्त छन् । पहिलो, प्रत्येक उपभोक्ता आफैँ सचेत हुनुपर्दछ । दोस्रो, उपभोक्तालाई सचेत र जागरूक गर्ने दायित्व सरकार तथा वस्तु वा सेवा उत्पादन, आयात, सञ्चय वा विक्री वितरण गर्ने प्रदायकहरूको हो । तेस्रो, वस्तु र सेवा उत्पादक, प्रदायक वा विक्रेताहरू उपभोक्ताप्रति जिम्मेवार हुनुपर्दछ । उपभोक्ता नभई बजार सञ्चालन नहुने हुँदा उपभोक्ता बजारका सार्वभौम हुन् ।
चौथो, बजारले उपभोक्तालाई सम्मान गर्नुपर्दछ । यिनै सिद्धान्तका आधारमा नेपालले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा उपभोक्ताका नौ अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ४४ मा उपभोक्ता हकको व्यवस्था छ । संविधानमा गुणस्तरीय वस्तु र सेवाको उपभोग गर्न पाउनु उपभोक्ताको हक हुने र गुणस्तरहीन वस्तुको उपभोगबाट हानि नोक्सानी भएमा उपभोक्ताले क्षतिपूर्ति पाउने हक सुनिश्चित गरिएको छ । यसैगरी राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वभित्र कालाबजारी, एकाधिकार, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण जस्ता कार्यको अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाई व्यापारिक स्वच्छता र अनुशासन कायम गरी उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने विषय समेटिएको छ । मौलिक हकसम्बन्धी कानुनका रूपमा उपभोक्ता अधिकार संरक्षण ऐन २०७५ लागू भइसकेको छ । उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि एक दर्जनभन्दा बढी कानुन निर्माण भएका छन् ।संघ,प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्य छैन ।
संघको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिइएको छ । सरकारको काम नियमित बजार अनुगमन गर्नु हो । जनता नठगिउन भनेर सकृयता देखाएमा उपभोक्ताको हितमा सरकारले काम गरेको छ भन्ने अनुभूति हुनेछ । संघले अधिकार दिएन भनेर रोइलो गर्नु भन्दा भएका अधिकार प्रयोग गरेर उपभोक्तालाई सचेत बनाउने काममा प्रदेश र स्थानीय सरकार लाग्नु पर्दछ । जनताको दैनिक जीवनसँग जोडिएको विषयमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले बजारलाई नियमित अनुगमन गरेमा जनताप्रतिको उत्तरदायित्व निर्वाह गरेको ठहरिने छ । उपभोक्ताको अधिकारका लागि मानव अधिकार आयोग, संवैधानिक अंग संसदीय समिति, नागरिक समाज र मिडियाले नउठाएसम्म हाम्रो जस्तो मुलुकमा कार्यान्वयनमा आउन सक्दैन ।