नेपाल सुनचाँदी ब्यवसायी महासंघ सातै प्रदेश सभापतिहरूको बैठक यहि पौष १४ गते नवलपरासीको बर्दघाटमा बस्यो ।
लुम्बिनी प्रदेशका सभापति ध्रुवकुमार गहतराजको अध्यक्षतामा बसि सुनचाँदी व्यवसायीहरुका समस्याहरुमा व्यापक छलफल गरि ७ बुदे बर्दघाट घोषणा पत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ । बैठकमा सरकारले माघ १ गतेदेखि लागुगर्ने भनिएको नगद कारोवारको सिमाले ब्यवसायीहरुलाई थप पिडा दिएको छ । सुनको दरभाउ नै प्रतितोला ३ लाख नजिकै पुग्दा २ तोला सुन खरिद गर्नपनि राज्यले अड्को थापेको छ । अब ब्यवसायीले कसरी कारोवार गर्ने भन्दै यो सिमा २० लाख पुर्याउन आग्रह गरिएको छ । सुनको मुल्य दैनिक आकासिदा नेपालीको भन्सार दरले उच्च रहेकोले झनै मुल्यमा बृद्धि हुनेहुदाँ भन्सारदर घटाई २ वा ४ प्रतिशत बनाउनु माग गरिएको छ । त्यसैगरी बार्षिक कारोवार सिमालाई २५ करोड पुगेकोलाई मात्रै ई बिलिङ गर्ने नीति बनाउन आग्रह गरिएको छ । हालसम्म पनि नेपाल सरकारले व्यवसाय संचालनको लागि कार्यबिधि निर्माण नगरेको अबस्था छ । २०८२ असार २६ गते सुनचाँदीका महासंघहरु र सरकारका विभिन्न निकायका प्रतिनिधिहरुको बैठकले पारित गरेका आश्वसन दिएका सहमतिहरु सुनचाँदी गरगहना उत्पादन खरिद बिक्री निति निर्देशिका, सुनचाँदी ऐन, निर्माण गरि अब्यवाहरिक कानुनलाई सुधार र संसोधन गरि ब्यवसायी र उपभोक्ता हितमा बनाउन आग्रह गरिएको छ । नेपालीको संविधान र ऐन कानुनले सुनलाई सम्पति र देवानी संहिता २०७४ ले नगद सरहको मान्यता दिएको छ । आ व २०८२ बाट सुनका गरगहना बिक्री गर्दा २ प्रतिशत बिलासिता कर र बहुमुल्य रत्नमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाई लागु गरेको अबस्थामा ब्यवसायीहरु बिस्थापित हुने र कालिगड पलायन हुने निश्चित भएको हुदाँ बिलासिता कर र भ्याट हटाउन जोडदार माग गरिएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ आफैंमा गतिशील भए पनि प्रदेश महासंघलाई ब्यवस्थित गर्न र अधिकार सम्पन्न गराउन केही ढिलाइ र संकुचनमा देखिएको छ । सातै प्रदेशबाट देशव्यापी व्यवसायीका नजिक पुगेर काम गर्न सकिने हुदाँ प्रदेश महासंघलाई शशक्त पार्नुपर्छ । राज्यले दिएको सेवा सुविधा प्रदेश मार्फत गर्नुपर्छ । सरकारले बैंक मार्फत दिने सुनलाई सातै प्रदेशबाट जिल्ला नगरपालिकासम्म पु¥याई दुर दुराजका ब्यवसायी समक्ष पु¥याउन सहज हुनेछ । अबका दिनमा त्यसैगरी कार्य गर्न नेपाल सुनचाँदी ब्यवसायी महासंघ मार्फत नेपाल राष्ट्र बैंक लाई आग्रह गर्दछौं । प्रदेश अन्तरगत एसोसियट सदस्यता बितरण गर्ने, बस्तुगत सदस्यता र जिल्ला नगर संघहरु प्रदेशमा दर्ता गर्ने नया सदस्यता प्रदेशले महासंघलाई सिफारिस गर्ने यसबाट प्रदेशका कृयाकलाप गर्न महासंघलाई आर्थिक भार कम हुने र प्रदेश महासंघ बलियो हुने निस्कर्ष निकालिएको छ । यी सबै कार्यका लागि महासंघले सहजिकरण र परिपत्र गर्दिनुहुन अनुरोध गरिन्छ ।
प्रदेश महासंघको बैठकमा कोशी प्रदेबाट रमेश रसाइली, मधेस प्रदेशबाट राम जि साह, बागमती प्रदेशबाट ज्योतिरत्न बज्राचार्य, गण्डकी प्रदेशबाट चन्द्र किशोर गौतम, लुम्बिनी प्रदेशबाट ध्रुव कुमार गहतराज, कर्णाली प्रदेशबाट जनक सुनार, सुदुरपश्चिम प्रदेशबाट सन्तोष लामिछाने हुनुहुन्थ्यो ।
आतिथ्यता जिल्ला संघबाट केन्द्रीय महासंघमा प्रतिनिधित्व गर्ने केन्द्रीय सदस्यद्वय राजेन्द्र ससनार र भिमसिंह बिश्वकर्माले भाग लिनुभएको थियो । कार्यक्रममा सहभागीलाई स्वागत गर्दै राजेन्द्र सुनारले प्देश महासंघको यो बैठकले केन्द्रीय महासंघलाई शशक्त गति दिनका साथै आम ब्यवसायीका समस्या निर्वादरुपमा समाधान हुने कुरामा बिस्वस्त रहेको बताउनुभयो । कार्यक्रम संचालन कोशी प्रदेशका सचिव कुमार श्रेष्ठले गर्नुभएको थियोे । बैठकका सभापति ध्रुव कुमार गहतराजले कार्यक्रममा सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै यो बैठकले महासंघका थातिरहेका सबै अगाडि बढाउने छ । ब्यवसायीका तमाम समस्या समाधान गर्न केन्द्रीय महासंघसंग मिलेर राज्यको ढोकामा पुगेर काम गर्नेछ । यदि राज्य पक्षबाट ब्यवसायीका हितमा काम नभएमा व्यवसायीहरुलाई सडकमा उतारेर जाने छ भन्दै प्रत्यक्ष परोक्षरुपमा सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु भन्नुभयो ।