गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीले प्रविधिलाई आत्मसात गर्नुुपर्ने बताउनुुभएको छ ।
निजामती सेवा दिवस मूल समारोह समिति गण्डकी प्रदेशद्वारा निजामति सेवा दिवस २०८१ का अवसरमा शनिबार आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सेवा प्रवालाई समयसापेक्ष चुस्तदुुरुस्त बनाउनका लागि नविनतम प्रविधिको प्रयोगमा अभ्यस्त हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
जनताका कामप्रति सरकार सकारात्मक तवरले प्रस्तुत हुुनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले नहुने भएमा के कारणले नहुने हो त्यसबारे स्पष्ट पार्नुुपर्ने बताउनुुभयो । उहाँले तल्लो तहमा काम गर्नेदेखि उच्च पदस्थ पदमा रही काम गर्ने कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्व सबै जनताको पक्षमा भएकाले एकापसमा दोषारोपण नगरीकन जनताको सेवामा समर्पित हुनुपर्ने बताउनुुभयो । ‘कार्यलय समयमा कर्मचारीहरु भेला भएर आफ्नो हक अधिकार, सेवा सुविधाकालागि भन्दै मुख्यमन्त्री, मन्त्री भेट्न हिँड्ने होईन’ उनले भने ‘कार्यलय समयमा तपाईहरु भेट्न हिँड्दा, आफ्नो अधिकारको कुरा गर्दा जनतालाई सेवा कसले दिन्छ ? जनताको सेवा प्रभावित हुन भएन ।’ पछिल्लो समय प्रदेश निजामती ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने विषय लिएर दैनिक जसो कर्मचारीहरु, ट्रेड युनियनकर्मीहरु समुह बनाएर कार्यलय समयमा मुख्यमन्त्री कार्यलय, मन्त्रालय आउने गरेपछि मुख्यमन्त्री पाण्डेले आफ्ना मुद्धाका विषयमा माग राख्दा, भेट्न हिँड्दा समयको ख्याल गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।
कर्मचारीहरुको वृत्ती विकास र अधिकारका सवालमा सरकार संवेदनशिल रहेको बताउँदै मुख्यमन्त्री पाण्डेले कर्मचारी युनियन, कर्मचारी संघ, संगठनहरुलाई कर्मचारीको साझा मुद्धामा केन्द्रित भएर सरकारलाई सुझाव दिन अनुरोध गरे । ‘कर्मचारीका मुद्धा उठाएर क्रेडिट लिने भन्दा दिगो समाधानकालागि सरकारलाई सहयोग गर्नुहोस्’ उनले भने ‘सरकार वाँधिएर सबै माग एकै पटक पुरा गर्ने स्थित रहँदैन ।’ संघीय निजामती ऐन जारी नहुँदा केही अन्यौल र प्रदेशले जारी गरेको निजामती ऐनमा सुधार गर्नुपर्ने देखिएको बताउँदै उनले प्रदेशको स्रोत साधन, क्षमतालाई हेरेर हक अधिकारका सवालमा केन्द्रित हुन सुझाव दिए । प्रदेश निजामती ऐनमा सुधार गर्नुपर्ने केही विषयहरु प्रदेश सभाबाट संशोधनको तयारी भएको उनले बताए ।
सरकार भनेको मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सचिवहरु मात्र नभएर सबै कर्मचारी र जनप्रतिनिधि भएकाले सबैले आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार काम गर्नुपर्ने मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए । ‘व्यवशायिक र सिर्जनशील प्रशासन, विकास, समृद्धि र सुशासन’ भन्ने नारालाई व्यवाहारमा उतार्ने गरी काम गर्न कर्मचारीलाई शुभकामना दिए । नागरिकको अपेक्षा, वद्लिँदो प्रविधिमैत्री सेवा दिने विषयमा दक्ष र सक्षम हुँदै नागरिकको असिमित अपेक्षा र आवश्यकतालाई सहज रुपमा पुरा गर्दै जाने सरकारको योजना रहेकाले सोही अनुसार कर्मचारीले आफ्नो सेवामा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
‘सरकारको प्रतिनिधि कर्मचारी हो, तपाईहरुले दिने सेवाबाट नागरिकले सरकार कस्तो छ, सेवा कस्तो छ भन्ने अनुभूति गर्छन, मूल्याङकन गर्छन’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने ‘जनताको काम सहज रुपमा गरिदिनुहोस्, काम हुन सक्दैन भने के कारण हुँदैन, भन्ने प्रष्ट भनिदिनुहोस्, नागरिकलाई वुझाउने दायित्व पनि तपाई हाम्रो हो ।’
कार्यक्रमका सभापति एवं गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव लक्ष्मीकुुमारी बस्नेतले सुशासन, समृद्धि र विकास आजको आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै सार्वजनिक सेवामा जनताको पहुँच बढाउनेगरी काम गर्नुुपर्नेमा जोड दिनुुभयो । कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेले नेपालको निजामति प्रशासन राज्यका हरेक परिवर्तनलाई आत्मसात गर्दै अघि बढिरहेको बताउनुुभयो । पछिल्लो समयमा निजामति प्रशासनलाई नकारत्मक तबरबाट हेर्ने क्रम बढिरहेको बताउँदै उहाँले जनताको मन जित्ने गरी काम गर्नुुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुुभयो ।
कर्मचारी मिलन केन्द्र कास्किका अध्यक्ष लोकनाथ आचार्यले चुस्तदुरुस्त प्रशासनका माध्यमबाट निजामति कर्मचारीप्रति बढ्दै गएको नकारात्मक धारणा हटाउनुुपर्नेमा जोड दिनुुभयो । निजामति सेवा दिवसका अवसरमा केन्द्रका तर्फबाट मानव सेवा आश्रम छोरेपाटनमा आश्रित दिदीबहिनीलाई तीजको दरखाने दिनमा दरभोज खुवाउनुुका साथै सरसफाई जस्ता कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको उहाँले बताउनुुभयो ।
कार्यक्रममा पूर्वकर्मचारी परिषद्का तर्फबाट स्वास्थ्य सेवातर्फबाट निवृत्त हुुनुुभएकी नानुु थापालगायतलाई सम्मान गर्नुका साथै परिषद्ले प्रकाशन गरेको गोधुुलिको सन्देश लोकार्पण गरिएको थियो । त्यस्तै कर्मचारी सम्बद्ध विभिन्न सङ्घ सङ्गठनका तर्फबाट निजामति सेवा दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमका विजयी तथा सहभागीलाई पुुरस्कार एवं सम्मानपत्र प्रदान गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा कर्मचारी सङ्घ सङ्गठनका नेताले सेवाग्राहीमैत्री सेवाप्रवाहमा जोड दिँदै राजनीतिज्ञ र कर्मचारीबीचको असलसम्बन्ध आवश्यक भएकोमा जोड दिनुुभयो । सङ्घीय निजामति ऐन चाँडो ल्याएर विद्यमान समस्याको समाधान गर्नुुपर्नेमा उहाँहरूको जोड छ ।
कार्यक्रममा कर्मचारी ट्रेड युनियका अध्यक्षहरु लगायतले कर्मचारीको वृत्ति विकास, अधिकार, प्रदेश निजामती ऐनमा संशोधन र संवोधन गर्नुपर्ने विषयहरु लगायतका बारेमा धारणा राखेका थिए ।