गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले डढेलो लगाउनेलाई कडा कारवाही गर्ने खालको ऐन आवश्यक परेको बताउनुभएको छ ।
शनिबार पोखरामा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल गण्डकी प्रदेशले आयोजना गरेको नीति निर्माणकर्ताहरुसँग वन नीतिमा छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । जानेर वा नजानेर वन जंगलमा डढेलो लगाउँदा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा विभिन्न समस्या देखिएको भन्दै उनीहरुलाई कारवाही गर्नको लागि संघीय ऐनमानै जन्मकैदको व्यवस्था गर्नुपर्ने मुख्यमन्त्री अधिकारीले बताउनुभयो । ‘वनमा जानी वा नजानीकन डढेलो लगाउँदा त्यहाँका चराचुरुङ्गी मरेका छन्, बासस्थान खतम भएको छ, सिमसार सुकेका छन्, मूलहरु सुकेका छन्’ उहाँले भन्नुभयो । डढेलोका कारण बाढी पहिरो लगायतको जोखिम समेत उतिकै बढदै गएकोमा उहाँको चिन्ता थियो । ‘चैत्र बैशाखको खडेरीमा डढेलो लगाइदियो अनि पानी पर्छ, हाम्रो काँचो चट्टान छ, बाढी पहिरो जान्छ’ उहाँले थप्नुभयो । केही अधिकारहरु संघबाट प्रदेशमा आइनपुगेका कारण समेत समस्या भएको उहाँको गुनासो थियो । संघीय ऐनमानै डढेलो लगाउनेलाई कडा कारवाही व्यवस्था गर्नसके डढेलोका कारण भएको क्षति तथा वातावरणीय प्रदुषण नियन्त्रण गर्न सहज हुने उहाँले सुनाउनुभयो । संघीयता सम्प्रभ्ताको विकेन्द्रीकरण भएपनि पाउनुपर्ने अधिकार संघबाट प्रदेशमा नआउँदा समेत समस्या परेको उहाँको भनाई छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले समेत डढेलो नियन्त्रण गर्ने विशेष कार्ययोजना बनाउदै समुदाय परिचालन गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियो । ‘सामुदायिक वनले डढेलो नियन्त्रण गर्ने विशेष कार्ययोजना बनाउनुप¥यो, साधन चाहियो भएन भनेर मात्र हुँदैन, समुदाय परिचालन गर्नुपर्छ’ उहाँले भन्नुभयो । मुख्यमन्त्री अधिकारीले कुनै कुनै ठाउँमा सामुदायिक वनका उपभोक्ताले नै डढेलो लगाउने गरेको उहाँको दावी थियो । ‘कोही–कोही ठाउँ यस्तो छ, उपभोक्ताहरुले नै डढेलो लगाइदिएको छ’ उहाँको दावी थियो । सामुदायिक वन उपभोक्ताको हिसाबले तथा संरक्षणको हिसाबले, विश्वकै नमुना रहेको उहाँले सुनाउनुभयो । गण्डकी प्रदेशमा सामुहिक निष्कर्षमा पर्याप्त छलफल गरेर ऐन बनाएको भन्दैसमसामयिक विषयवस्तुअनुसार ऐनलाई अझै व्यवस्थित बनाउन सकिने बताउनुभयो । वन पैदावार पालिकाले वा उपभोक्ताले संरक्षण मात्र गर्नुपर्ने तर उपयोग गर्न नपाउने कारण समेत समुदायमा उत्तरदायित्वको भावना विकास हुन नसकेको हुन सक्ने भएकोले यसतर्फ सोच्नुपर्ने उहाँको भनाई थियो । ‘वनको वन पैदावार संरक्षण मात्र गर्ने भन्छ, उपयोग गर्न पाउँदैन, पालिकाले नपाएपछि किन संरक्षण गर्छ, समुदायले पनि उपयोग र उपयोगिता हिस्सेदारी भएन भने किन संरक्षण गर्नुहुन्छ’ उहाँले भन्नुभयो । अन्नपूर्ण संरक्षण आयोजना, मकालु संरक्षण आयोजना, राष्ट्रिय निकुञ्ज, शिकार आरक्ष लगायतका आयोजनाहरु प्रदेशमा हस्तान्तरण हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । संघिय काुननको कुरा फेर्न नसकेपनि प्रदेशकोे वन ऐनमा केही न केही कुरा समावेश गरिएको दावी उहाँको थियो ।