गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले ५० लाखसम्मका खानेपानीका योजनाहरु यसै बर्ष सकिने भएमा रकमान्तर गरेर भए पनि सरकारले उक्त योजनाहरु पुरा गर्नेे बताउनु भएको छ ।
बुधबार पोखरामा सम्पन्न भएको गण्डकी प्रदेशको प्रदेश बिकास समस्या समाधान समितिको नवौं बैठकमा बोल्दै उहाँले बजेट अभावले गर्दा समयमै उक्त योजनामा सम्पन्न गर्न नसकिएकोले ५० लाख सम्मका योजनाहरुलाई रकमान्तर गरेर भए पनि योजनाहरु पूरा गर्ने भएको बताउनु भएको हो ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेको अध्यक्षतामा भएको उक्त बैठकमा प्रदेश सरकारले खानेपानीका योजनाहरुलाई प्रथामिकता दिदादिदै पनि प्रयाप्त बजेट अभावले गर्दा चालु आर्थिक बर्षमा खानेपानीका नयाँ योजनाहरु समेट्न भने नसकिएको उल्लेख गर्नु भयो । उहाँले भन्नु भयो “यस बिषयमा केही चिटिङ पनि भएको रैछ, खास १० देखि ३० लाखसम्मका खानेपानीका अधुरा योजनाहरु पूरा गर्ने गरी बजेट विनियोजन गर्ने गरी हामीले निर्देशन दिएका थियौं तर यसमा न नयाँ योजना थप्न पाइयो न त पुराना योजनाहरु सम्पन्न हुने गरी एथेष्ट बजेट विनियोजन गर्न सकियो ।” प्रदेश सरकारले एक घर एक धारा अभियान पूरा गर्न निकै कठिन भएको भन्ने छलफलमा प्रशंग उठे पछि मुख्यमन्त्री पाण्डेले सरकारले सुरु गरेको अभियान कुनै हालतमा पूरा गर्नुपर्ने सरकारको दाहित्व भएको दाबी गर्दै प्रदेश सरकारको बजेट नभ्याउने अबस्थामा संघ सरकारसंग समन्वय गर्ने जनाउनु भयो । उहाँका अनुसार अझै प्रदेश सरकारले खानेपानीका १ हजार ९ सय वटा योजनाहरु पूरा गर्नुपर्ने दाहित्व रहेको छ । संघीय सरकारका मुख्य सचिव सहितको बैठकमा १५ वटा पालिकाका प्रमुख सहितको बैठक बसि एक्याप र एम क्यापका बिषयमा प्रदेश माताहातमा ल्याउनु पर्छ भनेर माग गर्दै आए पनि हालसम्म कुनै सुनुवाई नभएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताउनु भयो । सम्बन्धित पालिकाहरुले समेत एक्याप र एम क्यापको बिषयमा जोडदार रुपमा प्रदेश माताहातमा ल्याउनु पर्छ भनेको अबस्थामा यस बिषयलाई संघ सरकारले कुनै चासो नदिए संवैधानिक अधिकारको लागि पनि प्रदेश सरकारले मुद्धा समेत हाल्न तयार रहेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले जनाउनुभयो । राष्ट्रिय समस्या समाधानको बैठक तथा प्रदेश बिकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा उक्त बिषयमा कुरा उठाउदै आएको सन्दर्भमा हालसम्म आफुहरुको माग सुनुवाई नभएको उहाँले गुनासो गर्नु भयो । यस बिषयमा रिट निवेदन समेत तयारी अबस्थामा रहेको बताउदै मुख्यमन्त्री पाण्डेले अघिल्लो सरकार पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई बुझाए पनि हालको सरकारलाई यस बिषयमा जानकारी गराउने अवसर नमिलेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । अहिलेको सरकारलाई यस बिषयमा जानकारी गराए पछि पनि अधिकारहरु प्राप्त नभएको खण्डमा अदालतसम्म जाने आफुहरु तयारी अबस्थामा रहेको मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाई छ । स्थानिय तहबाट अपिसियल रुपमा आएका योजना बैंक अन्र्तगत छनौट भएका योजनाहरुलाई प्रदेश सरकारले प्रथामिकता दिने उहाँले बताउनु भयो । उर्जा जलश्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयका सिनियर डिभिजन इन्जियर एवं प्रवक्ता हरिदत्त पौडेलले हाल सरकारले विनियोजन गरेको खानेपानीको बजेटको आधारमा अझै ७ बर्षमा पनि एक घर एक धाराको अभियान पूरा गर्न कठिन हुने दाबी गर्नु भएको थियो । कार्यक्रममा प्रदेशमा मन्त्रीहरु, प्रदेशका पालिका प्रमुख एवं उपप्रमुख, सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि, पत्रकार सहितको सहभागिता रहेको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. कृष्णचन्द्र देवकोटाले जनाउनु भयो ।