प्रदेशसभाअन्तर्गत रहेका विषयगत समितिले दिएका निर्देशन प्रदेश सरकारले पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
संसदीय पत्रकार मञ्च, गण्डकीले गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालय र संसद् सहयोग परियोजनासँगको सहकार्यमा मंगलबार पोखरामा आयोजना गरेको ‘सार्वजनिक लेखा समितिको क्षेत्र, गतिविधि र प्रभावकारिता विषयक’ अन्तरक्रिया कार्यक्रमका वक्ताले सो कुरामा जोड दिनुभएको हो । समितिका सभापति सुधिरकुमार पौडेलले विषयगत समितिको निर्देशन मान्नु सरकारको दायित्व रहेको बताउनुभयो । “सार्वजनिक लेखा समितिले सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री, सचिवलगायतलाई राखेर ध्यानाकर्षण गराउने, निर्देशन दिनेलगायत काम गर्दै आएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “टुक्रे योजना बनाउने, रकमान्तर गर्नेदेखि असारे विकासको प्रवृत्ति बन्द गर्नुस् भनेर निर्देशन दिएका छौँ, प्रदेश सरकारले निर्देशन पालना गर्नुपर्छ ।” प्रदेश सरकारलाई सुशासन र जवाफदेहिता कायम गर्न लेखा समितिले निरन्तर निगरानी र खबरदारी गर्ने सभापति पौडेलको भनाइ थियो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक देवीलाल शर्माले जवाफदेही आर्थिक प्रशासन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन सार्वजनिक लेखा समितिको भूमिका महत्वपूर्ण हुने धारणा राख्नुभयो । उहाँले सरकारी निकाय र कार्यालयको बेरुजु असुल गर्ने प्रक्रियालाई पनि व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
सयपत्री समाजका अध्यक्ष कृष्ण केसीले विकास आयोजनामा भइरहेको गुणस्तरहीन कामका विषयमा समितिले चासो लिनुपर्ने बताउनुभयो । वित्तीय अनुशासनहिनता र चुहावट बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीको विषय भएको उहाँको भनाइ छ । इन्सेक गण्डकी प्रदेशका प्रमुख शिव खकुरेलले सरकारी संयन्त्रले सही ढङ्गले कार्यसम्पादन गर्न नसक्दा लोकतन्त्रमाथि नागरिकको अविश्वास बढेको धारणा राख्नुभयो । महालेखा परीक्षकले औँल्याएको बेरुजु पर्छ्योट हुनुको सट्टा बर्सेनि बेरुजु थपिँदै जानु दुःखद् रहेको उहाँको भनाइ छ । समितिका सदस्य कल्पना तिवारीले छलफबाट प्राप्त सुझावलाई समितिले ग्रहण गर्ने बताउनुभयो । लेखा समितिको कामलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरोकार भएका पक्षसँग सहकार्य र समन्वय गरिने उहाँको भनाइ छ । समितिका सचिव प्रेम सुवेदीले समितिको क्षेत्राधिकार र गतिविधिबारे जानकारी गराउँदै समितिको प्रतिवेदन छिट्टै सार्वजनिक हुने बताउनुभयो । विसं २०८० साउनमा गठन भएको सार्वजनिक लेखा समितिका हालसम्म १६ वटा बैठक बसेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । संसदीय पत्रकार मञ्चका सदस्य अमृत सुवेदीले सार्वजनिक लेखा समितिसहित विषयगत समितिको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । छलफलको सहजीकरण संसदीय पत्रकार मञ्च, गण्डकीका अध्यक्ष भरत कोइरालाले गर्नुभएको थियो ।